लण्डन । नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतले संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणको लागि पठाइएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले समय सिमाभित्र प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकोप्रति निन्दा व्यक्त गरेको छ ।
समितिका सभापति युवराज गुरुङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिको निर्णयबाट ५ लाखभन्दा धेरै नेपालीहरुलाई नागरिकता बिहिन बनाउने दाबी गरेको छ ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभए पछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनको लागि प्रतिक्षारत भूपू गोर्खा तथा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई दुखी बनाएको विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।
दुबै संसद्बाट पारित भएर दोस्रोपटक आएको विधेयकलाई १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक दायित्वबाट राष्ट्रपति भण्डारी पछि हट्नु नेपालको संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको ठहर पनि समितिले गरेको छ ।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएकोमा संविधानको यो बाध्यकारी व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले उल्लंघन गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकै शैलीमा संविधान आफ्नो हातमा लिएर शक्ति संचित गर्न खोज्नु लोकतन्त्रको लागि खतराको संकेत भएको पनि समितिले बताएको छ ।
राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत वेवास्ता गर्दै भण्डारीले गरेको पछिल्लो गलत निर्णयका बिरुद्ध एकजुट भएर नेपालको संविधान र लोकतन्त्रको स्थायित्वको लागि ऐक्यबद्ध हुन् विश्वभर छरिएका नेपाली समुदायप्रति नेपाली जनसम्पर्क समितिले अपिल गरेको छ ।
