
वासिङटन । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गर्भपतनसम्बन्धी ५० वर्ष पुरानो एउटा निर्णयलाई खारेज गरेपछि देशका विभिन्न राज्यका गर्भपतन सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा प्रवाह बन्द गरेका छन् ।
गर्भपतनको महिला अधिकार सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएपछि कानुनी कारबाही भोग्नुपर्ने त्रासका बीच अल्बामा, टेक्सास र वेस्ट भर्जिनियालगायत राज्यका गर्भपतन सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा प्रवाह बन्द गरेका हुन् ।
गर्भपतनको सेवा प्रदान गर्दै आएको वेस्ट भर्जिनियाको एक मात्र संस्थाका कार्यकारी निर्देशक केटी क्बिनोनेजले अब सेवा प्रवाह नहुने जनाइन् ।
गर्भपतन अधिकारका समर्थकहरूले सर्वोच्चको फैसलालाई अमेरिकी न्यायसम्पादनको कालो दिन भनेका छन् भने भ्रुणहत्या पाप हो भन्नेहरूले फैसलाको स्वागत गरेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै नौ वटा राज्यमा गर्भपतन रोकिएको छभने दक्षिण डकोटा र ओक्लोहमाका सेवा प्रदायकले पनि गर्भपतनको प्रक्रिया रोक्ने तरखर गरेका छन् ।
गर्भपतनसम्बन्धी महिलालाई प्राप्त संवैधानिक अधिकार खोरिएको विरोधमा देशका विभिन्न शहरमा व्यापक प्रदर्शन भइरहेको छ । फैसलाको पक्षमा पनि केही राज्यमा प्रदर्शन भएका छन् । सर्वोच्चको फैसालपछि अब राज्यहरूले गर्भपतनसम्बन्धी आफ्नै नियम बनाउने छन् । धेरै राज्यमा सर्वोच्चको फैसला अनुरुपका नियम बनाइने सम्भावना रहेको छ ।
यसैबीच, भ्याटिकनको एकेडेमी फर लाइफले गर्भपतनसम्बन्धी अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको निर्णयको स्वागत गरेको छ । भ्याटिकनले मानव जीवनको रक्षा व्यक्तिगत अधिकारमा सीमित हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै महिलाहरूलाई आफ्ना कोखमा बच्चा जोगाउनका निम्ति सामाजिक परिवर्तन आवश्यक भएको बताएको छ । उसले जीवनका विषयमा चिन्तन गर्न पनि उनीहरूलाई आह्वान गरेको छ ।
सावित्राको उपचारका लागि खर्च जुट्यो, रकम सङ्कलन रोक्न आग्रह
अमेरिकामा नयाँ कर लागू
एनआरएनएको १२ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन : निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक
धादिङ बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या १९ पुग्यो [अपडेट]
गोर्खा नेपाली कम्युनिटी डर्बीमा नयाँ कार्यसमिति चयन, अध्यक्षमा नवराज ठकुरी
एनआरएनए यूकेले चन्दा उठाएर नेपाल पठायो विद्यार्थी विवेकानन्द मण्डलको शव
सहारा यूकेद्वारा तीन विद्यालयमा ९ लाख रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना
बेलायतवासी आङ्बुहाङको काठमाडौंमा रहेको जग्गा नक्कली धनीपुर्जा बनाएर बेच्न खोज्ने तीन पक्राउ
खेलाडीद्वयलाई सिभाली र रेखमायालाई जनही ५१ हजार राशिको ‘तमु प्रतिभा पुरस्कार’ प्रदान
नेपाली कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा गैरआवासीय नेपालीका मुद्दा