
वासिङ्टन । बेइजिङले सन् २०२२ को शीतकालीन ओलम्पिक अगाडी कोरोनाभाइरस संक्रमणलाई देखाउँदै अन्य प्रतिबन्धात्मक प्रयास गरेकाले अमेरिकाले जनवरी १९ देखि चीनका लागि हुने सबै व्यावसायिक उडानहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने जनाएको छ।
‘अर्को हप्तादेखि २०२२ बेइजिङ शीतकालीन ओलम्पिक अघि बेइजिङका लागि कुनै पनि व्यावसायिक उडानहरू नहुने सम्भावना छ’, सीएनएनले बताएको छ ।
जनवरी १९ मा शुरु भई कम्तिमा दुई हप्तासम्म यस्तो प्रतिबन्ध जारी रहने छ । जसमा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट चीनका लागि हुने सबै उडानहरू या त रद्द गरिएका हुनेछन् वा चिनियाँ उड्डयन नियमहरूको कारण निलम्बित हुने सम्भावना रहेको सीएनएनले जनाएको छ ।
बेइजिङ शीतकालीन खेलहरू फेब्रुअरी ४ मा शुरु हुनेछ र सहभागीहरूले प्रायः ओलम्पिकमा सहभागिताका लागि विशेष उडानहरू लिइरहेका छन् ।
जुनदेखि चीनको नागरिक उड्डयन प्रशासनले अन्तरराष्ट्रिय उडानहरूमा तथाकथित “सर्किट ब्रेकर” नियम लागू गरेको छ। त्यस नियमको अर्थ हो यदि पाँच वा बढी यात्रुहरूले चीनमा अवतरण गर्दा कोरोना परीक्षण पोजेटिभ देखिएमा उडान दुई हप्ताको लागि स्वचालित रूपमा निलम्बित हुन्छ। यदि १० वा बढी यात्रुहरूमा पोजेटिभ देखिएमा निलम्बन अवधि बढ्छ।
चीनले आफ्नो “सर्किट-ब्रेकर” नियमहरूलाई “महामारीको सीमापार फैलावटको जोखिम कम गर्न महत्त्वपूर्ण कदम” भनेर बचाउ गरेको छ ।
“खुला र निष्पक्ष उपायहरू चिनियाँ र विदेशी एयरलाइन्स दुवैमा समान रूपमा लागू हुन्छन्,” विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुआ चुनयिङले अगस्टमा भनेका थिए।
डिसेम्बर २४ देखि जनवरी १२ सम्म, चीनको लागि प्रस्थान गर्ने ९,३५६ अन्तरराष्ट्रिय उडानहरू मध्ये एक तिहाइ भन्दा बढी रद्द गरिएका छन् ।
बेलायतको प्लमस्टिडमा मोहन गुरुङको टिमद्वारा ‘एसियन ओरिएन्टल सुपरमार्ट’ सञ्चालन
बेलायतमा अरुले कमाउँछन्, म सेवा गर्छु : पुनम गुरुङ
सहारा यूकेको अध्यक्षमा शारदा गुरुङ चयन
दुर्घटनामा मृत्यु भएका युबिन तामाङको बेलायतमै अन्त्येष्टि
बेलायत र इरानका विदेशमन्त्रीबीच प्रत्यक्ष टेलिफोन वार्ता
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा