अघि बढ्यो काठमाडौँ–रक्स्यौल रेलमार्गको डिपीआर 

काठमाडौँ । तीन वर्ष पहिले नै प्रारम्भिक अध्ययन सकिएको काठमाडौँ–रक्स्यौल रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन अघि बढेको छ । डेढमहिना पहिले सरकार र भारतीय सरकारबीच सम्झौता भएपछि अहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अघि बढेको रेल विभागले जनाएको छ ।
सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलाई भारतको रक्स्यौलसँग जोड्ने सो रेलमार्गका अध्ययनमा भारत सरकारको नै लगानी रहेको छ ।

अक्टोबर महिनामा सम्झौता भएपछि नै भारतीय पक्ष आएर अध्ययनमा लागेको विभगका महानिर्देशक दिपकुमार भट्टराईले बताउनुभयो । अहिले १८ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । उहाँले भन्नुभयो,“उनीहरुले त्यो समयभन्दा चाँडो सक्छौँ भनिररहेका छन् ।”

भारतीय पक्षले सन् २०१८ मा प्रारम्भिक (प्रिलिमनरी इञ्जिनियरिङ एण्ड ट्राफिक सर्वे) अध्ययन सकाएको महानिर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो । पहिलो चरणको काम भए पनि अझै महत्वपूर्ण काम बाँकी रहेको छ । अहिलेको विस्तृत अध्ययनमा ‘फाइनल लोकेसन सर्वेक्षण’ हुने बताइएको छ ।

सो रेलमार्गको लम्बाइ झण्डै १३६ किमी हुने प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा देखिएको छ । रेलमार्ग निर्माणमा कति लगानी लाग्ने भन्ने एकिन नभएको महानिर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो । विस्तृत अध्ययन हुँदा नै पहिले त्यसमा लाग्ने लगानी एकिन हुने र त्यसकै आधारमा कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो ।

लगानीका विषयमा कसले गर्ने र कति र कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । लगानी एकिन आएपछि त्यसकै आधारमा भारत सरकारलाई भन्ने कि अरु विकल्पमा जाने भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ । भारत सरकारले निर्माण गरिरहेका दुई देश जोड्ने अरु रेलमार्ग पनि ब्रोड गेजमा निर्माण भएको थियो । दुई देश जोड्ने सो रेलमार्ग निर्माण भएर रेल सञ्चालनमा आएपछि भारतबाट आयात हुने सामान सीमासम्म ल्याउन र त्यहाँबाट सङ्घीय राजधानीसम्म लाग्ने लागत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारतबाट आयात हुने सामानको ठूलो हिस्सा वीरगञ्जबाट आउने र त्यो सामानमध्ये काठमाडौँमा आइपुग्ने धेरै भएकाले पनि लागत कम हुनेछ । आयातका लागि कम लागत हुँदा त्यसले सामानको समेत मूल्य पनि घट्न जाने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले आफ्नै लगानीमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अघि बढाइरहेको छ भने छिमेकी देशसँग जोडिने गरी रेलमार्गको कतै अध्ययान र कतै निर्माणअघि बढाइएको छ । सन् २०१२ मा भारत सरकारसँग सीमामा पाँच ठाउँमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।

भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पाँच स्थानमा रेल निर्माण गर्ने भनिए पनि एउटा यो र अर्को बथनाहादेखि विराटनगरको रेलमार्गमा मात्रै निर्माण भइरहेको छ । अरु तीन स्थानमा भने सुरु नै हुनसकेको छैन ।

केही वर्ष पहिले चीन सरकारले काठमाडौँ-केरुङ रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाएको थियो । केरुङबाट काठमाडौँ र काठमाडौँबाट पोखरा र लुम्बिनीसम्मको रेलमार्ग निर्माणका लागि छलफल भए पनि अध्ययन अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।

सरकारले आफ्नै लगानीमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण अघि बढाइरहेको छ । सो रेलमार्ग पनि बजेटको कमी, जग्गा प्राप्तिको समस्यालगायतका कारणले गति लिन सकेको छैन ।

नेपालमा राणाकालमै विसं १९८४ तिर भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगञ्ज तथा विसं १९९४ तिर जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेलसेवा थियो । त्यो बन्द भएको लामो समयपछि अहिले रेलमार्ग निर्माणअघि बढिरहेको छ ।