गोरखाहरुको पेन्सनसम्बन्धी परामर्शको नतीजा बिहीबार घोषणा हुँदै

लण्डन । बेलायत सरकारले गोरखाहरुको पेन्सनका बारेमा गत वर्ष आह्वान गरेको परामर्शको नतीजा भोलि सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

बेलायती रक्षा मन्त्रालयद्वारा गरिने सो घोषणा कसरी गरिने भन्ने बारेमा प्रष्ट बताइएको छैन तर सोको बारेमा नेपाल सरकारलाई भोलि नै सम्बन्धित च्यानलबाट जानकारी दिइने बुझिएको छ ।

सो घोषणाका बारेमा नेपालस्थित बेलायती राजदुत, गोर्खा ब्रिग्रेड एसोसिएसन, गोरखा ब्रिगेडको मुख्यालय, नेपालस्थित गोरखा ब्रिगेड कमाण्डलाई घोषणा पूर्व जानकारी गराइने बताइएको छ ।

यो घोषणा गोरखा सैनिकहरुको पेन्सनमा भारतको सातौँ केन्द्रीय पेन्सन आयोगले गरेकाे प्रस्तावलाई समायोजन गर्न बेलायती रक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमाथि गतवर्ष गरेको परामर्शको नतीजा हो । बेलायती रक्षा मन्त्रालयले गत डिसेम्बरमा एक प्रस्तावित योजना सार्वजनिक गर्दै सो उपर सन् २०२१को मार्चसम्म सरोकारवालाहरुसित सुझाव मागेकाे थियो ।

प्रस्तावमा भारतीय गोरखाले पाउने पेन्सनको १४० प्रतिशत मात्र बेलायतले गोरखाहरुलाई दिनसक्ने बताइएको थियो । साथै सबै तहमा पेन्सन न्यूनतम १० प्रतिशत बढाइने र डब्ल्यूओ वानभन्दा तल्लोतहको पेन्सन १० देखि ३४ प्रतिशतसम्म बढ्ने र अफिसरहरुको १० प्रतिशत मात्र बढ्ने उल्लेख थियो  ।

बेलायतले पहिले भारतीय सेनाका गोरखाहरुले पाउने पेन्सनको २०० प्रतिशत पेन्सन ब्रिटिश गोरखालाई दिने वाचा गरेको थियो तर यसरी २०० प्रतिशत दिँदा दीर्घकालसम्म धान्न नसकिने र बजेटमा असर पर्ने बेलायतको जिकिर छ । २०० प्रतिशत पेन्सन बढाउँदा ४९ देखि १३८ मिलियन पाउण्डसम्म वार्षिक भार बढ्ने यो दर अरु सार्वजनिक सेवाका पेन्सन पाइरहेका मानिसहरुको दाँजोमा अस्वाभाविक हुने बेलायतको तर्क छ ।
स्मरण रहोस् सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि र रोयल वारेन्ट १९४९ अनुसार भारतीय गोरखाहरुको पेन्सन योजनामा परिवर्तन आएपछि बेलायतले पनि गोरखाहरुको पेन्सन योजनामा सोअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतीय गोरखाहरुको पेन्सन हरेक १० वर्षमा परिवर्तन हुने गरेको छ ।