गैरआवासीय नेपाली संघको अधिवेशन सरेको वा सारिएको अवस्थामा केही पक्षहरु केलाउन आवश्यक देखेर स्वतन्त्र रूपमा यो कलम कोर्दै छु । संघका सदस्यहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी गर्नु र संघले नेपाल सरकारलाई मुद्दा दिनुमा त्यत्ति तात्विक अन्तर छैन । अदालत बनेकै त्यसैको लागि हो । जसले विद्यमान विधानलाई परिभाषित गरेर न्यायोचित तरिकाले ब्याख्या गर्न सकोस् । कानून बनेकै त्यसैको लागि हो जहाँ बलियोको मात्र विजय नहोस् । न्यायालय पनि प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अभिन्न अंग हो । त्यसकारणले अदालतमा जाँदा लौ संस्था टुक्रियो भनेर रुवाबासी गर्ने खांचो पनि छैन ।
एनआरएन वृत्तमा यो अदालत गएको घटना पहिलो पनि होइन । यूकेमा पदाधिकारीहरुले एनआरएनएलाई नै पनि मुद्दा हालेका छन् । जस्को सुनुवाई जनवरीमा तोकिएको छ । हुन त संस्थाभित्रै सबै समस्याको आन्तरिक खुला छलफलबाट निष्कर्ष निकालेर समाधान गर्नु पर्ने हो तर कुनै पक्ष पनि दिल खोलेर मिल्नुभन्दा सकेसम्म र आफ्नो हात माथि परेसम्म पेलेर लाने अभ्यासमा विश्वास गर्छन् । हुन त ठूलो समूह त हामी जस्ता गैरराजनैतिक (कुनै पार्टीका झोला नबोक्ने) सदस्यकै छ तर आफ्नो स्वार्थ बोकेकाहरुको ध्याउन्न नै धमिलो पानीमा माछा मार्नु छ । उदाहरणको लागि गत एनसीसी चुनावमा जापानमा एउटा पक्षले धाँधली गर्यो रे, बेलायतमा अर्को पक्षले धाँधली गर्यो रे, त्यस्तै अन्य देशका कुराहरु पनि सुन्नमा आए । यस्तो सुनेको यो पहिलो घटना पनि होइन ।
नेपालका प्रधानमन्त्री बेलायत आए, यहाँ बसेर नेपालमा राजनीति नगर्नुस् भनेर गएको केही दिन नबित्दै उनकै पार्टीको निर्देशानुसारका पत्र मिडियामा देखिए । यो संस्थालाई गैरराजनैतिक भनिए तापनि सरकारले समेत आफ्नो राजनैतिक संजाल प्रयोग गरेको पाइयो । ‘सरकारसँग नलड़ौँ, दोहोरो नागरिकता माग्नु छैन क्या हो’ भन्ने जिकिर पनि सुनियो । संविधानमा नै ब्यवस्था नभएको कुरा अब कसरी पाइन्छ र ? यो त ओली पालामा पनि पाइएन, देऊवाको पालामा पनि पाईदैन । बरु संविधानमा भएको कुरालाई ब्यवस्थित गर्ने काम समेत भएको छैन । गैरआवासीय नेपालीको ब्यवस्था गर्न ऐन बनाउनु पर्नेमा नागरिकता बिधेयकसँग जोडेर जटिल बनाउँदै गइएको छ । स्वभावतः भारतीय नेपाली, नेपाली भारतीय, गोरखा आदिको कारण देखाई सबै सरकारले आलटाल गरेको पाइन्छ । हामीलाई माया गरेर नेपाली सरकारमा रहेकाले केही दिनेवाला छैनन् । आफ्नो खाँचो परे पो ? देशलाई सच्चा माया गर्ने नेताको भिज़न छ भने मात्र बुझ्ने छन् कि आफ्नो मुलुकमा विदेशी सीप तथा लगानी आकर्षित गर्ने दरिलो माध्यम हो एनआरएनए । देशको पूंजी पलायन हुन नदिने भिजन छ भने तिनलाई स्वागत गर्नुको अर्को बिकल्प छैन । अन्य कैयन् मुलुकको उदाहरण लिन सकिन्छ । अब मागेर नपाए पछि, कि त चित्त दुःखाएर जन्मथलो बिर्सेर विदेशतिरै पलायन हुनु पर्यो कि लडेर भए पनि कोशिश गर्नु पर्यो ।
प्रतीक्षा गरौँ, अदालतको निर्णय चाँडै आवोस् र यो अन्यौलले एउटा किनारा पाओस् । चुनावमा कसैको जीत हार ठूलो कुरो होइन । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।
इतिश्री
