
काठमाडौँ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको पुनःएकीकरण योजनामा सरकार रहेको बताउनुभएको छ ।
यही मङ्सिर १६ र १७ गते राजधानीमा हुने द्विपक्षीय श्रम सम्झौतासम्बन्धी संयन्त्र नेपाल–कतार संयुक्त कार्यसमितिको बैठक तयारीका सिलसिलामा शुक्रबार सरोकारवालाहरूसँग यहाँ भएको छलफलमा उहाँले विदेशमा श्रम गरेर फर्केकाहरूलाई त्यहाँ जानेको सीपको बजार सुनिश्चित गर्न पुनःएकीकरण योजना सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनको कडाइका साथ कार्यन्वयन गरिने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले ‘भिजिट भिषा’मा नेपालीलाई विदेश पठाउन सघाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिनुभयो ।
कतार प्रहरीमा रोजगारीका लागि नेपालीलाई प्राप्त अवसर गुम्न नदिनेमा जोड दिँदै उहाँले वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिम केन्द्रको विकेन्द्रीकरण, कतार भिसा सेन्टरसम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन, विदेशमा कार्यस्थलमा हुने मृत्यु, घाइते, अङ्गभङ्ग हुनेलगायत श्रमिकले झेल्नु परेका समस्या, पीडितको न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने र उद्धारका लागि संयन्त्र स्थापना अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।
छलफलमा श्रम तथा रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका साथै वैदेशिक श्रमसम्बन्धी विज्ञ र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो । छलफलमा दिइएको जानकारीअनुसार हाल कतारमा साढे तीन लाखभन्दा धेरै नेपाली कार्यरत छन् ।
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने
आदिवासी जनजातीका मुद्दामा नेपाल सरकार गम्भीर छ : कार्यवहाक राजदूत दुवाडी
एसोसिएसन अफ नेप्लिज ओरिजिनको नवौँ अन्तरराष्ट्रिय शाखा क्यानाडामा
विमानमा आगो लागेपछि डेढ घण्टादेखि अवरुद्ध नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा
डुङ्गाको सहारामा बेलायत प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूको सङ्ख्या दुईलाखभन्दा बढी : तथ्यांक
बेल्जियममा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रवास तदर्थ समिति गठन
पत्रकारितामा एआई प्रयोगलाई रचनात्मक र मर्यादित बनाउनेबारे नेपाल पत्रकार महासंघ युकेको प्रशिक्षण
विदेशमा रहेका ३६ नेपाली चिकित्सकको लाइसेन्स खारेजीको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण : एनआरएनए
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशमाथि नेफिनको गम्भीर ध्यानाकर्षण
बेलायतको स्थानीय चुनाव : कसले मार्ला बाजी ?