धनुषा । प्रदेश नं २ सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको छ ।
सरकारमा आजदेखि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट दुई मन्त्री सहभागी भएका छन् । नवनियुक्त दुई मन्त्रीले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरी औपचारिकरुपमा कार्यभार सम्हालेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्राले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतद्वारा नवनियुक्त उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुधन महतो र कानून, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री प्रमोदकुमार यादवलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको छ ।
एकीकृत समाजवादीसँग मन्त्रालय र मन्त्रीको टुङ्गो नलाग्दा लम्बिएको थियो । एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउनका लागि मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नै दल जनता समाजवादी पार्टीका मन्त्री रामनरेश रायलाई गत साता बर्खास्त गर्नुभएको थियो ।
नवनियुक्त मन्त्रीमा धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं ४ (ख) बाट निर्वाचित महतो संविधानसभाका बेला सङ्घीय सरकारमा स्थानीय विकास राज्यमन्त्रीसमेत हुनुभएको थियो । सिरहा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ (ख) बाट प्रदेश सभा सदस्य जितेका यादव अर्को मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको हो । प्रदेशसभामा नेकपा(एस)का १३ सदस्य छन् ।
केन्द्रमा बनेको गठबन्धनअनुसार प्रदेशमा जसपा नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस, माओवादी र नेकपा(एस)लाई सहभागी गराइएको हो । प्रदेश सरकारमा जसपाले मुख्यमन्त्रीसहित अर्थ, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी गरी चार मन्त्रालय, कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा खानेपानी र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद गरी तीन मन्त्रालय र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय पाएका छन् । नेकपा(एस)लाई पनि भागबन्डामै दुई मन्त्रालय दिइएको छ ।
नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री अफताव आलमको निधन
११ राजदूत फिर्तासँगै परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई तोकियो कार्यवाहक, बेलायतमा दुवाडी
‘जारी २: सङ अफ च्याब्रुङ’ र ‘मन बिनाको धन’ एकसाथ प्रदर्शनमा
एनआरएनएको सचिवालयमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्या समाधानबारे समन्वयात्मक बैठक
विदेशी पर्यटकलाई टिम्स कार्ड लिएर पदयात्रामा जाने व्यवस्था गर्न टानको आग्रह
बेलायतमा ८ नोभेम्बरमा जीआरएनसीको ‘रिमेम्बरेन्स डे’समारोह
एनआरएनए हङकङद्वारा ईको कविता प्रतियोगिता आयोजना, विश्वभरका नेपाली साहित्यकारले भाग लिन पाउने
लन्डन जाने रेलमा छुरा प्रहार : ९ जना गम्भीर घाइते, दुई संदिग्ध पक्राउ
बेलायतसहित देशका नेपाली राजदूत फिर्ता बेलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा छलफल