लण्डन । सर्वोच्च अदालतले समान पेन्सनको माग राखी बेलायतमा अनसनरत गोरखाहरुको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक पहल गर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले आज बेलायतस्थित दुताबासबाट अनसनमा बसेका नेपाली नागरिकहरुको जीवन रक्षाका लागि जो जे गर्नु छ आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता डा युवराज संग्रौलाले नेपाल सरकारले अनसनप्रति कुनै चासो नदेखाएको, मौन बसेको र अकर्मण्यताले अनसनमा बसेका तीन नेपाली नागरिकहरुको मानवअधिकार हनन् भएको भन्दै वार्ताको स्थल तथा मिति तोक्न र उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गर्न माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सो रिटमा संग्रौलालगायतका कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए ।
मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउन सरकार उत्सुक छ : प्रधानमन्त्री शाह
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
प्रवासी नेपाली सम्पर्क मञ्च बेलायतद्वारा नेपाल सरकारलाई ९ बुँदे ज्ञापनपत्र, के-के छन् माग ?
अमेरिका र इरानबीच दुई साताका लागि युद्धविराम गर्ने सहमति
एनआरएनए–ईक्यान सहकार्य: विदेश जाने विद्यार्थीका लागि क्यारियर पोर्टलदेखि अभिमुखीकरण सुदृढीकरणसम्म
जितबहादुर सिंजाली मगर साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा विभिन्न पुरस्कार घोषणा
संसद्मा रवि लामिछानेको उद्घोष – ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’को वाचा पूरा गरेरै छाड्छौं
भूपू गोर्खाहरूलाई नागरिकको दर्जामा राख्न नेपाल सरकारसँग सांसद हर्कराज राईको माग
एनआरएनएले प्रवासी नेपाली श्रमिकका लागि १० अप्रिलमा मानसिक स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम गर्ने
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग एनआरएनए प्रतिनिधिमण्डलको भेट, नागरिकता निरन्तरताको माग