काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र) परित्याग गर्ने तीन प्रमुख, छ उपप्रमुखसहित १४ स्थानीय तहका पदाधिकारीको पद गुमेको छ । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर नेकपा (एमाले)मा प्रवेश गरेका ती जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको हो ।
निर्वाचन आयोगले दल त्याग तथा पद रिक्ततासम्बन्धी प्रकाशन गरेको सूचनानुसार उनीहरु माओवादी केन्द्रका तर्फबाट विस २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । पद रिक्त स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यमा रौतहटका सात, कैलालीका चार तथा ओखलढुङ्गा, महोत्तरी र सिरहाका एक/एक जनप्रतिनिधि छन् ।
पद गुमाउने जनप्रतिनिधिहरु
प्रमुख रिनाकुमारी साह रौतहट मौलापुर नगरपालिका
प्रमुख सियारामप्रसाद कुशवाहा रौतहट कटहरिया नपा
उप्रमुख परनिया देवी रौतहट देवाही गोनाही नपा
उप्रमुख गौरीशंकरप्रसाद रौतहट मैलापुर नपा
उप्रमुख कान्तिदेवी रौतहट फतुवा विजयपुर न.पा.
उपप्रमुख सिमलकुमारी साह रौतहट माधवनारायण नपा.
उपाध्यक्ष गीतादेवी साह रौतहट यमुनामाई गापा.
नगरकार्यपालिका सदस्य सतमीलालदास ताती सिरहा लहान नपा.
वडाध्यक्ष सुरेशकुमार थापा ओखलढुंगा चम्पादेवी गा.पा.–७,
अध्यक्ष शेष फारुक महोत्तरी सम्सी गा.पा.
उपप्रमुख, छायादेवी देवकोटा कैलाली भजनी नपा.
वडाध्यक्ष, भागिरथी विष्ट कैलाली गौरीगंगा नपा.–४
वडाध्यक्ष, शर्मानन्द भट्ट कैलाली गोदावरी नपा.–१
वडाध्यक्ष पुरन बिसी कैलाली बर्दगोरिया नपा.–४
एमालेमा प्रवेश गरी माओवादी केन्द्र परित्याग गरेकाले उनीहरु निर्वाचित भएको पद स्वतः रिक्त हुने प्रावधानबारे आयोगको ध्यानाकर्षण गर्दै माओवादी केन्द्रले त्यससम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न पत्राचार गरेको थियो । आयोगको बुधबारको निर्णयले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीबमोजिम निजहरुले दल त्याग गरेकाले निर्वाचित पद स्वतः रिक्त रहने जनाउँदै सूचना प्रकाशन गरिएको हो ।
बेलायतका घरधनीहरूलाई नयाँ नियमबारे जानकारी राख्न आग्रह
एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन भव्य समारोहबीच भक्तपुरमा उद्घाटन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?