काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल कृष्ण थापाको पुनर्बहाली गर्न दिएको रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र डा कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आज उक्त आदेश जारी गरेको हो । विवादको औचित्य नै समाप्त भएको उल्लेख गर्दै अदालले रिट निवेदन नै खारेज गरिदिएको हो । “अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशपश्चात परिस्थितिमा परिवर्तन भई हाल निवेदक कृष्ण थापा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटिसकेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन”, आदेशमा भनिएको छ, “यस अवस्थामा निवेदक कृष्ण थापालाई गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न भनी यस अदालतबाट यही जेठ २३ जारी भएको अन्तरिम आदेश निरन्तरता नदिई निवेदन खोरज गरिएको छ ।”
यसअघि, न्यायाधीश डा कुमार चुडालको एकल इजलासले थापालाई पदमुक्त गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशसँगै थापाको पुनःबहाली भएको थियो । सांसद थापाले आफूलाई कानूनविपरीत कारवाही गरेको हुँदा पुनः बहाली गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
आगामी जुन २१ मा नेपाली राजदूतावास लन्डनमा ध्यान तथा योग शिविर हुने
विचार : सहजताको मूल्य र गोपनीयता
नेपाल र बेलायत सरकारबीच ८ जुनमा हुने मन्त्रीस्तरीय वार्तालाई परिणाममुखी बनाउन गेसोको आग्रह
अभिनेत्रीको काँधमा चलचित्र, बदलिँदै पुरानो सोच
संविधान संशोधनमा एनआरएनएले माग्यो विश्वभरका नेपालीको राय
फोटो पत्रकार पूर्णिमा श्रेष्ठ छैटौँ पटक सगरमाथा शिखरमा
बेलायतीमन्त्री मल्होत्रा र नेपालका शिक्षामन्त्री पोखरेलबीच भेटवार्ता
पूर्वब्रिटिस गोर्खाका चिन्ता र गुनासालाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न बेलायती मन्त्रीसँग परराष्ट्रमन्त्री खनालको आग्रह
नेपाल मगर संघको १३ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंमा उद्घाटन, शनिबारदेखि बन्दसत्र
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रा नेपाल भ्रमणमा