काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाइ आफैँ लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश डा मनोज शर्माको एकल इजलासले आज सो आदेश जारी गरेको हो । “म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाइ आफैँ लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला”, आदेशमा भनिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दामा अभिव्यक्ति दिएर न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा बुधबार दायर गर्नुभएको थियो ।
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखसँग पनि लिखित जवाफ माग
सर्वोच्च अदालतले चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ । सोही इजलासले म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाइ आफैँ लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला भनिएको छ । अधिवक्ताहरु धनजित बस्नेत र लोचन भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनको विचाराधीन मुद्दामा विज्ञप्ति सार्वजनिक गरी अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले पनि सोही विषयमा अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले सो सम्बन्धमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । अदालतको अवहेलनामा दोषी ठहर भएमा एक वर्ष कैद सजाय वा रु १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
