लण्डन । बेलायत सरकारले गोरखा पेन्सनबारे ल्याएको नयाँ प्रस्तावमाथि परामर्शमा गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले सहभागिता नजनाउने भएको छ ।
गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले विहीबार एक विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै बेलायती रक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावबारे जनवरी महिनामा हुने भर्चुअल बैठक र त्यसपछि पनि कुनै सुझावहरु नदिने र छलफलमा सहभागिता नजनाउने बताएका छन् ।
गोरखा सैनिकहरुमाथिको भेदभावलाई अन्त्य गर्नका लागि दुई देशका प्रतिनिधिहरु तथा गोरखाहरु समेत संलग्न प्राविधिक समितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि नै दुई देशका तर्फबाट वार्ता हुनुपर्ने आफ्नो अडान दोहोर्याउँदै गेसोले बेलायती रक्षा मन्त्रालयको नयाँ प्रस्तावलाई ‘फेरि पनि गोरखाहरुमाथी अन्याय र विभेदलाई निरन्तरता दिने चाल’ को संज्ञा दिएको छ ।
बेलायती रक्षा मन्त्रालयले सातौँ भारतीय सेन्ट्रल पे कमिसनको व्यवस्थाअनुसार गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुले पाउने पेन्सनलाई समायोजन गर्न नयाँ प्रस्ताव परामर्शका लागि यही डिसेम्बर २०२० मा सार्वजनिक गरेको छ । सो प्रस्तावमा भारतीय गोरखा सैनिकहरुले पाइरहेको पेन्सनको १४० प्रतिशत पेन्सन बेलायती सेनाका पूर्व गोरखाहरुलाई दिने र न्यूनतम १० प्रतिशत वृद्धिको ग्यारेन्टी गरिएको छ । यो प्रस्ताव बेलायतले सन् २००० मा आफैंले कबुल गरेको भारतीय सेनाका सेवा निवृत्त गोरखाहरुले पाइरहेको पेन्सनको तुलनामा बेलायती सेनाका सेवा निवृत्त गोरखाहरुलाई २०० प्रतिशत बढी पेन्सन दिने भन्ने प्रतिवद्धता विपरीत रहेको छ ।
सो प्रस्तावमाथि २०२१ को मार्च १२ सम्म परामर्श दिन सकिने बेलायती रक्षा मन्त्रालयले बताएकाे छ तर सो प्रस्तावका बारेमा बेलायती सेनामा काम गरेका पूर्व गोरखाहरु भने सकारात्मक देखिएका छैनन् ।
गेसो र गोरखा सत्याग्रहले सो परामर्शमा भाग नलिने घोषणा गरेका छन् भने बीजीडब्ल्यूएसले भने रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावको विरोध गर्दै सुझाव दिने बताएको छ ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
प्रेश विज्ञप्ति
गोरखाहरुले बेलायती सेनामा भर्ती हुन थालेको २०५ वर्ष भैसकेको छ । सन् १८१६ देखि आज सम्मको प्रत्येक सैन्य मोर्चामा वेलायती सेनाको तर्फबाट युद्ध लड्यो र लड्यौं । वेलायतको तर्फबाट युद्ध लड्दा गोरखाहरुले १३ वटा भिक्टोरिया क्रस, दुईवटा जर्ज क्रस लगायत ६,५०० बहादुरीका तक्माहरुबाट विभूषित भए । युद्धमा हजारौं पुर्खाहरु मारिए, घाइते, अपांग र बेपत्ता भए । त्यसको फलस्वरुप विश्वमा शान्ति, स्वतन्त्र, मानवअधिकार र प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो भने वेलायत विश्वमा सर्वशक्तिमान राष्ट्र बन्न सफल भयो ।
भारतको सिपाही बिद्रोहदेखि ईराक र अफगानिस्तान युद्धसम्म आइपुग्दा लाखौं गोरखाहरुले बेलायतको निम्ति जीवन बलिदान गरे । दुःखको कुरो बेलायत सरकारले युद्धमा के कति मरे र के कति घाइते भए भन्ने विषयमा आजसम्म कुनै तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन । जनसंख्याको अनुपातमा युद्धमा सबै भन्दा बढी मर्ने गोरखाहरु नै थिए । इतिहासविदहरुको भनाई र लेखाई अनुसार युद्धमा करिव ६० हजार गोरखाहरुले जीवन बलिदान गरेका छन् । यदि ती मरेका ६० हजार गोरखाहरुको नाममा बेलायतले एउटा गोरखाको एक मिनट मात्र मौनधारण गर्ने हो भने बेलायत झण्डै साढे १ महिना स्तब्ध हुन जान्छ । त्यसकारण विश्वको निम्ति यति धेरै जीवन वलिदान गर्ने गोरखाहरुलाई वेलायत सरकारले अझै विभेद गरिरहेको छ । सन २९ मार्च २०१७ का दिन वेलायती रक्षा मन्त्रालयमा भएको वैठकमा वेलायती रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्याङकास्टरले सुझाव दिनु भए अनुसार गोरखाहरुमाथी भएका विभेदहरुको बारेमा अध्ययान र अनुसन्धान गर्न एक त्रिपक्षिय प्राविधिक समिति गठन भयो । गठित प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन २२ मार्च २०१८ का दिन औपचारिकरुपमा दुवै देशका ससरकारलाई बुझाइसकिएको कुरा सवैलाई विदितै छ ।
त्यसैले फेरी पनि एमओडीले गोरखाहरुमाथी अन्याय र विभेदलाई निरन्तरता दिने निस्चित प्राय देखिन्छ । यो अहिले भर्खरै गोरखाहरुको संस्थाहरुलाई आउने जनवरी महिनामा एमओडीको तर्फबाट हुने भर्चुअल वैठकमा र १२ मार्च २०२१ सम्ममा गोरखाहरुबाट सुझाव लिने समयावधीमा गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले कुनै सुझावहरु र सहभागिता नजनाउने कुरा यसै विज्ञप्तीमार्फत सबैमा जानकारी गराउंदछौं ।
वेलायत सरकारले समेत स्वीकार गरेको १३ बुंदे प्रतिवेदन भन्दा अन्य तरिकाबाट हुने बार्ता या सुझाव गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) लाई मान्य हुने छैन । गेसो चाहन्छ त्यो १३ बुंदे प्रतिवेदनमाथी दुवै देशका सरकारले एक उच्च स्तरिय वार्ता समिति गठनगरी समस्याको समाधान गर्न गेसो दुवै सरकारसंग आग्रह गर्दछ ।
दुवै देशका सरकारलाई वुझाएको १३ बुंदे प्रतिवेदन निम्न वमोजिम छ :
१. २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका व्रिटिश गोरखा सिपाहीले समान दर्जानुसारको समान पेन्सन पाउनु पर्ने ।
२. २१ वर्ष उमेर पछि १६ वर्ष नोकरी पूरा गरेका व्रिटिश गोरखा अफिसरले व्रिटिश अफिसर समान दर्जा अनुसारको पेन्सन पाउनु पर्ने ।
३. १५ वर्ष नोकरी पूरा गरेका व्रिटिश गोरखा सिपाहीले ब्रिटिश सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको अनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जा अनुसारले पाउनु पर्ने ।
४. अप्रेसनल डिउटीमा मारिएका, मरेका र घाइतेभएका व्रिटिश गोरखाले व्रिटिश समान लिवरल र डिसएविलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनु पर्ने साथै अन्य पेन्सनहरु जस्तैः विधवा, मेडिकल आदि सबै खाले पेन्सनहरु व्रिटिश सिपाही समान पाउनु पर्ने ।
५. सन १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएका गोरखाहरुले क्षतिपूर्ति एकमुष्ट रकम पाउनु पर्ने ।
६. सन १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएका गोरखाहरुले व्रिटिश सिपाही समान प्रिजर्भ्ड पेन्सन पाउनु पर्ने ।
७. व्रिटिश गोरखा सिपाहीले वेलायतमा रहंदा नेसनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय विमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहंदा व्रिटिश सिपाही समान तलव नदिएको हुंदा स्टेट पेन्सन पाउनु पर्ने ।
८. व्रिटिश गोरखा सिपाहीको पेन्सन व्रिटिश सिपाही समान तुरुन्त बनाउनु पर्ने ।
९. व्रिटिश गोरखाहरुलाई ऐतिहासिक अन्याय भएको हुंदा अन्यायको क्षतिपूर्तिका लागी सद्भावना पेमेन्ट दर्जा र नोकरीको अवधीअनुसार पाउनु पर्ने ।
१०. पेन्सन वा बर्खास्त भएका तर मरिसकेका व्रिटिश गोरखाका छोराछोरीहरुले सद्भावना पेमेन्ट पाउनु पर्ने ।
११. व्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले व्रिटिश गोरखाहरुको लागी मेडिकल सुविधा इन्डियन गोरखाहरुले नेपालमा पाएको समान मेडिकल सुविधा दिनु पर्ने ।
१२. ३० वर्ष भन्दामाथि उमेरका व्रिटिश गोरखाका छोराछोरी सबैलाई बेलायती आवशीय भिसा दिनु पर्ने ।
१३. भूतपूर्व व्रिटिश गोरखा र परिवारलाई ९० दिन नेपाल बस्न पाउने सुविधा मिलोस् ।
१४. भूतपूर्व व्रिटिश गोरखाहरुले पाउने पेन्सन भारतीय रिजर्भ बैंकमा नभै सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
कृष्ण कुमार राई
सभापति
