लण्डन । ब्रिटिश, सिँगापुर र भारतीय सेनाबाट अवकास पाएका वयोवृद्ध पूर्व गोरखा सैनिकहरुले नेपाल सरकारबाट पाउने वृद्धभत्ता नरोकिने भएको छ ।
नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले गुल्मीको लिम्घामा आयोजित आमसभामा बोल्दै पूर्व गोरखा सैनिकहरुले नेपाल सरकारबाट पाउने वृद्धभत्ता नरोकिने बताएका हुन् । उनले भूतपूर्व गोखा सैनिकहरु र उनीहरुका विधवाहरुले पेन्सन पाए पनि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने भत्ता नरोकिने प्रष्ट पारे ।
यसअघि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको २०७७ असार १७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले विदेशी सेनाबाट पेन्सन पाउनेहरुलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय गरिएको स्वीकार्दै मन्त्री ज्ञवालीले ‘कसैले पेन्सन पनि भत्ता पनि पाउने, कतै दोहोरो पर्यो कि भनेर हामीले नियम परिवर्तन गरेका थियौँ तर देशैभरीबाट (दबाब) आएपछि त्यसलाई सच्याएर पहिले जस्तै भत्ता पाउने बनाएका छौँ’ भने ।
सरकारले वृद्धभत्ता रोक्दा गोरखाहरुमा यो देशको नागरिक नै होइनौँ कि, हामीलाई राज्यले मान्यता नै नदिएको हो कि भन्ने सन्देश गएको बताउँदै उनले यसै आर्थिक वर्षदेखि पूर्व गोरखा सैनिक र उनीहरुका विधवाले पाउने वृद्धभत्ता पाउने पनि प्रष्ट पारे ।
वृद्धभत्ता रोक्ने सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले सरकारको सो कदमको स्वागत गरेको छ । ”नेपाल सरकारले हाम्रो जायज मागलाई सम्बोधन गरी लाखौं जेष्ठ नागरिक तथा उनीहरुसँग आश्रित परिवारको भावनाको उच्च कदर गरी निर्णय फिर्ता लिने प्रतिबद्दता जाहेर गरी न्यायोचित कदम चालेकोमा नेपाल सरकारलाई विषेश धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं” गेसोद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले परराष्ट्र मन्त्रीको भनाइ सुने पनि ओैपचारिक रुपमा हालसम्म नेपाल सरकारबाट कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताएका छन् । ”ओैपचारिक निर्णय हालसम्म प्राप्त नभए पनि सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीबाट पूर्व निर्णय सच्याउने भनाइ सार्वजनिक हुनुलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं” उनले भने। उनले गेसोको पहलमा सिर्जित दबाबका कारण नेपाल सरकार आफ्नो निर्णय सच्याउन बाध्य भएको दाबी गर्दै यसमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिए ।
