लेखक ढकाल
अहिले एमसीसीको पक्ष र बिपक्षमा विभिन्न खाले बहसहरु चुलिंदै गईराखेकोछ। केही समय पहिले नेपालका प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले एकातिर नेपालको नयाँ चुच्चे नक्शाको बिषयमा संसदमा आफ्नो ऐतिहासिक मन्तब्य दिंदै गर्दा अर्कोतिर घुमाउरो पाराले एमसीसीको पक्षमा दुनो पनि सोझ्याई रहेका थिए। ओलीको जुँगा चल्ने बित्तिकै यो हलोवालाले आफ्नो टाईमलाईनमा त्यो खोक्रो राष्ट्रवादको भित्री रहस्यको बारेमा युवाहरुलाई सूचना दिएको थियो। नपत्याए त्यो मितिको हलोवालाको फेसबुक टाईमलाईनमा गएर हेर्नुहोस्।
बेला मौकामा राष्ट्रियताको कुरो उचालेर जनतालाई पटक-पटक ‘थाङ्ग्नामा सुताउन’ सफल ओलीले एमसीसीलाई पनि त्यसकै पछिल्लो कडीको रुपमा निकै चातुर्यता पूर्बक उचालीरहेका थिए भन्ने कुरो कमैलाई मात्रै थाहा थियो। ओलीको बोली सुन्दै गर्दा धेरैको ध्यान चुच्चे नक्शातिर मात्रै गई रहेको थियो। तर ओलीले भने आफ्नो सरकार पुरानो सरकारलाई निरन्तरता दिन कठिबद्ध रहेको हुनाले एमसीसी जस्तो महत्वपूर्ण मुद्दालाई कुनैपनि हालतमा बाई पास गर्न नमिल्ने भन्दै प्रष्टैसंग आफ्नो दुनो सोझ्याई रहेका थिए।
उनले यति सम्म भन्न भ्याएका थिए कि एमसीसीलाई ढोका पछाडिबाट हैन ढोकै अगाडिबाट हुल्ने हो। उनको सास भित्र फेरी पनि सस्तो लोकप्रियताको लागि खोक्रो राष्ट्रबादलाई उचालेर जनतालाई त्यतातिर मख्ख पार्दै थाङ्ग्नामा सुताएर उता निर्धक्कसंग एमसीसी पास गरुँला भन्ने उनको दाऊ थियो। सोसल मिडियाको हल्ला अनुसार गत जुन महिनाको ३० तारीख भित्र एमसीसीलाई संसदमा टेबुल गरिसक्नु पर्ने सुनिएको थियो। भित्रभित्रै गृहकार्य र सेटिङ पनि रातारात भईसकेको थियो। यसको पुष्टी संसदमा टेबल हुन भन्दा पनि पहिला नै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट भित्र नै कथित एमसीसीको अनुदानलाई आलंकारिक भाषामा यति र उती दफा तथा उपदफा अनि यति र उती अनुसूची भन्दै हालिनुले नै ओली सरकारको कुटिल चाल बुझ्न सकिन्छ। यो कुराको शुरुमै पर्दाफास् एकजना वकील तथा सामाजिक अभियान्ता मित्र स्वागत नेपालले गर्न भ्याएका थिए।
ओलीको चुच्चे नक्शाले केही दिन युवाहरुको ध्यान त्यतैतिर खिच्न मज्जैले सफल भयो। त्यसैको मौका छोपेर अमेरिकन दुतावास भने भित्र -भित्र राष्ट्रिय सभा सांसद कोमल ओलीजस्ता मिडियाका पोख्त मान्छेहरु मार्फत एमसीसीको पक्षमा लबिङ्ग गर्दै थियो। त्यसैको शृंखला स्वरुप कोमल ओली उपल्लो सदनमा मुक्त कण्ठले नै एमसीसीको पक्षमा जनसहमतिको खेती गर्दै थिईन्। अर्कोतिर धेरै वर्ष पहिलेदेखि सम्बन्धित प्रोजेक्टको गृह कार्य गर्दै आईरहेका र अमेरिकी दूताबासको “गाला डिनर”हरुमा होलीवाईन खाँदै मोटो पेश्की समेत पचाई सकेका अर्थ मन्त्रलायका कलम घुमाउन खप्पिस पूर्बकर्मचारीहरु मार्फत पनि अमेरिकी दूताबासले निरन्तर दबाब बढाई रहेको थियो।
विश्वमा बौद्धिक जनशक्ति किन्न र परिचालन गर्न अमेरिका निकै नै अगाडी मानिन्छ। उसले संसारभरका मै हुँ भन्ने मानिसहरुलाई पनि साम, दाम, दण्ड र भेदको नीति मार्फत हात लिएर सजिलै अस्थिरता कायम गर्दै आफ्नो स्वार्थको फाईदा लिईरहेको छ। जाबो डिभी चिठ्ठाको भरमा अमेरिकी राष्ट्रियता दिने अमेरिकाले संसारका स्वार्थी खालका बुद्धिजीबीहरुलाई भिषा कै खोस्टोको भरमा पनि हातमा लिएकोछ र भित्र- भित्रै ती मानिसहरु जन्मिएको देशलाई नै खोक्रो पारिसकेको कुरा अब कहीं कतैपनि लुकेको छैन। यो कुरोलाई म पाठकहरुसंग हाम्रा ‘कथित’ नेपाली बुद्धिजीबीहरुको देशद्रोही गतिबिधीहरु पनि जोड्नको लागि अनुमति माग्छु।
केही दिन पहिले असार महिनाको शुरुमै हाक्का-हक्की नै एमसीसीको पक्षमा सेतोपाटीमा छापिएको अर्थमन्त्रालयका पूर्ब सचिब रामेश्वर खनालको भाग १ र भाग २ गरी प्रकाशित लामो-लामो दुईवटा लेखहरुलाई अमेरिकी एम्बेशीको “फण्डेड आर्टिकल” को रुपमा सिधै लिन सकिन्छ। स्वयं उनले आफूलाई सन् २००६ देखि नै एमसीसीको बारेमा जानकारी भएको भन्दै सन् २०१२ देखि मात्रै आफुहरुले दूताबासको सहकार्यमा एमसीसी प्रोजेक्टको टिप्पणी उठाएको स्वीकारोक्तिले यो प्रष्टै हुन्छ। यसबाट पनि खनालजीको आधी सालनाल शुरुदेखि नै अमेरिकामा गाडिई सकिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। नत्र भने सामान्य पेश्की कै भरमा मात्रै उहाँ जस्ता राष्ट्रबादी विद्वानले अमेरिकी एमसीसीको पक्षमा यसरी रातभर नसुती नसुती त्यति लामो नालीबेली लेख्ने जाँगर निकाल्न सक्नु हुन्थेन होला भन्ने मलाई लागेको छ।
त्यस्तै अर्का विद्वान डा. स्वर्णीम वाग्ले जी हुनुहुन्छ। उहाँले पनि धेरै पहिला नै एमसीसीको पक्षमा अनलाईन खबरमा लामै लेख लेख्नु भयो। उहाँले एमसीसी बिशुद्ध नेपालीहरुको पक्षबाट शुरु गरिएको र यो परियोजना नेपालकै हितमा भएको भन्ने आशयको निकै रेट्रोरिकल (प्रभावित तुल्याउने) खालको लेख लेख्नु भयो। म यी दुई नेपाली विद्वानहरुको लेखको सार पाठकहरु समक्ष राख्छु ।
रामेश्वर खनालको भनाई र स्वर्णिम वाग्लेको भनाईको सार एउटै भएपनि खनालको भनाईले एमसीसी नेपालको आग्रहमा नभई अमेरिकी दूताबासको बिशेष रणनीतिक स्वार्थ अनि लामो योजना सहितको गृहकार्यबाट अमिरिकाकै पहलमा भएको भन्ने प्रष्ट्याउँछ। अन्तिममा भने उहाँले नेपालले अस्वीकार गरेमा पनि अमेरिका नरिसाउने र दुई देशको सम्बन्धमा त्यस्तो तिक्तता नआउनेसम्म चाहिं भन्नु भएकै छ। तर डा. वाग्लेको लेखले भने एमसीसी नेपालकै पहलमा अघि सारिएको परियोजना हो भन्छ। उनको भनाईमा नेपालले आफैले मागेर बल्ल -बल्ल पाएको ठूलो धन राशीको “पोको” उम्काउनु हुन्न भनेर भन्छ। दुबैको लेखले उक्त प्रोजेक्ट आँखा चिम्लिएर नेपालकै हितकोलागि छ भन्छ।
म यहाँ डा. स्वर्णीम वाग्लेको लेखबाट उहाँका आफ्नै शब्दहरुलाई यहाँ उदृत गर्न चाहन्छु। उहाँले अमेरिकी कम्पनी नेपाली कम्पनी नै हो भनेर समेत जिकीर गर्नु भएको छ। अनलाईन खबरमा उहाँले: “एमसीसी अमेरिकी संस्था भएपनि नेपालमा हामीले आफ्नै संस्था एमसीए नेपाल गठन गरेका छौं। यो मन्त्रिपरिषदको गठन आदेशमार्फत बनेको संस्था हो। जसको अध्यक्ष नेपाली नै हुनुहुन्छ, खड्ग विष्ट। त्यस्तै सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा अर्थ सचिव हुनुहुन्छ।” (डा. स्वर्णीम वाग्ले अनलाईन खबर) भनी उल्लेख गर्नु भएको रहेछ। वाग्लेजी को यो लेखाईबाट जो कसैले पनि सजिलै उहाँले अमेरिकी सरकारको नुनको सोझो गरिरहनु भएको छ भनी सिधै अनुमान लगाउन सक्छन्।
त्यसो त डा. वाग्लेलाई निम्न प्रश्नहरु सोध्न मन लाग्यो। विश्वभर छरिएर खोलिएका कोकाकोला कम्पनीहरुलाई पनि त्यै देशको बिशुद्ध बस्तु माने भई गयो नि, किन अमेरिकालाई पेटेन्ट राईट र अन्य रोयल्टी करहरु तिरी रहनु पर्यो त? नेपाल स्थित ‘बोटलर्स नेपाल’ भन्ने कोकाकोला कम्पनी समग्रमा नेपालको हो कि अमेरिकाको हो त? जुनसुकै देशमा चलाए पनि “अमेजन” र “उबर” अमेरिकी कम्पनी हो कि स्थानीय देशको स्वदेशी कम्पनी हो? चाईनामा नै बनेको भएपनि एप्पलको कम्प्युटर/आईफोन या त्यसका पार्टपूर्जाहरु कुन देशको कपी राईट अनि पेटेन्ट अन्तर्गत चल्छ? अनि संसारभरबाट त्यसको मुनाफा कसले कमाउँछ? त्यस्तै फेसबुक, गूगल जस्ता सर्च ईञ्जिनले कुन देशको स्वार्थ र संस्कृतिको बढी सेवा, पक्षपोषण र रक्षा गर्छ? डा. स्वर्णीम वाग्ले ज्यूले कृपया हामी जस्ता सर्बसाधारण जनताहरुलाई उपरोक्त प्रश्नहरुको पनि जबाफ बताई दिनु हुन्थ्यो कि?
जसरी प्रोजेक्ट म्यानेजरहरु आफ्नो प्रोजेक्टको हेड अफिसप्रति पूर्ण रुपले जिम्मेवार हुन्छन्, त्यसरी नै नेपालस्थित एमसीए नेपालको जतिसुकै ठूला पदका कर्मचारीहरु भएपनि तिनले एमसीसीको अमेरिकास्थित हेड क्वार्टरको आदेश मान्ने मात्रै हुन्। यदि उनीहरुले दायाँ बायाँ गरे हेडक्वार्टरले तुरुन्तै त्यस्ता डाईरेक्टर या कार्यकारी अफिसरहरुलाई “नट फिट फर पर्पोज” भन्दै सेकेन्ड सेकेण्ड भरमा फेर्ने गर्छन्। एमसीए नेपाल पनि एमसीसीको नेपालस्थित शाखा कार्यालय मात्रै हो जसले खाली अमेरिकी एमसीसीको हेड क्वार्टरको आदेशको पालना र त्यसकै स्वार्थको एजेण्डा मात्रै पूरा गर्छ। अनि ‘कथित’ डा. स्वर्णीम वाग्लेजस्ता अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीको पैसामा बिकेका जागिरे अफिसरहरुले जे भने पनि हामी सारा नेपाली जनताहरुले पत्याईदिनु पर्ने? ठूलाठूला बहुराष्ट्रिय कर्पोरेशनहरुले कसरी काम गर्छन् भन्ने बारेमा यहाँनेर बेलायतका धेरै ठूला ठूला कम्पनीहरुमा चार्टर्ड एकाउण्टेन्टको रुपमा धेरै वर्ष काम गरिसकेका बिज्ञान प्रसाईंको भनाई निकै सान्दर्भिक छ। प्रसाईं भन्छन् मिलेनियम कर्पोरेशन जस्ता संस्थानहरुले सानातिना देशका मन्त्री र उस्तै परे प्रधानमन्त्री समेत फेरीदिन सक्छन्।
यो बिषयमा अझै प्रकाश पार्नकोलागि बिज्ञान प्रसाईंको यो छोटो भिडियो उहाँकै फेसबुक स्टाटस् बाट शेयर गरेको छु, निकै तार्किक र गहिरो छ कृपया हेर्नुहोस्:
बिज्ञान प्रसाईंको भनाईमा अमेरिकी एमसीसी प्रोजेक्ट भनेको उहिल्यै भारतलाई सयौं वर्षसम्म उपनिवेशमा लिने बेलायती ईष्ट कम्पनीको नयाँ भर्सन हो। अहिलेको सन्दर्भमा डिजिटल सफ्टवेयरहरु र ईण्टेलेक्च्युअल प्रोपर्टीहरु मार्फत विश्वमा ‘डिजिटल कोलोनाईजेशन’ को प्रचुर मात्रामा अभ्यास भईराखेको अबस्था छ। उदाहरणकोलागि एप्पल, माईक्रोसफ्ट, गुगल, फेसबुक, अमेजन जम्मै विश्वलाई नयाँ किसिमले आफ्नो कब्जामा पार्ने अमेरिकी पूँजीबादी औजार हुन्। हामी ती औजारहरु प्रयोग गर्ने दाश उपभोक्ता मात्रै हौं। ती आधुनिक सर्च ईञ्जिन मेशिनहरुले अन्ततोगत्वा अमेरिकी नब-साम्राज्यबादको पक्षपोषण गर्नु सिवाय अरु केही गर्दैन। कतिपय मुलुकहरु जस्तै चाईना, रशिया, उत्तर कोरिया ईरान आदिले विभिन्न आर्थिक तथा नकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाब पर्ने खतराको कारणहरुले गर्दा गुगल, फेसबुक जस्ता सर्चईञ्जिनहरु प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। यद्यपि ती देशहरुमा उनीहरुका आफ्नै सामाजिक संजालहरु भने मौजुद नै छन्।
तर मैले रामेश्वर खनालको लामो-लामो दुई वटै लेखहरुमा भने खासै केही पनि तार्किक कुरो भेटिनं। उहाँले बाहिर हौवा फैलाईएको जस्तै अमेरिकी सेना झट्टै नेपालमा नआउने र धेरै सालको कसरतपछि नेपाललाई प्राप्त हुन लागिरहेको ठूलो धनराशी अर्थात् मुखैमा आईसकेको ५०० मिलियन बिदेशी डलर किन गुमाउने? भन्ने उहाँको गुनासो रहेकोछ जुन निकै हास्यास्पद र केटाकेटी कुरो जस्तो लाग्यो। नेपालको बजेट त उहाँले अर्थ मन्त्रालयमा सचिब हुँदैदेखि आफैंले बनाउने गरेकै कुरो हो। म हाम्रो नेपालको हालसालैको आ. ब. २०७७/७८ को बजेटको तुलनामा रामेश्वर खनालज्यूको एमसीसी मार्फत आउन लागेको भनिएको ५०० मिलियन डलर बजेटको तुलना गर्छु।
५०० मिलियन डलर आउने भनिएपनि यो नेपालले शुरुमै १३० मिलियन डलर अमेरिकालाई नगदै पठाएपछि मात्रै बन्दोबस्ती हुने हो। भ्रम नरहोस् कि यो रकमको कागजी रुपले बन्दोबस्ती मात्रै हुने हो आउने होइन। केवल एकाउन्टको बुक ब्यालेन्स अर्थात् “वासलात्” मा मात्रै देखिने हो। अर्कोतिर भने यसलाई अनुदान भनिएको छ। यतिसम्म कि अमेरिकन दूताबासको जुन २९ को फेसबुक स्टाटसले अझैपनि एमसीसीलाई अनुदान नै हो भनिरहेको छ। तर बेलायतमा धेरै वर्षसम्म ठूला-ठूला अमेरिकी तथा बेलायती र अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुमा चार्टर्ड एकाउन्टेण्टको काम गरीसकेका नेपाली काङ्ग्रेस प्रबास केन्द्रीय समितिमा आब एकजना विद्वान बिज्ञान प्रसाईं भन्छन् – यो रकम अनुदान या ग्रान्ट केही पनि होइन। केवल एकाउन्टको बुक ब्यालेन्स अर्थात् “वासलात्” मा मात्रै देखिने हो। औपनिवेशिक कालीन भारत अनि अहिलेको घाना र कोशोभोको उदाहरण दिंदै प्रसाईं भन्छन् अमेरिकी मिलिनेयम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन पब्लिक, प्राईभेट पार्टनसीप सिद्धान्तमा आधारित बिशुद्ध व्यापारिक/रणनीतिक कम्पनी हो। किनकी मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एउटा व्यापारिक संस्थान हो, जसले अमेरिकाको राष्ट्रिय रणनीतिक स्वार्थको परिपूर्ति गर्दछ।
प्रसाईं तर्क गर्छन्: भारतमा पनि अंग्रेजहरु शुरुमा बेलायतको राष्ट्रिय स्वार्थ लुकेको ईष्ट ईन्डिया कम्पनी मार्फत बिशुद्ध ब्यापार गर्न र स्थानीय भारतीयहरुलाई प्रसस्तै रोजगारी दिंदै बिकास गर्न भनी छिरेका थिए। त्यस कम्पनिले भारतलाई सयौं वर्षसम्म चुस्दै दाश बनायो। त्यो जमाना कोलोनाईजेशन अर्थात् उपनिवेशबादको थियो। तर दोश्रो विश्व युद्ध पछिको जमाना डिकोलोनाईजेशन को हो अनि शीत युद्द हुँदै अहिलेको अबस्थामा आईपुग्दा सम्ममा डिकोलोनाईजेशनले डिजिटल कोलोनाईजेशनको नयाँ स्वरुप बदलिसकेको छ। बिज्ञान प्रसाईंको भनाई निकै गहीरो र तार्कीक अनि विभिन्न साहित्यिक तथ्यहरुको आधारमा छ।
प्रसाईं थप्छन् – एमसीसी भनेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको राज्यको स्वामित्व भएको एउटा व्यापारिक संस्थान मात्रै हो। एमसीसी वेबसाईटको सेक्शन २०२ लाई उदृत गर्दै प्रसाईं तर्क गर्छन् – पब्लिक प्राईभेट पार्टनर्शीपको सिद्दान्त अनुसार अमेरिकाले आफूलाई अनुकूल पार्नको लागी विभिन्न देशहरुको जुनसुकै सरकारी या नीजि कम्पनी या संस्थाहरुसंग साझेदारी गर्छ। यो मार्फत अमेरिकाले अरु देशको राज्यहरुलाई कमजोर पार्छ। किनकी प्राभेटाईईजेशनको नाउँमा आफ्नो देशको कर्पोरेशन र ठूला-ठूला प्राईभेट कम्पनीहरुको नीति निर्देशन मार्फत विभिन्न देशहरुमा छिरेर तिनीहरुलाई कमजोर पार्दै आफ्नो स्वार्थको नीति थोपर्छ। सके सिधै सरकारी स्तरमा नसके त्यो देशको पब्लिक प्राईभेट कम्पनीहरु मार्फत आफ्नो देशको प्राईभेट कम्पनीहरुलाई छिराएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्छ। अरु देशमा प्राईभेटाईजेशनको वकालत गर्छ तर आफू भने समग्र राष्ट्रिय स्वार्थकोलागि हिडिरहेको हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि बाहिरबाट हेर्दा नेपालको एमसीए नेपाल सरकारी जस्तो देखिन्छ तर बास्तबमा यो अमेरिकन एमसीसीको निर्देशनमा चल्ने शाखा कार्यालय हो जसले हेडक्वार्टरको आदेशको पालना गर्छ।
त्यस्तै “अनुदान” को सम्बन्धमा प्रसाईं ठोकुवा गर्छन् कि यो कुनै पनि हालतमा अनुदान हुँदै होइन। बरु नेपालले उल्टै अमेरिकालाई शुरुमै अनुदान दिएको छ। यो त केवल अमेरिकाको कुटिल कागजी चाल मात्रै हो। किनकि शुरुमै अमेरिकाले नेपालको १३० मिलियन डलर लान्छ। त्यसमाथि नेपालले शुरुमै नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा सही गर्ने बित्तिकै लागू हुनेगरी ४० मिलियन डलर त बुझाई नै सक्यो। यो समेत नेपालको तर्फबाट १३० मिलियन घटाएर अमेरिकाको तर्फबाट आउने भनेको जम्मा ३७० मिलियन डलर बराबरको म्यानेजमेन्ट र एड्मिनिस्ट्रेशन सेवा मात्रै हो। ३७० होस् कि ५०० मिलियन होस्, आखिर जति भएपनि यो रकम भनेको ब्यालेन्ससीट (वासलात्) को कागजमा मात्रै देखाउने हो। नेपालमा क्यासमा अनुदान आउने हुँदै होइन।
यसो हेर्दा अमेरिकाको ५०० मिलियन र नेपालको १३० मिलियन गरी ६३० मिलियनको वासलात हिसाब देखिन्छ। यो भनेको अमेरिकाको ८०% (असी प्रतिशत्) र नेपालको २०% (बीस प्रतिशत्) पूँजीगत लगानी हो। भरे आफूले नोमिनेशन गरेको अमेरिकी प्राईभेट कम्पनीहरु मार्फत अमेरिकाले लाने या उसको देशमा भित्र्याउने नगदे बाली भनेको ८०% कै अनुपातमा हो। आखिर नेपालले पाउने भनेको चाहिं २०%को अनुपातमा मात्रै हो। अहिले एमसीसीलाई संसदबाट पास गराउनु भनेको अमेरिकाले नेपाललाई तल पार्ने गरी लाल मोहोर लगाउने हो। संसदमा पास भए उप्रान्त अमिरिकीहरुलाई कुनैपनि नेपालको कानूनले छुदैन। उनीहरुले उपकानूनको रुपमा आफू खुशी आफूलाई सजिलो हुने जम्मै कुरोहरु आफैं बनाउंदै जान्छन्।
फेरी ईन्टेलेक्चुयल प्रोपर्टी पनि जम्मै अमेरिकाको हो। अर्कोतिर उसले यो ईन्टेलेक्चुयल प्रोपर्टी जतिखेर पनि र जहाँ र जहिले पनि बिना रोयल्टी आफूखुशी प्रयोग गर्न पाउने अधिकार पहिले नै सुरक्षित गरिसकेका छन्। अमेरिका कति बुद्धिमानी छ हेर्नुहोस त? नेपालमा शुरुमा प्राक्टिश गर्दै सिक्दै बनाएको प्रोजेक्टको प्रोटोटाईप पछि -पछि यसै अनुरुप जति वटा प्रोजेक्ट जहाँ-जहाँ बनाए पनि हुने नेपालले कर लिन नपाउने भनेर शुरुमै फुकुवा गरेर आफ्नो पक्षको लागि निकै राम्रो व्यहोरा लेखाई सकेका छन्। अमेरिका कति बाठो! हेर्दै जानुहोस्।
जे होस् पछिल्लो समयमा आएर झन् अमेरिकन एम्बेशीका कर्मचारीहरु नेपाली जनताहरुलाई फेरी पनि फकाउन निकै नै तल्लीन भएका देखिन्छन्। केही समय पहिले उनीहरुले चिप्ला चिप्ला कुराहरु गर्दै राजदूत र्याण्डि बेरी तथा प्रबक्ता अण्ड्रियालाई फेसबुकमा भिडियोबाजी गर्दै अघि सारे। त्यस्तै सोसियल मिडियाभर दूताबासका नेपाली कर्मचारीलाई पनि प्रयोग गरे। त्यसपछि अमेरिकाले केही पढेलेखेका नेपाली विद्वानहरु मार्फत मिडियाहरुमा फण्डेड आर्टिकलहरु लेख्न लगाएर प्रकाशन समेत गर्न लगायो। केही कलम घुमाउन खप्पिस पूर्बसचिब देखि केही पिएचडी वालाहरुलाई जनताको दिमाग भुट्नको लागि लामो लामो आर्टिकल लेख्ने एसाइन्मेन्ट नै दियो। पूँजीबादी अर्थशास्त्रको ज्ञान राख्ने ती मानिसहरुले रातभर नसुती नसुतीकन निकै लामा-लामा लेखहरु लेखे र केही सोसल मिडियामा नाउँ कमाएका अन्लाईनहरुमा प्रकाशित गरे।
“खाए खा नखा घीच” भने जस्तो नेपाल स्थित अमेरिकी दूताबास अझै पनि आफ्ना दूत र उपदूत (लोभी बिराला)हरु मार्फत नेपालमा एमसीसी लाद्न मरिहत्ते गर्दै फकाई रहेको छ भन्ने कुरो जुन २९ को दूताबासको फेसबुक बिज्ञप्ति मार्फत बुझियो।
जहिले पनि “अमेरिकन् फस्ट (American First)” र “मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (Make America great again)” को मूल मन्त्र जप्ने अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी कम्प्याक्टमा पनि आफ्नो अमेरिकी जनताको जागिरमा घाटा हुने काम गर्न पाउँदैनस् भन्दैछ। एमसीसीको सेक्शन २.७ मा अमेरिकीहरु आफ्नै नागरिकहरुको रोजगारीको ग्यारेण्टी गरिरहेका छन् भन्ने कुरो प्रष्टै छ। यता भने अमेरिकी दूताबासले २३ मिलियन अर्थात् “दुई करोड ३० लाख” नेपालीलाई नै रोजगारी दिन आँटेका छौं भन्दै पु:न सफेद झूट खेती गर्दैछ।
आफैंले नेपालको अर्थ सचीबहरु, सांसदहरु, मन्त्रीहरुदेखि प्रधानमन्त्रीहरु सम्मलाई अनेक प्रकारको प्रलोभन, घुर्की, घुमाउरो धम्की र प्रत्यक्ष घूस खुवाउँदै “साम, दाम, दण्ड अनि भेदको नीति प्रयोग गरिरहेको अमेरिकाले “सुशासनको नाउँमा नेपालको बिकास गर्छ कि, कालान्तरमा आफ्नै भूँडी भर्छ?” कसले नचिनेको हो र अमेरिकालाई?
के बिकसित मूलुकका दक्ष जनशक्ति मानिएको अमिरिकाले कतै “गल्तिबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्ने रणनीति” लिने भन्न सुहाउँछ? त्यसमाथी अमिरेकी कर्मचारीहरुले गल्ति गरेपनि नेपालमा कारबाही नहुने अरे! त्यस्तै आर्टिकल Section 6.2 Amendments and Modifications. को b. मा निकै धेरै अकाट्य (notwithstanding) धाराहरु रहेछन्। जस भित्र घुमाईफिराई नेपाललाई तल पारिएको छ। भो बाबा चाहिएन तिम्रो अमेरिकन एमसीसीको ३७० मिलियन डलर पैसो [जम्मा ५०० मिलियन डलर – (१३० मिलियन डलर नेपालकै)] बरु आफ्नै जनतालाई देऊ।
म फेरी पनि दोहोर्याउन चाहन्छु कि हाम्रो देश नेपालको भर्खरै २०७७/७८ को बजेट १४७४.६४ अर्ब रुपैयांको छ। यो अमेरिकाले दिने भनेको ३७० मिलियन [जम्मा ५०० मिलियन डलर – (मध्ये १३० मिलियन डलर नेपालकै हो)]को ५ वर्षको बजेट भनेको अहिलेको प्रति डलर सालाखाला $१ = रु.१२० नेपाली रुपैयांको हिसाबले जम्माजम्मी करिब ४४.४ अर्ब रुपैयां मात्रै हुन्छ, जुन ५ वर्षमा छुट्याएर दिंदा एक वर्षको बजेट भनेको जम्मा ८.८८ अर्ब रुपैयां बराबर हुन आउंछ। यो ८.८८ अर्ब नेपाली रुपैयां भनेको हाम्रो अहिलेको आर्थिक वर्षको बजेट रु. १४७४.६४ अर्ब रुपैयां प्रति वर्षको तुलनामा जम्माजम्मी करिब ०.६० प्रतिशत मात्रै हो जुन एक प्रतिशतभन्दा धेरै कम रकम हो। त्यसमाथि हाम्रै नेपालले ४० मिलियन त शुरुमै सन् २०१७मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सही गर्ने बितिकै लागू हुनेगरी बुझाई नै सकेको बुझिन्छ।
पूर्बअर्थ सचीब रामेश्वर खनाललाई हाम्रो देशको बिकासको बजेट हरेक वर्ष पूरै खर्च हुन नसकीकन त्यतिकै फ्रीज भएर बसिरहेको उहिल्यै देखि थाहा हुनु पर्ने हो। हाम्रो देशको बजेटको तुलनामा जम्मा ०.६०% को परियोजनालाई के के न ठूलो अमेरिकी परियोजनाको “अनुदान” भन्दै जनतालाई झुक्याई रहनु हुन्थेन उहाँ जस्ता विद्वानले। डलरको जागिर र केही थान भिषाको स्टिकरकोलागि डा ध्रुब वाग्ले जस्ता विद्वानहरुले जनतालाई सफेद झूट बोल्दै आफ्नो दुनो सोझ्याउन हुन्थेन। खड्ग ओली र कोमल वलीहरु अनि शेर बहादुर देउबाहरु कुरै नबुझी चिप्ला शब्दजाल र विभिन्न व्यक्तिगत प्रलोभनमा फसेर पुस्तौं पुस्ताका नेपालीहरुलाई खाल्टोमा हाल्दै आफू दुई पैसामा बिक्न हुन्थेन। यस्तो मामिलामा अरु देशलाई ठूलो पारेर तिनका विभिन्न रणनीतिक शर्त मानी मानी बिदेशी परियोजना भित्र्याउनु भनेको बल्छीको माछा हुनु मात्रै हो।
अनि सेन्ट्रल ईलेक्ट्रिक ग्रीड जस्तो महत्वपूर्ण देशको मेरुदण्ड जस्तो कुरामा अरु देशलाई जिम्मा दिन लाग्नु भन्दा मूर्ख कुरो अरु केही हुनै सक्दैन। यो भनेको नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई पाखा लगाउनु पनि हो। बिजुली जस्तो बिकासको मरु दण्डको कुरो पराई देशको जिम्मा लगाउन हुँदैन। बरु राष्ट्रिय गौरब (National Pride) को योजना मार्फत आफैंले बनाउनु पर्छ। नो फरेन ईण्टरभेन्सन; नो फरेन पब्लिक प्राईभेट पार्टनरसिप ईन दिस म्याटर।
एमसीसीको बिषयमा नेपाली कांग्रेश र नेकपाको ओली खेमा भने अझैपनि कसै गरी एमसीलाई संसदबाटै पास गर्ने पक्षमा नै छ किनकि उनीहरुले एमसीसीको नाउँमा आज भन्दा तीन वर्ष अगाडी नै नेपालको राष्ट्रिय ढुकुटीबाट ४० मिलियन डलर एमसीसी कर्पोरेसनका एजेण्टहरुसंग मिलिजुली स्वाहा पारेका छन्। तर एमसीसीको बिषयमा भर्खरै जनता समाजबादी पार्टीको निर्णय भने बिज्ञान प्रसाईंले भने जस्तै ईष्ट ईण्डिया कम्पनीको नयाँ भर्सनको रुपमा केलाउँदै एमसीसीको बिपक्षमा आएको सुनिन्छ जुन एकदमै स्वागतयोग्य छ।
एमसीसी सम्बन्धी हलोवालाको अरु लेखहरु तलका लिंकहरुमा पढ्न सकिन्छ।
अमेरिकी एमसीसी (MCC) प्रोजेक्टलाई तेश्रो नेत्रले हेर्दा https://www.scotnepal.com/posts/45852
एमसीसीबारे बौद्धिक घुसपैठ, भ्रम र यथार्थ: https://www.nepalilink.com/2020/06/28/7080.html
एमसीसी (MCC) बारे निकै सरल अनि सबैलाई चित्त बुझ्दो ब्याख्या यस्तो पनि छ सुनौं। एमसीसी मार्फत अमेरिकाले अनुदान दिने होइन बरु नेपालले चाहिं उल्टै अमेरिकालाई १६ अर्ब रुपैयाँ ($130 Million) अनुदान दिने हो। यदि अमेरिकाले अनुदान दिने हो भने, त्यो रकम नेपालको कुन बैंकको खातामा कसरी आउँछ त? आउँदैन। यसबारे सोसियल मिडियामा व्यापक सुनिएको नोबाल खड्काको भनाई यस्तो छ: https://www.facebook.com/badri.karki.9406/posts/683861889129009
