महामारीसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग

रासस । सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ का विषयमा दिएका आदेश कार्यान्वयनका विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाशीश अनिलकुमार सिन्हको एकल इजलासले आज महामारीका समयमा अदालतबाट जारी गरेको आदेश के कति कार्यान्वयन भएका बारेमा आफैँ वा कानूनी प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

“उपरोक्त सम्बन्धमा सात वटा अन्तरिम आदेश पालना कसरी गरिएको छ, ती आदेशको पालना नगर्न कुनै आदेश, निर्णय, निर्देशन दिएको हो वा होइन रु त्यस सम्बन्धमा के कस्तो भएको हो”, आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने रु आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफँै उपस्थित भई वा कानूनी प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु ।”

सर्वोच्च अदालतले महामारीसम्बन्धी जारी गरेको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरी अदालतको अवहेलना गरेको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनवाइ गर्दै अदालतले सो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले महामारीका विषयमा विभिन्न सातवटा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेश कार्यान्वयनका विषयमा चासो राख्दै अदालतले मङ्गलबार सम्बन्धित निकायसँग छलफल समेत गरेको थियो ।