काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन सजिलो नभए पनि ल्याएरै छाड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा चित्र नबुझेर थप स्पष्टीकरण माग गर्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आज जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अतिक्रमित जमिन फिर्ता ल्याउन सजिलो नभए फिर्ता लिएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
ठूला र साना मुलुक न्याय निरुपण र सत्य स्थापनाका दृष्टिले समान हुने जनाउँदै भारतले वार्ता गर्न ढिलाइ गरे पनि वार्ता हुने र गम्भीरताका साथ तथ्य प्रमाणका आधारमा मित्रवत् वार्ता गरी सीमा विवाद मिलाइने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भारतसँगको जनस्तरको मित्रता, पारस्परिक सम्मान, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताका आधारमा अझ तनावरहित र सुदृढ सम्बन्ध स्थापित गर्न सरकारले चाहिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले पहिलेदेखि नै नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेकाले दुवै देशका सरकारले इतिहासका गल्तीलाई सच्याएर मित्रतालाई उचाइमा लानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सुगौली सन्धि लडाइँकै प्रतिफल भएको र त्यसबेला कतिपय भूभाग गुमाएर अरु नेपाल बचाएको जनाउँदै उहाँले अहिले लडाइँ नभएको र शान्तिपूर्ण मित्रताका बेला अतिक्रमित गरिनु कदापि स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
“एक्काइसौँ शताब्दी सुहाउँदो पारस्परिक विश्वासका साथ वार्ता र तथ्यका आधारमा यो विवाद टुङ्ग्याऊँ भन्नु वैरभाव होइन, मित्रभाव हो । कृपया हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नुस्, दिल खोलेर मित्रता गर्न सक्ने स्थिति बनाउनका लागि यो हाम्रो प्रस्ताव हो”, प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ थियो ।
भारतलाई पठाइएजस्तै कूटनीतिक नोट चीन सरकारलाई सोधिन्छ या सोधिँदैन भन्ने प्रश्नमा उहाँले कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद भइरहेको र चीनले मानसरोवरसम्मको यात्राका लागि भारतसँग सहकार्य भएको र सीमा मिचिएको सन्दर्भमा भारतले नेपालसँग कुरा गर्नुपर्ने जवाफ दिएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले नेपालको नयाँ नक्सा र निसान छाप, लोगो संविधानको अनुसूचीमा राख्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि अन्य आवश्यक विषयमा संविधान संशोधन गर्ने जानकारी पनि दिनुभयो ।
