एल एन पाण्डे
कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता बोरिस जोनसनले पहिरो खसेझैं भोट पाएर जित्नुको कारण अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । एग्जिट पोलले समेत नचिताएको प्रतिफल आएको छ । कन्जरभेटिभ पार्टीले सरकार बनाउन चाहिने बहुमत भन्दा पनि धेरै बढढी क्षेत्रमा बिजय हासिल गरेको छ । यहां म तथ्य पस्किनु भन्दा पनि आफूलाई लागेको सत्यलाई केलाउने प्रयास गर्दै छु । तथ्य त विभिन्न बेलायती पत्रिकाहरुले विभिन्न दृष्टिकोणबाट चिरफार गरिसकेका छन् ।
पहिलो विश्लेषण के रह्यो भने ब्रेक्जिटको कारणले भएको चुनाव ब्रेक्जिटसंगै सिधा सम्बन्ध त्यसैको परिणाम अनुरूप तुलनात्मक नै प्रतिफल आयो । ४५ प्रतिशत यूरोपमा बस्न चाहने मतदाताहरुको मत मुख्यतः तीन पार्टीमा विभाजित भयो । सरसर्ती हेर्दा लेबर र कन्जरभेटिभ पार्टीको मात्र प्रतिष्पर्धा देखिए पनि ब्रेक्जिट पक्षको सबै भोट कन्जरभेटिभले हात पारयो ।
अर्को पाटो छ पार्टी सिद्धान्तको, आक्रामक बोरिस कट्टर दक्षिणपन्थी रहे भने प्रतिरक्षित जेरेमीले कट्टर वामपन्थी धारणा अघि सारे । वास्तवमा अतिवाद अधिकांश जनतालाई मन पर्दैन्, अति गर्नेलाई तानाशाह भन्ने गर्दछन् । मध्यमार्गी, अर्को शब्दमा भन्ने हो भने समय अनुसारको लचकता र देशकाल परिस्थिति अनुसार परिवर्तनीय ब्यवस्था बढी लोकप्रिय हुने गरेको छ । यहां यो स्पष्ट पार्नु उचित लाग्यो कि मेरो मतलब कदाचित लिबडेम पार्टीलाई समर्थन गर्नु होइन । बोरिसले पहिले पनि कुनै पनि सम्झौता वा बिना सम्झौता पनि यूरोपबाट बाहिरिने प्रयास गरेकै हुन् त्यो प्रयास उनको यथावत हुने छ, बरु पहिलेको कन्जरभेटिभको सरकार पूर्ण बहुमत थिएन, अब त्यो समस्या पनि भएन । पार्टी भित्रै पनि उनको नीति विरुद्ध ओर्लिने एमपीहरुलाई पार्टीबाट समेत निष्कासन गरेका थिए । यस अर्थमा अहिलेको कन्जरभेटिभका एमपीहरु बोरिसका मतियार मात्रै होलान् भन्ने अडकल गर्न गाह्रो छैन, नभए त्यसको परिणाम त एमपीहरुलाई विदितै छ ।
लेबरलाई यो कुरासम्म पनि किन थाहा भएन भन्ने कुरा मैले बुझ्न सकिनं । यो आम चुनावको मुख्य कारक तत्व नै ब्रेक्जिट हो भने लेबरले कसरी तटस्थ बस्ने निर्णय गरयो, कारण मिडल्याण्डको भोटको लोभले होला तर यहीं दोधारे नीतिले गर्दा आफ्नै वर्षौ देखिको पकेट क्षेत्रहरु पनि गुमायो । टोनी ब्लेयरले पहिले जित्नु पछाडी पनि यही चरम वामपन्थी नीति अनुशरण नगर्नु थियो, विश्वमा सबै भन्दा सफल कम्युनिस्ट राष्ट्र चीनमा पनि धेरै हदसम्म जनतालाई
स्वतन्त्रता दिइसकिएको छ । यहां आएर आफ्नो चुनावी नारामा थुप्रै सेवाहरु सरकारीकरण गर्नु लेबरको मुद्दा थियो, त्यसबाट जनतालाई के फाइदा हुने कि नहुने भन्ने स्पस्ट भएन । जब कि कन्जरभेटिभले सोझै र स्पस्ट भाषामा राष्ट्रिय बीमाका लागि कट्टा गरिने रकमबाट २००
पाउण्डको छुट दिने जस्ता प्रलोभन देखाए । यद्यपि बोरिस आफैंले पनि सहमति जनाएका छन् कि यसै चुनावी प्रचार अभियान प्रयोग भएका वाचाहरुमा पनि गलत आश्वासन बढाइएका छन् ।
लेबरको जेरेमीलाई हराउने अर्को मुख्य तत्व आयो एन्टी सेमेटिज्म । यहुदी समुदाय खास गरी धनी वर्गमा गनिने गर्छन्, ति समुदायले खेदो नै खने विचराको, अन्ततः यो पक्षपात हो भन्ने लगभग स्वीकार्न वाध्य समेत तुल्याए ।
खाद्य सामाग्रीको हकमा बेलायत एउटा उपभोक्ता बजार हो, यहां कुनै पनि समय कुनै पनि खाद्य उत्पादन उपलब्ध हुन्छ र प्रायः ताजा नै प्राप्त हुन्छ, यसको प्रमुख श्रेय यातायात सम्भार ब्यवस्थापन (Logistics) लाई जान्छ । यस क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवको आधारमा रियल टाइम डेलिभरीको ब्यवस्थापन जसरी ब्यवहारिक भएको छ त्यो यूरोपको सहयोगमा मात्र सम्भव छ । खुला अर्थ ब्यवस्था भनेको बजारको पहुंच नै हो । यस अर्थमा यूरोप सबैभन्दा नजिक भएको हुनाले अब कसरी डिल गर्ने भन्ने नै मुख्य मुद्दा हुनेछ किनकि बोरिसले डोनाल्ड ट्रम्पकै चरित्र अनुशरण गरेर भए पनि ब्रेक्जिट त गराइहाल्ने छन् ।
बेलायतको पहिलो प्राथमिकता सक्दो धेरै मुलुकसंग ब्यापारिक सम्झौता गरेर यूरोपलाई देखाउनु र आफ्नै जनताको सान्त्वनाको लागि विश्वास पनि त जित्नु छ । ‘डिल’ भनेकै दुई पक्षबीच पारस्परिक हितको आधारमा गरिने सम्झौता हो । सामान्यतया कुनै पनि मुलुकले आफ्ना शर्तहरु माथि पार्ने प्रयास गर्छ । जो आत्तिएको (डेस्परेट) छ, त्यो पक्ष तल ओर्लिएर अर्को पक्षको वर्चस्व स्वीकार गर्नु पर्ने वाध्यता हुन्छ, अनि ‘डिल’ सम्पन्न हुन्छ ।
बेलायत पहिले विश्वका दुई शक्तिशाली राष्ट्रसंग ब्यापार सम्झौता गर्ने जमर्को गर्दैछ, कुरा के हो भने त्यो त पहिले नै गरेको भए पनि हुन्थ्यो अथवा पछि गरे पनि हुन्छ, त्यसको ब्रेक्जिट संगको सम्बन्ध भनेको ‘सौताको रिसले श्रीमान…’ भन्दा बढी केहि छैन् । बेलायत टापु भए पनि सडक जोडिएको (च्यानल टनेल मार्फत) निकटम मुलुकहरु भनेको यूरोप नै हो ।
अमेरिकाको डिलमा बेलायतको सबै भन्दा संवेदनशील मानिने स्वास्थ सेवाको आपूर्ति जिम्मा दिने माग भएको र गृहकार्य समेत भइरहेको छ । सुरु देखि नै अमेरिका ब्रेक्जिटको पक्षमा र यूरोप विपक्षमा पौंठेजोरी गरिरहेका थिए । कुनै पनि डिलमा जहिले पनि बलियो पक्षकै हात माथि पर्छ किनकि ऊ आफ्नो शर्तमा अडिग हुन्छ ।
जनता स्थायित्व चाहन्छन्, सरकारले एउटा दिशा लिओस् भन्ने चाहन्छन् । कुनै पनि विकासको लागि स्थायित्व नभई हुंदैन्, विकल्प अरु थिएन । यही नै कारण हो कन्जरभेटिभले जित्नु र जीत पश्चात ब्रिटिश पाउण्डको मुल्य बढ्नु । बोरिसलाई ‘झूठको पोको’ को कलंक पनि लाग्ने गरेको छ, यद्यपि हाइकोर्टले राजनैतिक झूठलाई कार्यवाही गर्दो रहेनछ र फैसला जनताको हातमा छोडी दिंदो रहेछ । तर बिचरा जनतालाई छनोट गर्न कति गाह्रो? काम गर्न नसक्ने, दिशा दिन नसक्नेलाई जिताउनु भन्दा बरु फटाहा नै भए पनि काम त गर्लान् भनेर बोरिसलाई जिताए ।
अब के होला?
यो सबैको चासोको विषय हो, विशेषतः बेलायतका शहरी क्षेत्रका जनता जो आर्थिक बजारमा निर्भर छन् । वास्तवमा बेलायतको पूंजी बजारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ब्यापार गरिन्छ र त्यसको प्रमुख आधार हो स्थायित्व र पारदर्शीताले ल्याएको विश्वसनियता ।
नो डिल ब्रेक्जिटको प्रतिफल करिब ५० बिलियन पाउन्डको दायित्व सृजना हुनुका साथै रक्त संचारको रूपमा रहेको आपूर्ति सञ्जाल धराशायी हुनु हो । यद्यपि यो दायित्व एकै पटक चुकाउन नपर्ला, तर स्रोत त जुटाउनु पर्छ । संयुक्त अधिराज्यको नेशनल लोन फण्ड करिब ५१ बिलियन छ भने करिब १० बिलियन पाउन्ड बराबरको मात्र सुन रिजर्भ छ । यस मुलुकको आर्थिक प्रणाली प्रायः स्थायी प्रकृतिको भए पनि ४१ बिलियन पाउन्ड बजेट घाटा नै छ, आर्थिक वृद्धि दर जम्मा ०.४ प्रतिशत छ भने भ्यागुताको धार्नी कहिले पुग्ला? प्रपर्टी बजारमा सुधारको लक्षण देखिएको छैन्, यूरोपबाट बाहिरिंदै गर्दा माग घट्दो छ । मोटर उद्योग तथा जहाज सम्बन्धित सेटेलाइट कारखानाहरु (ठूला बहुराष्ट्रिय उत्पादनको कुनै पार्ट मात्र निर्माण
गर्ने) बेलायतबाट विस्थापन भइसकेको समाचार गत दुई बर्ष देखि नै देख्न थालिएको थियो ।
स्कटलैण्डको समस्या अझ टड्कारो भएको छ । बोरिसको र निकोलाको वाक्युद्ध चलिसकेको अवस्था छ । दरबार पनि भन्दैछ संयुक्त अधिराज्यको ऐक्यवद्धता नै अहिले तड्कारो छ । यस अर्थमा यूरोपसंगको ऐक्यवद्धता त अझ सन्दर्भिक हुंदो हो, तर अब ढिला भयो ।
यता बोरिसको स्पष्ट बहुमत आउने बित्तिकै ब्रेक्जिट पक्ष र विपक्षबीच सडकमै झडपको दृश्य देखा परयो, सरासर जनताबीच फुटको स्थिति ।
उता बोरिस उत्तरी भेगमा बजेट बांड्दैछन् आफ्नो पार्टीलाई प्रथम पटक विजयी गराएको पुरस्कार स्वरुप, तर श्रोत खै ?
त्यसै गरी शहरी क्षेत्र, विशेषतः आप्रवासीहरु बसेको क्षेत्रबाट कन्जरभेटिभलाई भोट नगएका कारण शहरी क्षेत्र दण्डित हुन पनि सक्छ । विशेषतः जनता चिन्तित छन् कुनै कुराको ठेगान छैन् । किनकि बोरिस मुडी छन्, के गर्छन् भन्ने उनकै निकटस्थलाई पनि थाहा छैन् ।
अन्तमा, सिटको पेटी कसी राखौं, तर आर्थिक
सञ्चार सामान्य नै चलिरहोस् किनकी म्याक्रो इकोनमी बहुगुणात्मक (एक्सपोनेंसियल) हुन्छ, वास्तवमा पूंजी बजार संकुचित हुनु भन्दा धेरै पहिले जनताको मनोविज्ञानले ठूलो नकारात्मक असर पर्ने गर्दछ । अन्यथा आर्थिक मन्दी अवश्यम्भावी छ ।
(एलएन पाण्डे बेलायतमा करिब २० वर्ष देखि कार्यरत वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउन्टेट हुन् । गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतको सल्लाहकार पदमा लामो समयसम्म सक्रिय पाण्डे करिब दर्जन च्यारिटीका सल्लाहकार पनि हुन्)
