लन्डन । बेलायतमा भोलि बिहीबार (१२ डिसेम्बर) आमनिर्वाचनको तयारी छ । समय अगावै (ब्रेक्जिटपछि दोश्रोपटक) हुन लागेको यस निर्वाचनमा हाउस अफ कमन्सको ६५० सिटका लागि प्रतिष्पर्धा हुंदैछ ।
अहिले राजनीतिक दलका नेताहरु चुनावी प्रचार प्रसारमा निकै व्यस्त छन् । यो चुनावी माहोलले बेलायतको नेपाली समुदायलाई पनि तानेको छ । यद्यपि, नेपालीमुलका कोही संसदीय उम्मेदवार छैनन् ।
‘अब थोरै समय बांकी रहेकाले हामी घरदैलो कार्यक्रममै व्यस्त छौं’, ५ औं पटक लेबरका तर्फबाट इलिङ साउथहल उम्मेदवार बीरेन्द्र शर्माका समर्थक एभरेष्ट गौतमले भने । विभिन्न ठाउंमा भेला गर्ने, घर घर गएर लिफलेटिङ, सामुदायिक नेताहरुसंग छलफल, सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार आदिमा नेपाली व्यस्त छन् ।
गौतमले नेपाली समुदाय लेबरका उम्मेदवारहरु शर्मा, सिमा मल्होत्रा, रुथ क्याडबरी र रुपा हक उम्मेदवार जिताउने अभियानमा खुलेर लागेको बताउंछन् । शर्मा यसअघि बेलायतको सर्वदलीय संसदीय समितिका नेपाल संयोजक पनि हुन् ।
लेबर पार्टी आप्रवासीप्रति अलिक उदार ठानिन्छ । पब्लिक सर्भिस् जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, वातावरणीय सुधार, १० पाउण्ड प्रतिघण्टा ज्याला बढाउने योजना, ब्रेक्जिट भएपनि डिलसहित गर्ने आदिले उक्त पार्टीको समर्थनमा नेपाली समुदाय जुटेको हो ।
सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीका तर्फबाट बार्नेट काउन्सिलका उपमेयर लक्ष्य गुरुङ पनि आफ्नै क्षेत्रका सांसद डा. म्याथू अफोर्डको सपोर्टमा जुटेका छन् । लिफलेट बांड्ने, घर घरमा गएर उम्मेदवारको परिचय र एजेन्डा अवगत गराउने उनको दैनिकी बनेको छ । कन्जरभेटिभले भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खालाई सहयोग गरेकाले गोर्खाहरु उक्त पार्टीको साथ लागेको उनी बताउंछन् । अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा, व्यापार व्यवसाय, २०१६ को जनमत संग्रहको भावना अनुरुप ‘ब्रेक्जिट’ टुंग्याउने कन्जरभेटिभको एजेन्डाले मतदाता आकर्षित गर्नेमा विश्वस्त छन् उपमेयर गुरुङ ।
पूर्व काउन्सिलर एवं सन् २०१७ मा लेबर पार्टीका तर्फबाट संसदीय उम्मेदवार डा. बच्चु कैलाश कैनीका अनुसार, नेपालको चुनावमा जस्तो यहां भित्ते लेखन, पोस्टर टांस्ने र हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा आमसभा गर्ने प्रचलन हुंदैन् । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारहरुबीच नीतिगत वहस गराउने, घर दैलो गर्ने र हरेक घरमा चुनावी प्रचार सामाग्री अर्थात लिफलेट हुलाक वा कार्यकर्तामार्फत बांड्ने प्रचलन हुन्छ ।
बेलायतको निर्वाचन एकदम सभ्य र शान्त हुन्छ । त्यसै गरी बेलायतमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हरेक दलले निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्ने चलन पनि व्यापक छ ।
सत्तारुढ कन्जरभेटिभले चुनावमा ‘ब्रेक्जिट’ मुख्य मुद्दा बनाएको छ । त्यसो त आमनिर्वाचनले ब्रेक्जिट सम्झौताका लागि नयां जनादेश दिने र संसद्मा जारी गतिरोध अन्त्य गर्ने विश्वास प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको छ ।
कन्जरभेटिभले ब्रेक्जिट पार लगाउने, ५० हजार नर्स थप्ने, ५० मिलियन थप जिपी सर्जरी अपोइन्टमेन्ट, २० हजार प्रहरी थप, अपराधीलाई कडा जेल सजाय, अष्ट्रेलिया जस्तो पोइन्टमा आधारित अध्यागमन प्रणाली, जलवायु परिवर्तनको सामना, कर कटौती र अर्थतन्त्र बलियो बनाउने जस्ता एजेन्डा अगाडि सारेको छ ।
उता, लेबर पार्टीको मुख्य एजेन्डामा ६५ वर्ष भन्दा माथिकाको लागि निःशुल्क सामाजिक सेवाको ब्यवस्था, ग्रयाजुएसनसम्म निःशुल्क शिक्षा, पूर्वाधारमा ठूलो लगानी, बिजुली, टेलिफोन, रेल आदि कम्पनीहरुको राष्ट्रियकरण, सुरक्षा ब्यवस्था मजबुत बनाउन १० हजार नयां प्रहरी भर्ना गर्ने, ८० हजार पाउण्ड भन्दा बढी कमाउनेलाई करवृद्धि, काउन्सिलका नयां घरहरु बनाउने आदि छन् ।
ब्रेक्जिट डिलबारे टुंगो लाग्न नसक्दा बेलायतमा राजनीतिक उथलपुथल निकै भयो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले पदबाट राजिनामा दिनु परयो भने बोरिस अर्को निर्वाचन गर्न वाध्य भए । अहिले ब्रेक्जिट समयसीमा जनवरी ३१ सम्मका लागि सारिएको छ ।
लन्डनमा कार्यरत वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एल एन पाण्डे ब्रेक्जिटलाई मुख्य मुद्दा बनाइनुबारे भन्छन्, ‘बेलायतमा आर्थिक संकट संघारमै छ । बेलायतको अर्थतन्त्र प्रपर्टीमा आधारित छ । किनकि बेलायतको अन्य औद्योगिक श्रोत न्यून छ र ठूलो मात्रामा उपभोग्य वस्तुहरु आयात गरिन्छ । यहांको सेवा सम्बन्धी आपूर्ति पनि वैदेशिक श्रम बजारबाट गरिएको छ । यस अर्थमा पनि ब्रेक्जिटले धेरै महत्व राख्छ ।’
बिगत सांढे दुई वर्षदेखि बेलायतको संसदले ब्रेक्जिटबारे ठोस निर्णय लिन सकेको थिएन । यस निर्वाचनले ब्रेक्जिटका कारण सृजित राजनीतिक अन्योल समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नभएको र ब्रेक्जिटबारे पनि कुनै पक्षमा बहुमत नभएकाले सबै कुरा समाधान गर्न यो निर्वाचन एकदम जरुरी थियो’, कैनी भन्छन् । इकान्तिपुर
