
लन्डन । नेप्लिज नर्सिङ असोसिएसन युकेले नेपालमा आन्दोलनरत नर्सहरुमाथि भएको प्रहरी हस्तक्षेपको कडा शब्दमा भत्र्सना गरेको छ । संघले बिहीबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आफ्ना नर्स सहकर्मीहरुले पेशागत हक हितको सुरक्षा, पारदर्शी छनौट प्रक्रिया र पेशागत संगठनको कार्यदक्षताको सवाल उठाउंदै गरेको आन्दोलनका क्रममा भएको प्रहरी हस्तक्षेप र दमनप्रति संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
‘विशेषगरी आन्दोलनरत नर्सहरुविरुद्ध नेपाल नर्सिङ संघको हाताभित्रै भएको प्रहरी हस्तक्षेपको हाम्रो संस्था घोर भत्र्सना गर्दछ’- अध्यक्ष विनोद बिकास सिम्खडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारी आंकडा अनुसार ५० हजार भन्दा धेरै नर्स बेरोजगार भएको अवस्थामा श्रम शोषण र अत्याचारको खवर भविष्यमा अझै बढि देखिने संघले जनाएको छ । ‘यो स्थिति सम्हाल्न नीति निर्माण तहबाटै कदम चाल्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छ’, विज्ञप्तिमा छ- ‘हाल विवादमा आएको विभिन्न अस्पतालको कर्मचारी छनौट प्रक्रिया तत्काल सुल्झाउन सबै सरोकारवालासंग हाम्रो संस्था हार्दिक आव्हान गर्दछ । यो सबै बेथिति विरुद्ध आवाज निकाल्दै आमरण अनशन बसेका नर्सद्वय जिता बराल र डिक्की शेर्पाप्रति र अन्य आन्दोलनरत नर्सप्रति हाम्रो संस्थाको पूर्ण समर्थन छ ।’
नर्सहरुका समस्या सुल्झाउन स्वास्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र नर्सिङ संघको भूमिका निर्णायक हुने संघको ठहर छ । ‘हाल भइरहेको आन्दोलन सुल्झाउन कुनै पनि खालको समन्वयकारी भूमिका खेल्न हाम्रो संस्था कटिवद्ध रहेको यही ज्ञापनपत्र मार्फत जानकारी गराउंदछौ’- विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
यस्तो चयन हुनेछ एमालेको केन्द्रीय कमिटीको संरचना
बेलायतका घरधनीहरूलाई नयाँ नियमबारे जानकारी राख्न आग्रह
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठान बेलायतद्वारा किराती र चौधरीलाई सम्मान तथा पुरस्कार
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?