लन्डन । बेलायत सरकारले विहीबार गोर्खा सैनिकहरूका माग सम्बोधन गर्न घोषणा गरेको प्याकेजलाई गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले एकपक्षीय भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
गोर्खाहरुका प्रतिनिधि लगायत नेपाल सरकार र बेलायत सरकारका प्रतिनिधिहरुले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा गत वर्ष बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्यानकास्टर नेपाल सरकारसित छलफल गरेर गोर्खाहरुका मागलाई अधिकतम पूरा गर्ने वचन दिए पनि बिहीबार नेपाल सरकार र गोर्खाहरुसित परामर्श नगरी एक पक्षीय रुपमा प्याकेज ल्याइएको गेसोको भनाइ छ ।
गेसोका महासचिव दशरथ राईले बिहीबारै एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री ल्यानकास्टर गत महिना नेपाल गएर नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरूसंग गोर्खाहरूको माग प्याकेजमा केही प्रतिशत पेन्सन वृद्धि गरिदिने एक सुत्रीय प्रस्ताव पेश गरेको र नेपाल सरकारका सम्वन्धित निकायहरूबाट सो प्रस्तावलाई अस्वीकृत गरिएको र दुवै देशको सरकारले वार्ता समिति बनाएर वार्ताबाट गोर्खाहरूको सेवा सुविधा सम्वन्धी मागहरू समाधान गर्नका लागि बेलायत सरकारलाई अनुरोध गरिएको गेसोको भनाइ छ ।
बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र गोर्खाहरु तीनै पक्षबाट तयार पारिएको प्रतिवेदन, नेपाल सरकारको आधिकारिक प्रस्ताव र अनुरोधलाई समेत बेवास्ता गर्दै गरिएको एकपक्षीय पेन्सन वृद्धिले गोर्खाहरूको इतिहास, योगदान र बलिदानलाई अपमान गरेको गेसोको धारणा छ । गोर्खाहरूले केही प्रतिशत वा भारतीय पेन्सन कोडका आधारमा नभई समानताका आधारमा आफू र आफ्ना परिवारलाई ब्यवहार गरिनु पर्छ भन्ने माग गरेको गेसोले स्मरण गराएको छ ।
गोर्खा आन्दोलनलाई नयां ढंगले सशक्तरूपमा अगाडि बढाउन पर्ने वाध्यता आएको र यसमा सम्पूर्ण भूपू गोर्खा र परिवारहरूमा आ आफ्नो ठाउंबाट सहयोगको अपेक्षा गेसोले गरेको छ ।
