बिहीबार, माघ १३ २०७८ | Thu, January 27, 2022
नेपालको समय: २२:२६ | UK Time: 16:41

बेलायतद्वारा आप्रबासीलाई लक्षित गरी कडा नीति प्रस्ताव

रासस/एएफपी
२०७५ पुष ४ गते २३:२१

लण्डन – बेलायत यूरोपेली संघ (इयू) बाट बहिर्गमनपछि इयू क्षेत्रबाट बेलायत आप्रबासनबारे बेलायतको प्रस्ताब बुधबार सार्वजनिक गरिएको छ । तर व्यवसायिक समूहहरूले ‘ब्रेक्जिट’ सम्झौता गरिनु पहिले आप्रबासनबारे लिइने कडा नीतिले बेलायती अर्थतन्त्रलाई समस्या पार्नसक्ने भनी यस बिषयमा संवेदनशील बन्न आग्रह गरेका छन् ।

बेलायती गृह मन्त्री साजिद जाबिदले भन्नुभयो, “ब्रेक्जिटपछि इयू सदस्य राष्ट्रहरूबाट बेलायत आउने नागरिकलाई भिसाको व्यवस्था गरिने छ र नयाँ नियम अनुसार योग्यताका आधारमा प्रबेश गर्न पाइने व्यवस्था गरिनेछ । तर, राष्ट्रियताका आधारमा होइन । यसले इयू र इयूबाहेकका व्यक्तिहरूलाई बेलायत प्रबेशमा समानता ल्याउनेछ ।”

‘यो कुल आप्रवासन समस्यालाई व्यवस्थित गर्न र दीर्घकालीन सामाधानको बाटो तय गर्ने महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ’-उहाँले बीबीसी रेडियोसँगको कुराकानीमा बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, ‘यो नयाँ नीति आप्रबासीको जनसङ्ख्यालाई घटाउने कुनै विशेष लक्ष्य भने होइन ।’

उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ नियमले स्वदेशी कामदारलाई प्राथमिकता दिने र आप्रवासी श्रमिकमाथि थप दवाब भने पर्नेछ ।”

आप्रवासीबारे गलत धारणा 

जाविदले इयूबाट बेलायत गएर काम गर्दै आएका आप्रवासीहरूलाई बार्षिक ज्याला कति तोक्ने भन्नेबारे निश्चित रकमको प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभएको छैन । तर यो ३० हजार पाउण्डस्टर्लिङ डलरदेखि ३८ हजार हजार पाउण्डस्टर्लिङ वा त्यही आसपास रहने प्रस्तावमा उल्लेख रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

न्यूनतम बार्षिक तलबको सीमारेखालाई विदेशी विद्यार्थीलाई बेलायत प्रवेश र काममा प्रोत्साहन साथै बेलायती अर्थतन्त्रको निश्चित भागमा योगदान होस भन्ने अभिप्रायका साथ निर्धारण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवालगायतका क्षेत्रका धेरै रोजगारदाताहरूले तीस हजार पाउण्डस्टर्लिङको सीमा निकै धेरै भएको र यसले इयूका नर्स वा अन्य नागरिकलाई ल्याउन कठीन हुने बताएका छन् ।

आप्रवासनसम्बन्धी प्रस्ताव ब्रेक्जिटविरुद्धमा कट्टरवादी धारणा राख्दै आएका बेलायतीहरूको मन जित्ने र प्रधानमन्त्री टेरेजा मे ले इयूका नेताहरूसँग गरेको सम्झौताको पक्षमा संसदमा मतदान गर्न सघाउने उद्देश्यका साथ आप्रवासनबारेको प्रस्ताव आएको हो ।

प्रस्तावले राजधानी लण्डनलगायतका केही भागमा आवेग सिर्जना गर्नसक्ने देखिएको छ किनकि लण्डनमा इयूबाट गएर बसोबास गर्दै आएका आप्रवासीहरूको सङ्ख्या धेरै छ ।

लण्डन महानगरका प्रमुख सादिक खानले सरकारको धारणा गलत भएको र यसले विकास, रोजगारी र लण्डन वरपरका समुदायलाई व्यापक क्षति पुरयाउने बताउनुभएको छ ।

सन् २०१४ र सन् २०१५ तिर बेलायतमा बसोबास गर्ने आप्रवासीहरूको सङ्ख्या तीन लाखभन्दा बढी रहेकोमा गत बर्ष यो सङ्ख्यामा कमी आएर झण्डै दुई लाख ८० हजार पुगेको बताइएको छ ।

ब्रेक्जिट सम्झौताबाट बेलायती व्यवसायीहरू प्रभावित बन्ने त्रासले उनीहरूले निरन्तर इयूबाट बहिर्गमनपश्चात पनि बेलायत इयूप्रति लचकदार रहनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक