इङल्याण्ड राज्य समिति गठन रोकिएपछि विद्रोहको तयारी

 

लन्डन । एनआरएनए यूकेको इङल्याण्ड राज्य समन्वय परिषद गठनमा ढिलाइले असन्तुष्टि चुलिएको छ । संघको विधानमा चार राज्य समिति बनाउने स्पष्ट प्रावधानसहित वेल्स, नर्दन आयरल्याण्ड र स्कटल्याण्डमा राज्य समिति बनाइएपनि इङल्याण्ड समिति गठन प्रक्रिया रोकिएपछि संघविरुद्ध 
चर्को आलोचना शुरु भएको छ । इङल्याण्ड राज्य समन्वय परिषद गठन नगरि आउंदो साता लिभरपुलमा क्षेत्रीय समिति बनाउने तयारी भएपछि विशेषगरि मिडल्याण्ड क्षेत्रबाट यसको विरोध भएको हो ।

‘लिभरपुलमा क्षेत्रीय समिति गठन प्रक्रिया विधान विपरित छ’- इङल्याण्ड राज्य समितिको नेतृत्व गर्न इच्छुक रहेका एनआरएनए यूके सल्लाहकार दयानिधि सापकोटाले भने, ‘राज्य समितिको मातहतमा आवश्यकता अनुसारमात्र क्षेत्रीय समिति बनाउने विधानमा उल्लेख छ । तर, एनआरएनए यूकेका अध्यक्ष योगकुमार फगामी मनोमानी ढंगले चलेको हामीले महशुस गरेका छौं । इङल्याण्ड राज्य समिति गठन प्रक्रिया किन रोकिरहनु भएको छ हामीले बुझेनौं । यस्तै रवैया जारी रहे परिणाम प्रतिकुल पनि हुन सक्छ ।’

सापकोटाको नेतृत्वमा इङल्याण्ड राज्य समिति बनाउन कस्सिएका मिडल्याण्डका ७ प्रमुख नेपाली संघसंस्था र नर्दन आयरल्याण्ड राज्य समितिले पनि एनआरएनए यूकेप्रति रोष प्रकट गरेका छन् ।

‘मैले समाज, साथीहरुको इच्छा र दवाव भएपनि म नै बन्नुपर्छ कहिल्यै भनेको छैन्’- सापकोटाले भने, ‘प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउं, इच्छा हुने साथीहरु धेरै भए चुनावै गरेपनि केही छैन् भन्दा अध्यक्ष फगामी टेबुल वार्तामै आउन चाहेका छैनन् ।’

एनआरएनए यूके र मिडल्याण्ड क्षेत्रका एनआरएनबीच अहिले दुरी बढेको छ । फगामीले केही दिन अघि फेसबुकमा स्टाटस लेखे, ‘स्मरणरहोस्, यो कार्यसमिति कोही व्यक्ति, राजनीतिक, धार्मिक, स्वार्थ विशेष र पारिवारिक प्रेसरमा इङल्याण्ड राज्य समिति गठन हुने वाला छैन् ।’

फगामीको स्टाटस चेतावनीयुक्त देखिएपनि उनले आफू यसमा वाधक नबनेको बताएका छन् । ‘कार्यसमितिलाई दवाव दिएर हुन्न, हामीले इच्छा जाहेर गरेका साथीहरुलाई बोलाएर छलफल गरौं अनि छलफलबाट निष्कर्ष निकालेर समिति बनाउं भनेकै छ’- फगामीले वीनेपालीसंग भने ।

गत २ डिसेम्बर २०१८ मा स्कटल्याण्डको शपथ ग्रहणपछि विधानत नर्दन आयरल्याण्ड, वेल्स् र स्कटल्याण्ड राज्य समन्वय परिषदका अध्यक्षहरुमा क्रमशः लीलाराम निउरे, 
रामचन्द्र पोखरेल र मोहन कार्की चयन भएका छन् । तर, इङल्याण्ड राज्य समन्वय परिषदमा धेरैको स्वार्थ बाझिएका कारण राज्य विस्तारले पूर्णता पाउन सकेन ।