सोमबार, माघ १० २०७८ | Mon, January 24, 2022
नेपालको समय: ०७:०१ | UK Time: 01:16

संविधान जारी भएको तेस्रो वर्ष पूरा, बुधबार दिवस मनाइँदै

रासस
२०७५ असोज २ गते १७:२०

काठमाडौँ, २ असोज – नेपालको संविधान जारी भएको तेस्रो वर्ष पूरा भई चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा बुधबार संविधान दिवस मनाउँदैछ ।

यसै दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको संविधान दिवस मूल समारोह समितिले बिहान सैनिक मञ्च टुंडिखेलमा विशेष समारोह आयोजना गर्दैछ । समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, सभामुख, संवैधानिक नियकायका प्रमुख, मन्त्रिगण, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सुरक्षा निकायका प्रमुख, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलगायतको उपस्थिति रहने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समारोहमा पुष्पवृष्टि, संविधान दिवस–२०७५ अंकित तुल प्रदर्शन, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्काउटद्वारा कवाज, विभिन्न धार्मिक–सामाजिक सङ्घसंस्थाबाट विभिन्न जातजातिको वेशभूषा झल्कने झाँकी प्रदर्शन, काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाबाट विशेष झाँकी प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

त्यसैगरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीद्वारा रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिनाका साथै संविधान दिवस मूल समारोह समितिका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीद्वारा विशेष सम्बोधन गरिने छ । त्यसैगरी विदेशस्थित नेपाली दूतावास, नियोग तथा वाणिज्य दूतावासमा संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरिने र असोज २, ३ र ४ गते दीपावली गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका प्रदेशका राजधानी, जिल्ला र स्थानीय तहमा सरसफाइ, प्रभातफेरी, खेलकुद, प्रवचन गोष्ठी, साहित्यिक गोष्ठी, साँस्कृतिक कार्यक्रम र विभिन्न झाँकी प्रदर्शनी गरिनाका साथै असोज २, ३ र ४ गते दीपावली गरिने छ । सरकारले संविधान दिवस मनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय मूल समारोह समिति, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको संयोजकत्वमा प्रचारप्रसार उपसमिति र कामपाको संयोजकत्वमा मञ्च सजावट व्यवस्था उपसमिति गठन गरेको थियो ।

सर्वसाधारणलाई कुर्सी व्यवस्था 

चौथो संविधान दिवस मनाउनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ । यस वर्ष सर्वसाधारणले पनि सहजतापूर्वक समारोह हेर्न पाउने गरी तयारीको काम भएको कामपाले जनाएको छ ।

यसअघिका वर्षमा विशिष्ट व्यक्तिका लागि मात्र बसेर हेर्ने व्यवस्थापनको काम गर्दैआएको कामपाले यस पटकदेखि सर्वसाधारणको लागि पनि व्यवस्थापन गरेको छ । कामपाका सहप्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसारसर्वसाधारणका लागि बस्नका लागि कुसी, पिउने पानी, र स्वास्थ्योपचार केन्द्र राखिने छ । सर्वसाधारणका लागि तीन हजार र विशिष्ट व्यक्तिका लागि दुई हजार कुर्सी राखिसकिएको ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

बुधबार मनाइने संविधान दिवसका लागि कामपाले केही स्थानमा वृक्षरोपण, सरसफाइ, मञ्च सजावटजस्ता काम पनि गरेको छ । त्यसैगरी समारोहमा पुष्पवृष्टि गरिनाका साथै विकासे र सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन गरिने कामपाले बताएको छ । कार्यक्रम अवधिभर दमकल, एम्बुलेन्सलगायत आवश्यक सेवा तैनाथ हुनेछ । काठमाडौँ उपत्यकाका सबै नगरपालिकाको परम्परागत, सांस्कृतिक र जातीय पहिचानसहितको झाँकी र विभिन्न पेशागत समूहको प्रदर्शनका लागि कामपाले सहकार्य गरेको छ ।

संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मुलुक समृद्ध हुने

– भरत केसी

बुटवल, २ असोज – संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने विषयमा अहिले नेपालीहरुबीच व्यापक बहस भइरहेको छ ।

संविधान निर्माण भएको तीन वर्षसम्म पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषयमा व्यापक बहस भइरहेको हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकारका विषयमा कानून निर्माण गरी संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई जोड दिन थालेका छन् ।

नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीयता, गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक विधिको शासन, संविधानवाद, संसदीय शासन प्रणाली हाम्रो संविधानले अङ्गीकार गरेका मुख्य विषय हुन् ।

संविधानले विगतको एकात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरेर सङ्घीय संरचनाअनुसार तीन तहको शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार विद्यमान रहेका छन् । यसअनुसार हाल तीनै तहले आ–आफ्ना संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील रहेका छन् । तर कतिपय अवस्थामा संविधानले तीनवटै तहका साझा सूचीको व्यवस्था गरेअनुसार निर्माण हुनुपर्ने कानूनको अभावका कारण समस्या सिर्जना भएको पनि देखिन्छ ।

संविधानको अनुसूची ५ मा सङ्घको एकल ३५ अधिकारका सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ५ मा धारा ५७ को उपधारा १ र धारा १०९ सँग सम्बन्धित रहेर सङ्घको एकल ३५ अधिकारका सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । यस अनुसूचीबमोजिम रक्षा र सेनासम्बन्धी, युद्ध र प्रतिरक्षा, केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैंकिङ मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण, परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतालगायत विभिन्न ३५ एकल अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय व्यवस्थापिका–संसद्ले प्राप्त गरेको छ ।

यस्तै अनुसूची ६ मा सम्बन्धित रहेर एकल २१ अधिकारका सूचीको व्यवस्था गरेबमोजिम प्रदेशसभाले ती कानून निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभाका एकल अधिकारका सूचीअन्तर्गत रहेका प्रदेश नं. ५ सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको प्रदेशको हालसम्म एकल अधिकार सूचीअन्तर्गतका विभिन्न १३ वटा कानून निर्माण गरिसकेको प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून सचिव भरतमणि रिजालले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश नं ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश नं ५ का सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश नं ५ अन्तर्गतका गाउँसभा र नगरसभाको निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन निर्माण गरेको छ ।

प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनले प्रदेश नं ५ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७५, प्रदेशको कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश नं ५ प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन (आर्थिक विधेयक २०७५), प्रदेश नं ५ प्रदेश सरकारको आव २०७५-७६ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चितकोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन निर्माण भएको कानून सचिव रिजालले जानकारी दिनुभयो ।

संविधानको अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची २५ बुँदामा समेटिएको छ । संविधानले स्थानीय तहका लागि २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा १५ वटा अधिकार छुट्याएको छ ।

प्रदेश नं. ५ का भौतिक योजना तथा विकासमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले संविधान कार्यान्वयनका विषयमा प्रदेश सरकारका एकल अधिकार कार्यान्वयनका लागि संरचनाको अभाव देखिएको बताउनुहुन्छ ।

यस्तै संविधानले तोकेको सङ्घ र प्रदेश सरकारका साझा अधिकारका विषयमा समयमा कानून निर्माण हुन नसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयका लागि चुनौती रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको एक वर्षको अवधिमा ३० वटा ऐन, नियम र कार्यविधि बनाइसकेको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत विष्णु खनालले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप आवश्यक ऐन कानून निर्माण गरी संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो । रुपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिकाले अहिलेसम्म स्थानीय तहका एकल अधिकारका विषयमा विभिन्न २६ वटा ऐन, नियम र कार्यविधि निर्माण गरेको छ । साझा अधिकारका विषयमा र कतिपय प्रस्ट हुन नसकेका विषयमा कार्यविधि बनाएर जनताका काम अगाडि बढाइएको नगरप्रमुख वासुुदेव घिमिरे बताउनुहुन्छ । उहाँले आर्थिक तथा प्राकृतिक स्रोतका विषयमा साझा कानून निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण केहि समस्या देखिएको बताउनुहुन्छ ।

संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा अधिकार र एकल अधिकारका विषयमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसारका समयमै कानून निर्माण हुन नसक्दा समस्या देखिएको अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे बताउनुहुन्छ । संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका साथै साझा अधिकारका सूचीसमेत किटान गरिसके पनि आवश्यक ऐनकै अभावमा त्यसको उपयोग हुन नसकेको अधिवक्ता पाण्डे बताउनुहुन्छ ।

संविधान कार्यान्वयनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार आफूले एकल तथा साझा अधिकारका विषयमा जतिसक्दो छिटो राज्यको मूल कानून संविधानसँग नबाझिने गरी कानून निर्माण गरेमा नै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेछ । संविधानको कार्यान्वयनसँगै जनताका अधिकार पनि स्थापित हुने निश्चित छ ।

दलित समुदाय निराश

–सन्तोष शर्मा

बनियानी, झापा, २ असोज – लामो सङ्घर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको संविधानका प्रावधान कार्यान्वयन नहुँदा उत्पीडित दलित समुदाय निराश भएका छन् ।

संविधान जारी हुँदा उत्साहित भएका ती समुदायले तीन वर्षपछि पनि आफूहरुसँग सम्बन्धित विषय कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका हुन् ।

मुक्ति समाज नेपाल, केन्द्रीय अनुशासन कमिटी सदस्य सोमनाथ पोर्तेलले दलीतमैत्री संविधान निर्माण भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । संविधानमा दलीतका लागि निःशुल्क आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जमीनलगायतको व्यवस्था भएको उहाँले बताउनुभयो ।

“मौलिक हकको धारा १६ देखि धारा ४७ सम्म ३७ वटा धारामा दलीत समुदायका लागि गरिएको व्यवस्था अत्यन्तै राम्रो छ” जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख समेत रहनु भएका उहाँले भन्नुभयो, “संविधान उत्कृष्ट र जनपक्षीय छ ।” पोर्तेलले संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै थप अधिकार सम्पन्न बनाउने तिर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उत्पीडित विद्यार्थी सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम मग्रांतीले नयाँ संविधान सान्दर्भिक भएको बताउनुभयो । “नेपालको नयाँ संविधान उत्कृष्ट छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर, संविधानले दिन खोजेको परिवर्तनको अनुभूति पाउन भने चुनौती देखिएको छ ।”

संविधानले दलीत, उत्पीडित, महिलाका लागि गरेको व्यवस्था राम्रो भए पनि सोही अनुरुपको कानून बनाउने र व्यवहारमा उतार्ने कार्य नभएको उहाँको गुनासो छ । “प्रगतिशील संविधान बनेको छ” मेचीनगर नगरपालिकाका प्रवक्तासमेत रहनुभएका उहाँले भन्नुभयो, “तर, व्यवहारमा प्रतिगामी भयो भने असन्तुष्टि पैदा हुन्छ ।” संविधानले प्रदान गरेको अधिकार नेतृत्वले कार्यान्वयनका लागि के गर्छ भन्ने पर्खाइमा दलीत समुदाय रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

लामो समयदेखि विभेद सहँदै आएका दलीत तथा उत्पीडित समुदायले नयाँ संविधान जारी भएपछि ठूलो आशा र भरोसा पाएको मुक्ति समाज प्रदेश नं. १ कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्माले बताउनुभयो । “तर, अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन” उहाँले भन्नुभयो, “जातीय छुवाछूत ऐन २०६४ पारित गर्न छलफल भइरहेको छ, कार्यान्वयन हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन ।”

पहाडमा रहेका कामी, दमाई र सार्कीलाई सरकारले खसआर्यमा नराखेकामा उहाँले गुनासो गर्नुभयो । “ब्राह्मण क्षेत्री जस्तै उनीहरु पनि हिन्दू धर्म मान्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “एउटै धर्म मान्ने, एउटै भाषा र एउटै संस्कार मान्नेलाई खसआर्यमा नराखेर सरकारले विभेद गरेको छ ।”

जातीय छुवाछूत गर्नेलाई कानुनी कारवाही गर्ने भनिए पनि प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । “संविधानले अधिकार दिएको छ, कार्यान्वयन छैन, दलीत र उत्पीडितले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन” उहाँले भन्नुभयो, संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

दलीत समुदायलाई संविधानले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिकलगायतका क्षेत्रमा पर्याप्त अधिकार र सुविधा उपलब्ध गराए पनि कार्यान्वयनको पक्ष ज्यादै फितलो भएको दलीत अधिकारकर्मी हर्कमाया विश्वकर्माले बताउनुभयो । “नयाँ संविधान–२०७२ ले दलीतको हक अधिकारलाई धेरै सुनिश्चित गरेको छ” उहाँले भन्नुभयो, “तर, संविधान कार्यान्वयनको पक्ष त्यति चित्त बुझ्दो छैन ।”

स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा जनसङ्ख्याका आधारमा १३ प्रतिशत सहभागिताको माग गरे पनि पूरा नभएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । मुलुकी ऐन र संहितामा पनि दलीतको अधिकार कटौती गरिएको उहाँको दाबी छ । “मुलुकी संहिताको ७, ७०, १५७, १६० लगायतका धारामा गरिएको व्यवस्थाले घुमाउरो तरिकाले जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिएको छ” उहाँले भन्नुभयो, “ती धारामा भएका व्यवस्थालाई सच्याइनु पर्छ ।”

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक