संविधान जारी भएको तेस्रो वर्ष पूरा, बुधबार दिवस मनाइँदै

काठमाडौँ, २ असोज – नेपालको संविधान जारी भएको तेस्रो वर्ष पूरा भई चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा बुधबार संविधान दिवस मनाउँदैछ ।

यसै दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको संविधान दिवस मूल समारोह समितिले बिहान सैनिक मञ्च टुंडिखेलमा विशेष समारोह आयोजना गर्दैछ । समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, सभामुख, संवैधानिक नियकायका प्रमुख, मन्त्रिगण, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सुरक्षा निकायका प्रमुख, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलगायतको उपस्थिति रहने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समारोहमा पुष्पवृष्टि, संविधान दिवस–२०७५ अंकित तुल प्रदर्शन, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्काउटद्वारा कवाज, विभिन्न धार्मिक–सामाजिक सङ्घसंस्थाबाट विभिन्न जातजातिको वेशभूषा झल्कने झाँकी प्रदर्शन, काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाबाट विशेष झाँकी प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

त्यसैगरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीद्वारा रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिनाका साथै संविधान दिवस मूल समारोह समितिका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीद्वारा विशेष सम्बोधन गरिने छ । त्यसैगरी विदेशस्थित नेपाली दूतावास, नियोग तथा वाणिज्य दूतावासमा संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरिने र असोज २, ३ र ४ गते दीपावली गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका प्रदेशका राजधानी, जिल्ला र स्थानीय तहमा सरसफाइ, प्रभातफेरी, खेलकुद, प्रवचन गोष्ठी, साहित्यिक गोष्ठी, साँस्कृतिक कार्यक्रम र विभिन्न झाँकी प्रदर्शनी गरिनाका साथै असोज २, ३ र ४ गते दीपावली गरिने छ । सरकारले संविधान दिवस मनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय मूल समारोह समिति, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको संयोजकत्वमा प्रचारप्रसार उपसमिति र कामपाको संयोजकत्वमा मञ्च सजावट व्यवस्था उपसमिति गठन गरेको थियो ।

सर्वसाधारणलाई कुर्सी व्यवस्था 

चौथो संविधान दिवस मनाउनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ । यस वर्ष सर्वसाधारणले पनि सहजतापूर्वक समारोह हेर्न पाउने गरी तयारीको काम भएको कामपाले जनाएको छ ।

यसअघिका वर्षमा विशिष्ट व्यक्तिका लागि मात्र बसेर हेर्ने व्यवस्थापनको काम गर्दैआएको कामपाले यस पटकदेखि सर्वसाधारणको लागि पनि व्यवस्थापन गरेको छ । कामपाका सहप्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसारसर्वसाधारणका लागि बस्नका लागि कुसी, पिउने पानी, र स्वास्थ्योपचार केन्द्र राखिने छ । सर्वसाधारणका लागि तीन हजार र विशिष्ट व्यक्तिका लागि दुई हजार कुर्सी राखिसकिएको ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

बुधबार मनाइने संविधान दिवसका लागि कामपाले केही स्थानमा वृक्षरोपण, सरसफाइ, मञ्च सजावटजस्ता काम पनि गरेको छ । त्यसैगरी समारोहमा पुष्पवृष्टि गरिनाका साथै विकासे र सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन गरिने कामपाले बताएको छ । कार्यक्रम अवधिभर दमकल, एम्बुलेन्सलगायत आवश्यक सेवा तैनाथ हुनेछ । काठमाडौँ उपत्यकाका सबै नगरपालिकाको परम्परागत, सांस्कृतिक र जातीय पहिचानसहितको झाँकी र विभिन्न पेशागत समूहको प्रदर्शनका लागि कामपाले सहकार्य गरेको छ ।

संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मुलुक समृद्ध हुने

– भरत केसी

बुटवल, २ असोज – संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने विषयमा अहिले नेपालीहरुबीच व्यापक बहस भइरहेको छ ।

संविधान निर्माण भएको तीन वर्षसम्म पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषयमा व्यापक बहस भइरहेको हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकारका विषयमा कानून निर्माण गरी संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई जोड दिन थालेका छन् ।

नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीयता, गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक विधिको शासन, संविधानवाद, संसदीय शासन प्रणाली हाम्रो संविधानले अङ्गीकार गरेका मुख्य विषय हुन् ।

संविधानले विगतको एकात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरेर सङ्घीय संरचनाअनुसार तीन तहको शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार विद्यमान रहेका छन् । यसअनुसार हाल तीनै तहले आ–आफ्ना संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील रहेका छन् । तर कतिपय अवस्थामा संविधानले तीनवटै तहका साझा सूचीको व्यवस्था गरेअनुसार निर्माण हुनुपर्ने कानूनको अभावका कारण समस्या सिर्जना भएको पनि देखिन्छ ।

संविधानको अनुसूची ५ मा सङ्घको एकल ३५ अधिकारका सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ५ मा धारा ५७ को उपधारा १ र धारा १०९ सँग सम्बन्धित रहेर सङ्घको एकल ३५ अधिकारका सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । यस अनुसूचीबमोजिम रक्षा र सेनासम्बन्धी, युद्ध र प्रतिरक्षा, केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैंकिङ मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण, परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतालगायत विभिन्न ३५ एकल अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय व्यवस्थापिका–संसद्ले प्राप्त गरेको छ ।

यस्तै अनुसूची ६ मा सम्बन्धित रहेर एकल २१ अधिकारका सूचीको व्यवस्था गरेबमोजिम प्रदेशसभाले ती कानून निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभाका एकल अधिकारका सूचीअन्तर्गत रहेका प्रदेश नं. ५ सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको प्रदेशको हालसम्म एकल अधिकार सूचीअन्तर्गतका विभिन्न १३ वटा कानून निर्माण गरिसकेको प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून सचिव भरतमणि रिजालले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश नं ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश नं ५ का सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश नं ५ अन्तर्गतका गाउँसभा र नगरसभाको निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन निर्माण गरेको छ ।

प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनले प्रदेश नं ५ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७५, प्रदेशको कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश नं ५ प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन (आर्थिक विधेयक २०७५), प्रदेश नं ५ प्रदेश सरकारको आव २०७५-७६ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चितकोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन निर्माण भएको कानून सचिव रिजालले जानकारी दिनुभयो ।

संविधानको अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची २५ बुँदामा समेटिएको छ । संविधानले स्थानीय तहका लागि २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा १५ वटा अधिकार छुट्याएको छ ।

प्रदेश नं. ५ का भौतिक योजना तथा विकासमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले संविधान कार्यान्वयनका विषयमा प्रदेश सरकारका एकल अधिकार कार्यान्वयनका लागि संरचनाको अभाव देखिएको बताउनुहुन्छ ।

यस्तै संविधानले तोकेको सङ्घ र प्रदेश सरकारका साझा अधिकारका विषयमा समयमा कानून निर्माण हुन नसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयका लागि चुनौती रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको एक वर्षको अवधिमा ३० वटा ऐन, नियम र कार्यविधि बनाइसकेको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत विष्णु खनालले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप आवश्यक ऐन कानून निर्माण गरी संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो । रुपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिकाले अहिलेसम्म स्थानीय तहका एकल अधिकारका विषयमा विभिन्न २६ वटा ऐन, नियम र कार्यविधि निर्माण गरेको छ । साझा अधिकारका विषयमा र कतिपय प्रस्ट हुन नसकेका विषयमा कार्यविधि बनाएर जनताका काम अगाडि बढाइएको नगरप्रमुख वासुुदेव घिमिरे बताउनुहुन्छ । उहाँले आर्थिक तथा प्राकृतिक स्रोतका विषयमा साझा कानून निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण केहि समस्या देखिएको बताउनुहुन्छ ।

संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा अधिकार र एकल अधिकारका विषयमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसारका समयमै कानून निर्माण हुन नसक्दा समस्या देखिएको अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे बताउनुहुन्छ । संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका साथै साझा अधिकारका सूचीसमेत किटान गरिसके पनि आवश्यक ऐनकै अभावमा त्यसको उपयोग हुन नसकेको अधिवक्ता पाण्डे बताउनुहुन्छ ।

संविधान कार्यान्वयनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार आफूले एकल तथा साझा अधिकारका विषयमा जतिसक्दो छिटो राज्यको मूल कानून संविधानसँग नबाझिने गरी कानून निर्माण गरेमा नै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेछ । संविधानको कार्यान्वयनसँगै जनताका अधिकार पनि स्थापित हुने निश्चित छ ।

दलित समुदाय निराश