बिम्स्टेक महासन्धि अनुमोदित

काठमाडौँ, २६ भदौ – राष्ट्रियसभाले अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद तथा अन्तरदेशीय सङ्गठित र अवैध लागुऔषध कारोबारविरुद्ध सहयोगसम्बन्धी बिम्स्टेक महासन्धिलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ ।

आजको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बैठकले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले त्यससम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

त्यस्तै ‘जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गत जारी भएको आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच र तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको निष्पक्ष र समन्यायिक बाँडफाँटसम्बन्धी नायोगा अभिसन्धि सम्मेलन गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई सर्वसम्मतीति स्वीकृति गरेको छ । बैठकमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सोसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीले राखेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियम एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि’माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले ‘अपराध पीडितको संरक्षणसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन’ पेश गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिसभाको अर्को बैठक यही भदौ २९ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

केसीको राजीनामाप्रति ध्यानाकर्षण 

राष्ट्रियसभाका सांसदले कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिका सदस्य वीरेन्द्र केसीको राजीनामाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा सांसद बद्री पाण्डेले छानबिन समितिका सदस्य केसीले असुरक्षाको कारण देखाउँदै राजीनामा दिनु गम्भीर विषय हो भन्नुभयो । उपसचिव केसीले निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने देखिएपछि राजीनामा दिएको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा गृहमन्त्रीसँग ठोस जवाफ माग गर्नुभयो ।

सांसद पाण्डेले नेपाल तरुण दल रोल्पाका नगर अध्यक्ष रोहित पुनको ‘सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताको गोली प्रहारबाट हत्या भएको’ घटनाका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै दोषीमाथि कडा कारवाही र मृतकका परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्तिको माग गर्नुभयो ।

सांसद नन्दा चपाईंले सो घटनाका सम्बन्धमा हालसम्म पनि अपराधी पत्ता नलाग्नु गम्भीर हो भन्दै यस्ता घटनाका सम्बन्धमा राज्य गम्भीर भई नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारी संयन्त्रलाई परिचालन गर्नुपर्ने औंल्याउनुभयो । सांसद महेशकुमार महराले डडेल्धुरामा विसं २०६२ मा बाढीबाट पीडितको हालसम्म पनि व्यवस्थापन हुन नसकेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल समस्या समाधानको माग गर्नुभयो ।

उहाँले कञ्चनपुरको घटनाको छानबिन समितिका सदस्य केसीलाई आएको धम्कीप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मुलुकको पश्चिमी भूभाग कालापानी नेपालको नक्शाबाट हटाइएको भन्ने विषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद वृषेशचन्द्र लालले सङ्घ र प्रदेश सरकरबीच समन्वय गर्न संविधानले व्यवस्था गरेको अन्तरप्रदेश परिषद्को हालसम्म बैठक बस्न नसक्नु र यसमा केन्द्र सरकार उदासीन हुनु सङ्घीयता विरोधी काम भएको भनी टिप्पणी गर्नुभयो ।

सांसद प्रमिलाकुमारी यादवले प्रधानमन्त्रीले उत्पीडित समुदायका पक्षमा संविधान संशोधनमा प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म कुनै पनि काम अघि नबढाएको भनी गुनासो गर्नुभयो । साथै उहाँले आफू राष्ट्रियसभामा दलका नेताको पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।

सांसद विमला पौडेलले नेपालका गोदाममा चिनी हुँदाहुँदै विदेशबाट चिनी ल्याउनु उचित नभएको बताउनुभयो । उहाँले पन्तको बलात्कारपछि हत्याका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र महिला अधिकारकर्मीको पनि सहभागिता भए छानबिन प्रभावकारी हुने सुझाव दिनुभयो ।

सांसद बिना पोखरेलले गत चैतदेखि असार मसान्तसम्म १५० भन्दा बढी महिलामाथि हिंसा र बलात्कारका घटना भएको उल्लेख गर्दै यस्ता अमानवीय घटनालाई राजनीतिक स्वार्थसँग जोड्न नहने बताउनुभयो ।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले ‘खोजतलास डटकम’का सम्पादक राजु बस्नेतलाई समाचार अन्यबाट लिएका आधारमा थुनामा राखिएको प्रति आपत्ति प्रकट गर्दै समाचार लेखेकै र लिएकै आधारमा पक्रन नमिल्ने भनी अविलम्ब रिहा गर्न माग गर्नुभयो । सांसद युटोल तामाङले बौद्ध धर्मालम्बी विद्यार्थीको पढाइ खाजाका कार्यक्रममा खर्च कटौतीका सम्बन्धमा सरकारसँग स्पष्ट धारणा माग गर्नुभयो । गुम्बा शिक्षाको उचित व्यवस्थापन र बालबालिकाको छात्रवृत्तिको व्यवस्थाको पनि उहाँले माग गर्नुभयो ।