काठमाडौँ-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले मितव्ययी नीतिलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिने र कोही कसैलाई पनि छुट नदिइने स्पष्ट पारेका छन् । नेपाल नगरपालिका संघको प्रतिनिधिमण्डलसँग शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
मितव्ययी नीतिअनुसार मन्त्री र कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा कडाई गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । विदेश जाने, घुमेर आउने मात्र गर्नाले ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको तर त्यसबाट उपलब्धि शून्य हुने आफ्नो निष्कर्ष रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
“गत वर्ष मन्त्रालयगतरुपमा कति कर्मचारी विदेश गएका छन्, त्यसबापत कति रकम खर्च भएको छ, त्यसको पूर्ण विवरण मैले मगाएको छु”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “साउन २० गते सम्ममा यो विवरण प्राप्त हुन्छ । त्यसपछि विदेश भ्रमणको उपलब्धि र क्षतिबारे समीक्षा गरिन्छ ।”
प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि विदेश भ्रमण र खर्चमा कडाइ गरेको बताए ।
दाताको खर्चमा विदेशमा जाँदा आन्तरिक खर्च नभए पनि सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने समयको क्षति हुने प्रधानमन्त्रीको कथन थियो । महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्थानीय तहको समस्या समाधानमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलले कर्मचारी समायोजनमा तदारुकता देखाउनुपर्ने, विषयगत कार्यालयको हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, एकीकृत सम्पत्ति करको निरन्तरता, जनप्रतिधिको सुरक्षाको प्रत्याभूतिलगायत १६ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको संघका संयोजक अशोक व्याञ्जुले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
भूपू गोर्खाहरूलाई नागरिकको दर्जामा राख्न नेपाल सरकारसँग सांसद हर्कराज राईको माग
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाउने निर्णयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको आपत्ति
संसद्मा रवि लामिछानेको उद्घोष – ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’को वाचा पूरा गरेरै छाड्छौं
जितबहादुर सिंजाली मगर साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा विभिन्न पुरस्कार घोषणा
लन्डन दूतावासमा २५ अप्रिलमा नेपाली बालबालिकाका लागि ‘वान चाइल्ड, वान प्लान्ट’ कार्यक्रम हुने
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
विदेशी ऋणबाट होइन जनताको विश्वासबाट हुन्छ विकास
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय
पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक पक्राउ