शुक्रबार, मंसिर १९ २०७७ | Fri, December 04, 2020
नेपालको समय: २०:१३ | UK Time: 14:28

बेलायती राजनीति उथलपुथल, मन्त्रीहरुले धमाधम दिए राजिनामा

वीनेपाली
२०७५ असार २५ गते १५:३६

जोन्सन (बाया) र डेभिस

लन्डन । ब्रेक्जिट मुद्दालाई लिएर बेलायतको राजनीति एकपटक फेरि उथलपुथल भएको छ । युरोपेली संघबाट ब्रिटेनको बहिर्गमनसम्बन्धी वार्ता गर्ने जिम्मेवारी पाएका मन्त्री डेभिड डेभिसले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको २४ घण्टा नबित्दै विदेशमन्त्री बोरिस जोन्सनले पनि राजिनामा दिएका छन् । डेभिसले आइतबार सांझ र जोन्सनले सोमबार दिउसो राजिनामा दिएका हुन् । उनीहरुको राजिनामा प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले स्वीकृत गरिसकेकी छन् ।

ब्रेक्जिट वार्ताहरुमा प्रधानमन्त्री मेको अडानलाई लिएर कयौं पटक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका डेभिसले इयूसंग वार्ता गर्ने जिम्मेवारीसहित सन् २०१६ मा मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री मेका लागि क्याबिनेटका प्रभावशाली मन्त्रीहरुको राजिनामालाई ठूलो धक्काको रुपमा लिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री मेको मन्त्रिपरिषद्ले गत शुक्रबार इयूसंगको भावी व्यापार सम्बन्धबारे एउटा नयां प्रस्तावमा सहमति जनाएको केही समयपछि मन्त्रिहरुको राजीनामा आएको हो ।

मन्त्रीहरुको राजिनामा दिलाउने यस्तो थियो ‘ब्रेक्जिट डिल’

बेलायत सरकारले ब्रेक्जिट (युरोपेली युनियनबाट बहिगर्मन) पछि इयूसंग भावी सम्वन्धबारे आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री टेरेजा मे नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले इयूबाट बाहिरिने सम्बन्धि तीन पृष्ठ लामो ‘ब्रेक्जिट डिल’ शनिबार सार्वजनिक गरेको हो ।

क्याबिनेटले शुक्रबार सहमति गरेको नयां ब्रेक्जिट डिलमा आगामी २९ मार्च २०१९ मा ब्रिटेनले युरोपेली संघ छाड्ने, स्वतन्त्र आवागमन अन्त्य हुने र ब्रिटेनले आफ्नो सीमाको नियन्त्रण फेरि आफैंसंग राख्ने उल्लेख छ ।

बेलायतले इयूलाई यस अघिको जस्तै प्रत्येक वर्ष भारी रकम नपठाउने, व्यवसायीमैत्री नयां भन्सार प्रणाली लागू गरिने एवं यूके र इयूबीच स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र स्थापना गरिने नयां नीतिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरि उपभोक्ता हित, रोजगारी सम्बन्धि हक र वातावरण आदि विषयमा उच्च मापदण्ड कायम गरिने, साझा कृषि र साझा मत्स्य नीतिबाट ब्रिटेन बाहिरिने, ब्रिटेनको न्याय प्रणाली माथि युरोपेली न्यायिक अदालतको प्राधान्यता अन्त्य गरिने, उत्तरी आयरल्याण्ड र आयरल्याण्डबीच ‘कडा सीमा व्यवस्था’ नगर्नेमा ब्रिटिश क्याबिनेट सहमत भएको छ ।

यस अलवा बेलायती जनतालाई सुरक्षित राख्न सुरक्षाको विषयमा इयूसंग निकट सम्बन्ध कायम राख्ने, ब्रिटेनले स्वतन्त्र विदेश तथा सुरक्षा नीति अपनाउने तर इयू र अन्य सहयोगीहरुसंग निकट सम्बन्ध राख्न क्याबिनेट सदस्यहरु राजी भएका छन् । बेलायती संसदसंग सबै नयां नियम कानूनबारे निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार सुरक्षित रहने पनि सम्झौतमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री मेले क्याबिनेट सम्झौता गम्भीर र काम गर्न सकिने व्यवहारिक खालको भएको टिप्पणी गरेकी छन् । ‘जब जनताले इयू छाड्ने पक्षमा मत हाले, उनीहरु हाम्रो पैसा, कानून र सीमा नियन्त्रण आफैंसंग होस् भन्ने चाहन्छन् जुन हामी गर्नेछौं’, मेको तर्क छ । मेले आफ्नो सम्झौताप्रति इयू गम्भीर बनेर वार्ताको टेबुलमा आउन आवश्यक हुने पनि बताइन् ।

वातावरणमन्त्री माइकल गोभले ब्रेक्जिट सम्झौतामा युरोपेली युनियनले सहमति नजनाए ब्रिटेन आफ्नै ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री मेले नयां ब्रेक्जिट डिलमार्फत आफ्नो पार्टी र देशलाई एक ढिक्का बनाउन गरेको प्रयासमा भने धक्का लागेको छ । उक्त सहमतिले बेलायती राजनीतिमा मतमतान्तर सृजना गरेको छ । बीबीसीका अनुसार, विदेशमन्त्री बोरिस जोन्सनले बैठकमै प्रधानमन्त्री मेको उक्त योजनाको कडा आलोचना गरेका थिए ।

प्रतिपक्षी लेबर पार्टीले प्रधानमन्त्री मेको भन्सार योजनालाई ‘छल’ को संज्ञा दिंदै यसले छिन्न भिन्न पार्ने बताएको छ ।

एक सय भन्दा बढि बेलायती व्यवसायी तथा संस्थापकहरुले 
नयां सहमति अव्यवहारिक भनेका छन् । इनोसेन्ट ड्रिंक्सका 
सहसंस्थापक रिचार्ड रिडले शनिबार राती सार्वजनिक गरेको र प्रेट, वाटर स्टोन्स्, जुप्ला, नेट अ पोर्टर, डोमिनोज्, यो सुसी, ज्याक वील्स् लगायत अन्य कयौं ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानले हस्ताक्षर गरेको एक पत्रमा प्रधानमन्त्री मेको भन्सार प्रस्ताव खर्चिलो र सत्तावादी भएको आरोप लगाइएको छ । उनीहरुले सरकारको व्यापार तथा भन्सार विधेयक संशोधनका लागि सांसदहरुसंग आग्रह पनि गरेका छन् ।

केही साता अघिमात्र बेलायत युरोपेली संघ (इयू) बाट बहिर्गमनका लागि बेलायती संसदमा दर्ता भएको विधेयकले लामो समयपछि 
मंगलबार कानूनी हैसियत पाएको थियो । युरोपेली सदस्य 
राष्ट्रसम्बन्धि ऐन (१९७२) लाई बेलायतको इयूबाट बहिर्गमनका लागि खारेज गर्न गरिएको प्रस्ताव बेलायती महारानी एलिजावेथ द्वितीयले स्वीकृत गरेकी छन् ।

उता, सरकारले ‘इयू सेटलमेन्ट स्किम’ सार्वजनिक गरेको छ जसमा बेलायतमा रहेका करिब ३८ लाख युरोपेलीले यूके बस्न इच्छुक भए उक्त स्किम प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक