लन्डन । बेलायत युरोपेली संघ (इयू) बाट बहिर्गमनका लागि बेलायती संसदमा दर्ता भएको विधेयकले लामो समयपछि मंगलबार कानूनी हैसियत पाएको छ । युरोपेली सदस्य राष्ट्रसम्बन्धि ऐन (१९७२) लाई बेलायतको इयूबाट बहिर्गमनका लागि खारेज गर्न गरिएको प्रस्ताव बेलायती महारानी एलिजावेथ द्वितीयले स्वीकृत गरेकी छन् ।
सन् २०१७ जुलाईमा प्रस्तुत विधेयकमाथि बेलायती संसदमा २५० घण्टा लामो कडा वहस चलेको थियो । विधेयकले कानूनी स्वरुप पाएसंगै बेलायतले अब इयू नछोड्ने सम्भावना पूर्ण रुपमा अन्त्य भएको बेलायती सांसदहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अब ब्रेक्जिटपछि बेलायतमा रहेका युरोपेली नागरिकको भविष्य के होला भन्नेबारे चासो र वहस शुरु भएको छ । बेलायती अधिकारीहरुले ब्रेक्जिटपछि युरोपेली नागरिक बेलायतमै बस्न चाहे अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।
सरकारले केही दिन अघिमात्र १७० मिलियन पाउण्डको ‘इयू सेटलमेन्ट स्किम’ सार्वजनिक गरेको हो जसमा बेलायतमा रहेका करिब ३८ लाख युरोपेलीहरुलाई यूके बस्न इच्छुक भए उक्त स्किम प्रयोग गर्न सुझाइएको छ ।
इयू नागरिकले ३१ डिसेम्बर, २०२० सम्म बेलायत बसोवास गरेको ५ वर्ष वा सो भन्दा बढि भए ‘सेटल्ड स्टाटस’ का लागि र यूके बसेको समय त्यो भन्दा कम भए ‘प्रि सेटल्ड स्टाटस’ का लागि आवेदन दिनु पर्नेछ । बेलायतको गृह मन्त्रालयले यसैवर्षको अन्त्यदेखि बेलायत औपचारिक रुपमा इयू छाड्ने दिन ३० मार्च, २०१९ भित्र यस स्किम पूर्ण रुपमा खुल्ला हुने जनाएको छ । स्किम आवेदन बन्दको समयसीमा ३० जुन, २०२१ छ । आवेदक वयस्कले प्रति व्यक्ति ६५ पाउण्ड र बालबालिकाको हकमा ३२ पाउण्ड ५० पेन्स तिर्नुपर्ने बताइएको छ । बेलायतको पहिले नै आवासीय अधिकार पाइसकेकालाई भने निशुल्क हुनेछ ।
गृहमन्त्री साजिद जाविदले ‘फास्ट ट्रयाक’ मा अनलाइन प्रक्रिया सहज र छोटो हुने बताएका छन् । आवेदकले आफ्नो परिचयपत्र, उनीहरु बेलायतमा बसिरहेको प्रमाण र कुनै पनि अपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको पुष्टि गर्नुपर्नेछ । गृहमन्त्री जाविदले हाउस अफ लर्डस कमिटीसमक्ष विशेष कारणवशमात्र आवेदन अस्वीकृत गरिने नत्र दुई साता वा त्यो भन्दा छिटो निर्णय गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
गृहमन्त्रालयले प्रशासनिक प्रक्रियाका लागि करिब १५ सय जनशक्ति आवश्यक पर्ने र सबै प्रक्रिया पुरा गर्न करिब ३ सय मिलियन पाउण्ड लाग्ने अनुमान गरेको छ ।
ब्रिटेन तथा ब्रसेल्सले ३१ डिसेम्बर, २०२० सम्म युरोपेली नागरिकलाई बेलायत आउन, काम गर्न र स्थायी वसोवासका लागि प्रवन्ध मिलाउन सहमति जनाएका छन् । उक्त समयसीमा भित्र बेलायत प्रवेश गर्ने इयू नागरिकले स्थायी रुपमा बेलायत बस्नका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । यही नियम २७ इयू राष्ट्रमा बसोवास गरिरहेका करिब ९ लाख ब्रिटिश नागरिकलाई पनि लागू हुने बताइएको छ ।
इकान्तिपुर
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्षमा निमा लामा ह्योल्मो निर्वाचित
एनबीसी यूकेले अपांग बालबालिकाको सहयोगार्थ १२ अप्रिलमा ‘शुभकामना साँझ’ गर्ने
बेलायतद्वारा अमेरिकालाई सैन्य सहयोग
वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषलाई १० करोड पुर्याउने एनआरएनएको लक्ष्य निर्धारण [यस्ता छन् २५ निर्णय]
अब नेपालको राजनीतिजस्तै एनआरएनलाई पनि फरक किसिमले अगाडि बढाउनुपर्छ : अध्यक्ष डा हेमराज शर्मा [अन्तर्वार्ता]