बिहीबार, मंसिर ११ २०७७ | Thu, November 26, 2020
नेपालको समय: ०९:३५ | UK Time: 03:50

बेलायत बाहिरिएपछि युरोपेली नागरिक के गर्लान् ?

वीनेपाली
२०७५ असार १३ गते १०:४४

तस्बिर गेट्टी इमेजेस

लन्डन । बेलायत युरोपेली संघ (इयू) बाट बहिर्गमनका लागि बेलायती संसदमा दर्ता भएको विधेयकले लामो समयपछि 
मंगलबार कानूनी हैसियत पाएको छ । युरोपेली सदस्य 
राष्ट्रसम्बन्धि ऐन (१९७२) लाई बेलायतको इयूबाट बहिर्गमनका लागि खारेज गर्न गरिएको प्रस्ताव बेलायती महारानी एलिजावेथ द्वितीयले स्वीकृत गरेकी छन् ।

सन् २०१७ जुलाईमा प्रस्तुत विधेयकमाथि बेलायती संसदमा २५० घण्टा लामो कडा वहस चलेको थियो । विधेयकले कानूनी स्वरुप पाएसंगै बेलायतले अब इयू नछोड्ने सम्भावना पूर्ण रुपमा अन्त्य भएको बेलायती 
सांसदहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अब ब्रेक्जिटपछि बेलायतमा रहेका युरोपेली नागरिकको भविष्य के होला भन्नेबारे चासो र वहस शुरु भएको छ । बेलायती अधिकारीहरुले ब्रेक्जिटपछि युरोपेली नागरिक बेलायतमै बस्न चाहे अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।

सरकारले केही दिन अघिमात्र १७० मिलियन पाउण्डको 
‘इयू सेटलमेन्ट स्किम’ सार्वजनिक गरेको हो जसमा बेलायतमा रहेका करिब ३८ लाख युरोपेलीहरुलाई यूके बस्न इच्छुक भए उक्त स्किम प्रयोग गर्न सुझाइएको छ ।

इयू नागरिकले ३१ डिसेम्बर, २०२० सम्म बेलायत बसोवास गरेको ५ वर्ष वा सो भन्दा बढि भए ‘सेटल्ड स्टाटस’ का लागि र यूके बसेको समय त्यो भन्दा कम भए ‘प्रि सेटल्ड स्टाटस’ का लागि आवेदन दिनु पर्नेछ । बेलायतको गृह मन्त्रालयले यसैवर्षको अन्त्यदेखि बेलायत औपचारिक रुपमा इयू छाड्ने दिन ३० मार्च, २०१९ भित्र यस स्किम पूर्ण रुपमा खुल्ला हुने जनाएको छ । स्किम आवेदन बन्दको समयसीमा ३० जुन, २०२१ छ । आवेदक वयस्कले प्रति व्यक्ति ६५ पाउण्ड र बालबालिकाको हकमा ३२ पाउण्ड ५० पेन्स तिर्नुपर्ने बताइएको छ । बेलायतको पहिले नै आवासीय अधिकार पाइसकेकालाई भने निशुल्क हुनेछ ।

गृहमन्त्री साजिद जाविदले ‘फास्ट ट्रयाक’ मा अनलाइन 
प्रक्रिया सहज र छोटो हुने बताएका छन् । आवेदकले आफ्नो परिचयपत्र, उनीहरु बेलायतमा बसिरहेको प्रमाण र कुनै पनि अपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको पुष्टि गर्नुपर्नेछ । गृहमन्त्री जाविदले हाउस अफ लर्डस कमिटीसमक्ष विशेष कारणवशमात्र आवेदन अस्वीकृत गरिने नत्र दुई साता वा त्यो भन्दा छिटो निर्णय गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

गृहमन्त्रालयले प्रशासनिक प्रक्रियाका लागि करिब १५ सय जनशक्ति आवश्यक पर्ने र सबै प्रक्रिया पुरा गर्न करिब ३ सय मिलियन पाउण्ड लाग्ने अनुमान गरेको छ ।

ब्रिटेन तथा ब्रसेल्सले ३१ डिसेम्बर, २०२० सम्म युरोपेली नागरिकलाई बेलायत आउन, काम गर्न र स्थायी वसोवासका लागि 
प्रवन्ध मिलाउन सहमति जनाएका छन् । उक्त समयसीमा भित्र बेलायत प्रवेश गर्ने इयू नागरिकले स्थायी रुपमा बेलायत बस्नका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । यही नियम २७ इयू राष्ट्रमा बसोवास गरिरहेका करिब ९ लाख ब्रिटिश नागरिकलाई पनि लागू हुने बताइएको छ ।

इकान्तिपुर

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक