फेवाताल अतिक्रमणबारे जाँचबुझ समिति गठन गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ, १६ वैशाख – सर्वोच्च अदालतले पोखराको फेवातालमा अतिक्रमण गरिएकाबारे अध्ययन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले आज फेवातालमा अतिक्रमण गरिएकाबारे अध्ययन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार आदेशमा पार्क भिलेज होटेलले फेवाताल अतिक्रमण गरेको छ कि छैन र होटलबाट निस्किएका फोहरले फेवाताललाई प्रदूषण गरेको छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्न सरकारलाई भनिएको छ ।

जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला नापी कार्यालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समिति गठन गर्न आदेशमा भनिएको छ ।

सोही आदेशमा फेवाताल अतिक्रमण गरिएका संरचनासमेत हटाउन भनिएको छ ।

सहप्रवक्ता कालाखेतीले समितिलाई यथाशीघ्र प्रतिवदेन बुझाउन समेत आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।

विसं २०६८ असार २३ गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले पार्कभिलेज होटेलले फेवाताल अतिक्रमण गरी भवन बनाएको भन्दै उक्त होटेलको दर्ता खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।

यस्तै फेवातालसम्बन्धी भगवती पहारीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मिश्र र मल्लको संयुक्त इजलासले आज सुनवाइ गर्दै फेवाताल क्षेत्रनजिक केवुलकार सञ्चालन नगर्न आदेश दिनुभएको छ ।

सर्वोच्चद्वारा खड्कालाई न्याय परिषद्मा काजमा 

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ जिल्ला न्यायाधीश चुरामन खड्कालाई न्याय परिषद्मा काजमा तानेको छ ।

सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको गत बिहीबारको एकल निर्णयले जिल्ला न्यायाधीश खड्कालाई परिषद्मा काजमा तानिएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता कालाखेतीले जानकारी गराउनुभयो ।

खड्काले दाङमा तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश हुँदा बागलुङकी नीरमाया पुनको बहुविवाह मुद्दाको फैसला गर्दा न्यायिक विचलन भएको हो कि होइन भन्नका लागि आवश्यक अध्ययनका लागि काठमाडौँ जिल्लाबाट परिषद्मा काजमा तानिएको हो ।