बेलायती नागरिकता लिने नेपाली ३३ हजार ७ सय ४०

लन्डन । बेलायती नागरिकता लिने नेपालीको संख्या ३३ हजार माथि पुगेको छ । बेलायतको गृह मन्त्रालय (होम अफिस) को तथ्यांक अनुसार सन् २०१७ सम्ममा ३३ हजार ७ सय ४० नेपालीले ब्रिटिश नागरिकता लिएका छन् ।

सन् १९९० मा जम्मा १२ जनाले बेलायती नागरिकता लिएकामा गत वर्ष सन् २०१७ मा यो संख्या १८०२ छ । सन् २०१३ मा सबैभन्दा बढि ७ हजार ४९१ नेपालीले बेलायतको नागरिकता लिएका तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसपछि सन् २०१२ मा ४ हजार ३६८ जनाले बेलायती नागरिकता लिएका पाइएको छ । सन् १९९७ मा ७ जनामात्र ब्रिटिश नागरिक बने ।

सन् २००४ को नीतिगत परिवर्तन भई सन् १९९७ पछि सेवानिवृत्त भूपू गोर्खा सैनिकहरुले बेलायतको आवासीय अधिकार पाएपछि बेलायती नागरिकता लिने क्रम बढ्न थालेको र सन् २००९ मा थप परिवर्तन भएपछि यसमा केही स्थिरता देखिएको सेन्टर फर नेपाल स्टडिज यूकेका पूर्व कार्यकारी 
निर्देशक तथा ब्रिटेन नेपाल एकेडेमिक काउन्सिलका अध्यक्ष डा. कृष्ण अधिकारीले जनाए ।

उनका अनुसार यो अवधिमा बेलायती नागरिकता लिने विदेशीमा नेपालीको संख्या तुलनात्मक रुपमा सानो अर्थात नेपाल २२ 
औं स्थानमा छ । यो अवधिमा दक्षिण एसियाबाट नेपाली भन्दा बढि भारतीय, पाकिस्तानी, बंगलादेशी र अफगानी नागरिकले 
ब्रिटिश नागरिकता लिएका छन् ।

बेलायतका नेपालीबारे अनुसन्धान गरि पुस्तक समेत सम्पादन गरेका डा. अधिकारीको भनाईमा नेपालीलाई रहरले भन्दा पनि व्यवहारिक कठिनाइले आफू बसेको देशमा नागरिकता 
लिनुपर्ने वाध्यता भएको हुन सक्छ । उनले बेलायती नागरिकता लिए पनि नेपालीले नेपाललाई नै आफ्नो मातृभूमि र सक्कली घर मान्ने दावी गरे ।

‘एक व्यक्ति एक देशको मात्र नागरिक हुन्छ, विदेशमा जानासाथ ऊ गद्दार हुन्छ भन्ने मान्यता सन् १९३० तिर थियो । यो युग सुहाउंदो नभएका कारण नै संसारभर दोहोरो नागरिकता दिने चलन बढ्दै गयो र अहिले ७० भन्दा बढि देशले यो व्यवस्था अपनाएको पाइन्छ’, अधिकारीको तर्क छ, ‘बसाईंसराइ ‘ब्रेन ड्रेन’ नभएर ‘ब्रेन गेन’ हो भन्ने स्वीकार गर्दै नागरिकता देशमा सीप, साधन र श्रोत भित्रयाउन वाधक नबनोस् भनेर तीव्र आर्थिक प्रगति मार्गमा लागेका देशहरुले यो व्यवस्था गरेका छन् ।’

नयां संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेर नेपालले पनि यो सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिसकेको अधिकारीको 
राय छ ।

विदेशी नागरिकता लिने आकर्षणसंगै गैर आवासीय नेपालीले नेपाली नागरिकता निरन्तर हुनुपर्ने अभियान पनि जारी गरेका छन् । अहिले नागरिकता ऐनको दफा १० खारेज गरिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन छ । उक्त दफामा समावेश विदेशको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता स्वत खारेज हुने भन्ने प्रावधान हटाउन बेलायतवासी गोविन्द बेल्वासे र सुरेन्द्र श्रेष्ठले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन् जुन अन्तिम टुंगोमा पुग्ने चरणमा छ ।

मुलुकी ऐनको अदल ३ ले विदेशी नागरिकले नेपालमा जग्गा किनबेच गर्न पाउंदैन् । आगामी अगष्ट १५ बाट मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरि नयां ऐन मुलुकी देवानी संहिता २०७४ आउंदैछ जुन संसदले पारित गरिसकेको छ । त्यसमा एनआरएन नागरिकता हुनेले अपुताली र अंश पाउने भनेपनि सम्पत्ति बेचविखनबारे केही नबोलेको र दफा ४३३ ले पुरानै व्यवस्था कायम गरेको बेल्वासेले बताए ।

नेपाल सरकारले भने आवासीय अधिकारमात्र लिइ निश्चित अवधि बसेर विदेशको सिप, श्रम, पूंजी, प्रविधि र लगानी स्वदेशमै गर्न आग्रह गरेको छ । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख शरदराज आरण नेपालमा अब 
राजनीतिक स्थायित्व र मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ बढेकाले स्वदेश नै फर्कन आग्रह गर्छन् । ‘राम्रो अवसरका लागि विदेशिनु स्वभाविक हो तर ढिलो चांडो नेपाल फर्किएर आफ्नै देश बनाउनु पर्छ’, आरणले भने, ‘विदेशी भूमिमा भाषा, 
संस्कृति, रहनसहन मिल्दैन । त्यसकारण आफूले सिकेको ज्ञान, सीप, पूंजी लगेर आफ्नै देशमा केही गर्ने बेला आएको छ ।’

एनआरएन कार्ड लिएपछि नेपालमा आर्थिक 
कारोबारसंग जोडिएका हरेक गतिविधि गर्न छुट र भिजा पनि लिन नपर्ने आरणले बताए ।

इकान्तिपुर