लन्डन । बेलायतस्थित एक केवल कम्पनीमा कार्यरत नेपाली मजदुरहरुलाई अन्यायपूर्ण तवरबाट निकालिएको विरोधमा हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिएको छ । केन्ट विल्भडेरस्थित क्लेभल्याण्ड केवल कम्पनीमा कार्यरत झलनाथ शर्मा र जुनबहादुर गुरुङलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले निष्कासन गरिएको ति कामदारको दावी छ । निष्कासनपछि अनलाइन हस्ताक्षर प्रारम्भ गरि बेलायतस्थित नेपालीहरुलाई सहयोगको आव्हान गरिएको छ ।
गत साता साउथ इष्ट लण्डनमा पत्रकार तथा नागरिक अगुवाबीच छलफल पनि राखिएको थियो । कार्यक्रममा पीडित पक्षले ‘इम्प्लोइमेन्ट ट्राइवुनल’ लाई समेत गुहारेको जानकारी दिइयो । छलफलमा पीडित पक्ष, समाजका अगुवा, कम्पनीमा हाल कार्यरत कामदार तथा पत्रकारहरुको उपस्थिति थियो ।
जिएमबीका प्रतिनिधि झलनाथ शर्मा तथा जुनवहादुर गुरुङले कम्पनी भित्रको अन्याय, भेदभाव र वेथितिबारेमा आवाज उठाएकै निहुंमा आफूहरुलाई डेढ बर्ष अघि निष्कासन गरेको जानकारी दिए ।
शर्माले केही नेपाली अगुवाहरुकै पहलमा युनियन जिएमबीको प्रतिनिधि भएर कम्पनीको ‘हेल्थ एण्ड सेफ्टी’ को बिषयमा लगातार आवाज उठाउंदै आएका थिए । गुरुङ भूपू गोर्खा हुन् । करिब ११ वर्ष काम गरेका शर्मा र आठ बर्ष काम गरेका गुरुङका अनुसार सो कम्पनीमा काम गर्ने नेपालीको संख्या ६० छ । त्यस मध्ये ४१ जना जिएमबी सदस्य थिए । युनियन विरुद्ध कम्पनीले ‘क्याम्पियन’ गरि युनियनमा लाग्नेलाई हतोत्साही गर्न थालेपछि धेरै नेपाली जागिर छाड्न बाध्य भएको बताइएको छ ।
कम्पनीको उच्च व्यवस्थापकहरुले नेपाली कामदारलाई अंगेजी नजानेको भन्दै हेप्ने, इसाराले बोलाउने लगायतका तल्लो स्तरको व्यवहार गरेको दावी पीडितको छ । नेपाली नेपालीबीच झगडा गराउने काम पनि व्यवस्थापकले गरेको कार्यरत मजदुरको दावी छ । त्यस्तै विभिन्न कागजातमा हस्ताक्षर नगरे केही समय अफिसमा बोलाएर केरकार गर्ने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
उक्त भेलामा उपस्थित भूपू गोर्खा सैनिकका अगुवाहरुले सहयोगको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त