गैरआवासीय नेपाली संघले आगामी कार्यदिशाका रुपमा ‘भिजन २०२० एण्ड बियोण्ड’ प्रस्ताव गरेको छ । हालको संरचनालाई परिवर्तन गर्ने प्रस्तावसहित आएको यो दस्तावेजका सन्दर्भमा यतिबेला एनआरएन भित्र निकै बहस भइरहेको छ । आखिर के हो यो प्रस्ताव ? किन आवश्यक भयो ? यी विषयमा हामीले यो अवधारणाका प्रस्तावक एवं संस्थाका अध्यक्ष शेष घलेसँग कुराकानी गरेका छौं ।
१. तपाईंले एनआरएनको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा ‘भिजन २०२० एन्ड बियोन्ड’ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको विषय यतिबेला एनआरएनहरुबीच निकै बहस भइरहेको छ । खासमा यो के हो, सामान्य मानिसले बुझ्ने गरी भनिदिनुस् न ?
भिजन २०२० एन्ड बियोन्ड एनआरएनएलाई समावेशी बनाउन तथा सबै सदस्यहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिका लगायतमा समान अवसर प्रदान गर्न ल्याइएको अवधारणा हो । विविधतालाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभका रूपमा प्रयोग गर्दै तथा नेतृत्व विकास मार्फत् एनआरएनएलाई रूपान्तरण गर्दै, व्यक्तिगत आर्थिक क्षमताजस्तो भए पनि बौद्धिक रूपमा सक्षम, पर्याप्त समय र एनआरएनका मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्ने महिला, पुरुष र युवालाई नेतृत्व तथा सहभागिताका अवसर प्रदान गर्दै समावेशी सँस्कृति विकास गर्ने पद्धति भिजन २०२० हो ।
यो भिजन एनआरएनएको संस्थागत विकास तथा दिगो विकासका लागि हाम्रो परिदृश्य (भिजन स्टेटमेन्ट) हो । एनआरएनएसँग भएका व्यक्तित्व, स्रोत साधन, सिर्जनात्मक क्षमता तथा विविधताको सदुपयोग गर्दै यसलाई दिगो बनाउने तथा ‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने हाम्रो मूल लक्ष्य प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्न यो भिजनले सहयोग गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
परिस्थिति बदलिएसँगै एनआरएनको मूल लक्ष्य प्राप्तिका लागि हाम्रो रणनीति र कार्यशैली पनि रुपान्तरण हुनु जरुरी हुन्छ । त्यो लक्ष्य हासिल गर्ने क्षमतासहितको कार्यक्रम र संरचनाको खाका नै भिजन २०२० एण्ड बियोण्ड हो ।
झण्डै डेढ वर्ष अगाडि नै यो फ्रेमवर्कमाथि छलफल गरी सुझाव दिन आईसीसी तथा एनसीसीलाई दस्तावेज पठाइएको थियो । अहिले आएर यसमाथि बहस भइरहेको छ, ढिलै भए पनि यसमा छलफल हुनु राम्रै कुरा हो ।
२. यो प्रस्ताव किन ल्याउनुपर्यो ? यसको पृष्ठभूमि बताइदिनुस् न ?
एनआरएनए स्थापना गर्दा र अहिलेको परिवेश निकै बदलिएको छ । सँगसँगै एनआरएनप्रति नेपालभित्र र बाहिर दुवैतिर अपेक्षा तिव्र बढेको छ । विगत १३ वर्षमा गैरआवासीय नेपालीको संख्या, उनीहरू बसोबास गर्ने देशहरूको संख्या तथा संस्थाका सदस्यहरूको संख्यामा पनि धेरै परिवर्तन आएको छ ।
जस्तो कि, सन् २००३ मा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको संख्या अनुमानित ५ लाख थियो भने अहिले ४५ लाख पुगिसकेको छ । त्यसबेला सदस्यहरुको संख्या १ हजार पनि थिएन, अहिले ६० हजार भन्दा बढी पुगिसक्यो । उबेला ३२ देशमा नेपाली थिए भने अहिले झण्डै १ सय देशमा फैलिए । सूचना सञ्जालको विकासले संसारभरका नेपालीहरु आपसमा जोडिएका छन् ।
हाम्रो सञ्जाल बढ्यो, हामीले सेवा दिनुपर्ने समुदाय तीव्र गतिमा फैलियो । देशभित्र एनआरएनप्रति विश्वास र आशा बढ्यो । तर, हाम्रो स्रोत, साधन र संरचना बदलिएन । समयानुकुल संरचना बदलिएन भने संस्थाले काम गर्न सक्दैन । साथसाथै हामी कहाँ जाने हो, संस्थालाई कसरी लैजाने हो भन्ने प्रष्ट दृष्टिकोण पनि चाहिन्छ । ती लक्ष्य पूरा गर्न संरचना र कार्यक्रम पनि फेर्नुपर्ने भएकाले यो प्रस्ताव ल्याउनुपरेको हो ।
३. यो भिजन अन्तर्गत हाल गैरआवासीय नेपाली संघमा रहेका संरचनाहरू कसरी परिवर्तन हुनेछन् ?
यो दस्तावेजले दुई तहमा संरचना परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ । पहिलो, आईसीसी लगायत निर्वाचित संरचनाको र अर्को सचिवालय तहमा ।
अहिले उपाध्यक्ष, सचिव लगायतका केही पदहरु कामविहीनको अबस्थामा छन् । आउने साधारणसभाबाट हाम्रा काम र प्राथमिकताका आधारमा आईसीसी अन्तर्गत बिभिन्न अर्गान (अंग वा बिभागहरु) रहने ब्यवस्था हुनेछ । जस्तो, परोपकारी काम गर्ने बिभाग, सदस्यतासम्बन्धी, ब्यापार तथा लगानी, बैदेशिक रोजगारी, युवा तथा दोस्रो पुस्तासम्बन्धी बिभाग आदि । संघका सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हेर्ने बिभागमध्ये कुनै अध्यक्षले र केही अन्य पदाधिकारहिरुले लिड गर्नेछन् ।
अर्को कुरा, आईसीसी सदस्यहरु पनि अहिले भूमिकाविहीन जस्तै भएका छन् । उनीहरुलाई पनि उनीहरुको रुचीअनुसारका काम गर्न प्रेरित गर्दै बिभिन्न समितिहरुमा सदस्यका रुपमा राखिने छ ।
सचिवालय तहमा चाहिं एउटा डाइरेक्टर जनरलको नेतृत्वमा सबै बिभागलाई हेर्ने डेडिकेटेड कर्मचारीहरु राखिने छ । जस्तो कि, वैदेशिक रोजगारी हेर्ने बिभागको नेतृत्व एकजना उपाध्यक्षले गर्नेछन् । अन्य पदाधिकारी र केही आईसीसी सदस्यहरु उनीहरुको बिषयगत रुची र क्षमताका आधारमा त्यो युनिटमा रहनेछन् भने समन्वयका लागि सचिवालयमा एकजना डेडिकेटेड म्यानेजर रहने छन् ।
आईसीसीमा हामीले हाल अध्यक्षमा रहेका धेरै अधिकारमध्ये केही उपाध्यक्षहरुलाई र केही सचिवालयलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छौं । यो भिजनअनुसार कार्यबिभाजन गरेपछि सामूहिक जिम्मेवारी र सामूहिक नेतृत्वको अबधारणा स्थापित हुने छ र संस्थाको प्रभावकारीता गुणात्मकरुपले बढ्ने छ ।
४. के यो भिजनले अध्यक्षलाई असीमित अधिकार दिन खोजेको हो ?
वास्तवमा हाम्रो उद्देश्य त्यसभन्दा ठीक विपरीत हो । अध्यक्षका अधिकार उपाध्यक्ष, सचिव लगायतका पदाधिकारीमा पनि बाँड्न खोजिएको हो र केही अधिकार चाहिँ सचिवालयलाई नै दिन खोजिएको हो । यसबारे म तपाईंलाई केही उदाहरण दिन चाहान्छु ।
एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको विधानमा बताइए अनुसार मूलतः अध्यक्षका दुई भूमिका छन् । अध्यक्षका रूपमा निर्वाचनबाट प्राप्त कार्यादेशलाई पूरा गर्ने, अनि संस्थाको प्रमुख कार्यकारीका रूपमा रहने । वास्तवमा प्रवक्ता, महासचिव तथा कोषाध्यक्षजस्ता कार्यकारी पद पनि पूर्ण समय दिनुपर्ने भूमिका हुन् ।
तर हामी स्वयंसेवी संस्था हौं र निर्वाचित प्रतिनिधि पनि स्वयंसेवक हुन् । आफ्नो जीविकाका लागि हाम्रा अन्य जिम्मेवारी छन् । त्यसैले स्वयंसेवामै पूरा समय दिन हामीलाई सजिलो छैन । त्यसैले मलाई लाग्छ अध्यक्ष, अन्य कार्यकारी पदाधिकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिषदले माथिल्लो तहमा रहेर आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यो भूमिका भनेको निर्देशन, नीति निर्माण र समग्र सुपरीवेक्षणको हो । आज हामीले गरेजस्तो सबै काम आफैं गर्ने होइन ।
भिजन २०२० एन्ड बियोन्ड राम्रोसँग कार्यान्वयन भयो भने दक्ष, हाम्रा विश्वास र मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध तथा संस्थाको उच्चतम हितका लागि समय दिन सक्ने भोलिको नेतृत्वलाई एनआरएनएले आफूतर्फ आकषिर्त गर्नेछ । सबभन्दा मुख्य कुरा यस अवधारणाले हामीलाई ‘धनीहरूको क्लब’ हुनबाट जोगाउनेछ । त्यसैले केही संरचना परिवर्तन आवश्यक हुन सक्छ ता कि हामी आफ्ना सदस्यहरूलाई समयमै, एउटै गति र स्तरमा, निरन्तर सेवा प्रदान गर्न सकौं ।
५. प्रेसिडेन्सियल काउन्सिल हुने, त्यसमा मुख्य व्यक्ति अध्यक्ष हुने र अरुले सहयोग गर्ने भनेको रहेछ । त्यसले अरु पदाधिकारीको अधिकार कटौती गर्न खोजेको त हैन ?
पहिलो कुरा, प्रेसिडेन्सियल काउन्सिल भन्ने शब्दबाट भ्रममा पर्नु हुँदैन । हामीले कल्पना गरेको प्रेसिडेन्सियल काउन्सिल अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, कार्यकारी सचिवालय, पदाधिकारी, अध्यक्ष र सल्लाहकारहरुको समष्टिगत स्वरुप हो । यसले आईसीसी मेम्बर र सल्लाहकारलाई पनि सक्रिय र जिम्मेवार बनाउन खोजेको मात्र हो ।
दोस्रो कुरा, नयाँ प्रस्तावले पावर एकीकृत गर्न खोजेको हैन कि सबैलाई अधिकार बाँडेर विकेन्द्रित गर्न खोजेको हो ।
अहिले वास्तवमा अध्यक्षमा धेरै काम थुप्रिएको छ । अध्यक्षले समय र श्रम लगाउँदा काम हुने नत्र नहुने अबस्था तपाईंहरुले देखिरहनुभएकै छ । कुनै पनि संस्था बलियो बनाउने हो भने एउटा ब्यक्ति वा पदमाथि यतिधेरै निर्भर हुनै हुँदैन ।
अध्यक्षमा रहेका यी कामको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष लगायतका सवै पदाधिकारीमा बाँड्ने हो, अहिले भइरहेका पदाधिकारीको अधिकार कटौती गर्ने होइन । प्रेसिडेन्सियल काउन्सिल भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघको जस्तो काउन्सिल हुने र बिभागहरुलाई परिषदको अभिन्न अंगका रुपमा राख्ने अवधारणा हो । यो अहिले आईसीसीकै अवधारणासँग मिल्दोजुल्दो कुरा हो, तर नयाँ अवधारणाले काउन्सिललाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने छ ।
अहिले एनआरएनए अध्यक्षात्मक प्रणालीमै चलिरहेको छ । अध्यक्षले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुवै भूमिका खेल्नुपर्छ । यस्तो संरचनाले अध्यक्षमा मात्रै संस्था निर्भर रहने भयो । त्यसैले सामूहिक नेतृत्वको अवधारणाअनुसार सबै पदाधिकारीलाई अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि तोक्ने भिजन २०२० को प्रस्ताव हो ।
६. तपाइले परिकल्पना गर्नुभएको भिजनमा सचिवालयको स्वरूप कस्तो बनाउन खोज्नुभएको हो ?
एनआरएनले गर्ने काम र प्राथमिकताका आधारमा बनाइने बिभिन्न अर्गान अर्थात बिभागहरुमा काम गर्न अब हामीलाई निकै धेरै जनशक्ति चाहिन्छ । त्यसमाथि हाम्रा सदस्य र बिभिन्न ६ वटा महादेशका गतिविधि हेर्नका लागि पनि पर्याप्त जनशक्ति चाहिन्छ ।
त्यसैले सञ्चालन र तथा प्रशासनसँग जोडिएका काम चुस्तरुपमा सम्पन्न गर्न डाइरेक्टर जनरलको नेतृत्वमा एउटा सचिवालय रहने परिकल्पना गरेका छौं । जसमा एनआरएनका बिभिन्न अर्गानका लागि डेडिकेटेड स्टाफहरु रहनेछन् । परोपकार, वैदेशिक रोजगार, ब्यापार तथा लगानी लगायतका अर्गानमा काम गर्नका लागि दक्ष र अनुभवी कर्मचारीहरु राखिनेछ जसले नियमित कार्यसञ्चालन गर्नेछन् ।
७. गैरआवासीय नेपालीको दोस्रो पुस्तालाई समाहित गर्न कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइनेछ ?
हाम्रो परिकल्पना के छ भने यो संस्था एक दिन ‘युनाइटेड नेसन्स अफ नेपाली डायस्पोरा’ हुने छ । त्यस्तो अबस्थामा हामीले विदेशमा हुर्किइरहेको दोस्रो पुस्तालाई समाहित गर्न सकेनौं भने आगामी दश वर्षमा एनआरएनको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने छ ।
त्यसैले नयाँ पुस्ताको एनआरएनलाई आकषिर्त गर्न बेग्लै विभागको ब्यबस्था गरी उनीहरुलाई बेग्लै कार्यक्रम ल्याइने छ ।
जसमा नेतृत्व विकास, उद्यमशीलता, फेलोसिप, श्रम विकास र शिक्षा तथा बिचार आदानप्रदान लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ । दोस्रो पुस्तामा नेपाली भाषा, संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्ने, संस्थामा आवद्धताका लागि देखिएका भाषिक अवरोध हटाउन अंग्रेजी भाषा सञ्चारलाई पनि प्राथमिकता दिने र भबिष्यमा बहुभाषी सञ्चार अबलम्बन गर्नेसम्मका नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गरिएको छ ।
८. तपाइले प्रस्ताव गर्नुभएका यी सबै संरचना परिवर्तनका कामले एनआरएनए कसरी बलियो बन्छ त ?
नयाँ संरचनाले एनआरएनका सबै पदाधिकारी, अन्तर्राष्ट्रिय परिषद् सदस्य र सल्लाहकार समेतलाई तोकिएको काम र जिम्मेवारी बाँडिने छ । निश्चित रुपमा अध्यक्ष र सचिवालयका केही मानिसहरुले गर्ने कामको तुलनामा सबै पदाधिकारीले आफ्नो बिभागीय जिम्मेवारीमा आएको काम गर्दा संस्थाले धेरै परिणाममुखी काम गर्न सक्ने छ ।
सँगसँगै संस्थाको संरचना बिस्तार हुने छ, आम्दानी बढ्नेछ र दिगोपना सुनिश्चित हुने छ ।
९. के अहिलेको संरचना र स्वरूपलाई निरन्तरता दिएर एनआरएनए चलाउन सकिँदैन ?
जसोजतो चलाउन सकिन्छ तर, यो संरचनाले अहिले नै हामीले अपेक्षाअनुसारको काम गर्न सकिरहेका छैनौं, परिणामुखी काम हुन निकै गाह्रो छ । यो १४ वर्षको बिचमा हामीले धेरै आन्तरिक तथा बाहृय चुनौतीहरू भोगिरहेका छौं । त्यसलाई सामना गर्न त हामीसँग प्रष्ट भिजन चाहिन्छ । सोअनुसार हाम्रा संरचनाहरु अपडेट गर्नुपर्छ । हामीले यो बिचमा धेरै किसिमका काममा सहभागिता जनाएका छौं, त्यसलाई अगाडि बढाउन हामीसँग नयाँ संरचनाहरु पनि चाहिन्छन् ।
हामी नेपालको विकास साझेदारका रुपमा काम गर्न खोजिरहेका छौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यसँगै पूरा हुने गरी नेपालले आफूलाई मध्यम आय भएको देशका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य सहितको भिजन २०३० को विकास गरेको छ ।
त्यसैले पनि एनआरएनएले आफ्नै आन्तरिक भिजन विकास गर्नु जरुरी छ ता कि सन् २०२० सम्म आइपुग्दा यसले नेपालको भिजन २०३० मा योगदान दिन सकोस् र आगामी वर्षमा थपिने आफ्ना विविध पृष्ठभूमिका सदस्यका लागि पनि उपयोगी रहोस् । त्यसैले संस्थाका लागि आमूल पुनर्संरचना चाहिएको महसुस भएको छ ।
१०. भिजन २०२० अहिले कुन अबस्थामा छ र यो लागू हुने प्रक्रिया के हो ?
सन् २०१६ को न्यूजर्सी क्षेत्रीय सम्मलेन अगाडि नै हामीले यो अवधारणालाई सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा पठाई अब कस्तो संरचना र लक्ष्य हुनुपर्छ भनी धारणा माग गरिसकेका थियौं । ती सुझावलाई समेत समेटेर पेश गरिएको दस्तावेजलाई सम्मेलनले अनुमोदन गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयले यस भिजनलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अधिकार प्रदान गरिसकेको छ । र, मैले कार्यान्वयन ढाँचा तथा कार्ययोजना बनाउनका लागि पाँच सदस्यीय समिति बनाएको छु ।
एनआरएनएका सबै सदस्यले यो भिजन निर्माण प्रकृयामा सहभागीता जनाउन पाउन् र यसको स्वामित्व लिन पाउन् भनेर हामीले झण्डै एक वर्षको समय दियौं । धेरै देशबाट गैरआवासीय नेपालीहरुले र केही बिज्ञहरुले यसमा सुझाव दिनुभएको छ । यो भिजनले परिकल्पना गरेको संस्थागत संरचनाको स्वरुप र बिस्तृत कार्यक्रमहरुको खाका बनाइसकिएको छ । सोअनुसार विधानमा गर्नुपर्ने परिवर्तनसहितको खाका हामीले आगामी साधारणसभामा पेश गर्ने छौं । साधारणसभाले अनुमोदन गरेपछि यसको कार्यान्वयन सुरुवात सन् २०१९-०२१ को कार्यकालबाट गर्ने लक्ष्य छ ।
११. तपाईंले यसलाई जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भनेर प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुभएको भन्ने सुनिन्छ । छलफलका लागि पर्याप्त समय पनि दिनुभएको छैन रे ?
यो मेरो हैन कि गैरआवासीय नेपाली संघको प्रतिष्ठाको विषय हो । हामी कुहिरोको कागजसरी गतिहीन, दिशाहीन भएर संस्था चलाउन सक्दैनौं । हामीप्रतिको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैनौं र अन्त्यमा एनआरएनएको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठा गुम्छ । त्यसैले यो ब्यक्तिगत हैन, संस्थागत प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय हो ।
आगामी साधारणसभामा हामी निर्णयार्थ पेश गर्नेछौं । संसारभरबाट आएका प्रतिनिधिहरुले यसका सबै प्रस्ताव र प्रावधानहरुमाथि बुँदागत रुपमा छलफल गर्न र सुझाव दिन पाउनुहुनेछ ।
साधारणसभा नै हाम्रो सर्वोपरी निकाय हो, त्यसले यसलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने अधिकार राख्छ । चार वर्षमा मैले यो संस्थामा सेवा गर्ने जुन अवसर पाएँ, त्यसक्रममा आर्जेका अनुभवलाई लिपिबद्ध गरेर आगामी नेतृत्व र पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेर जान खोजेको हो । त्यसलाई स्वीकार्ने, नस्वीकार्ने एनआरएनहरुको छनौटको विषय हो । यसलाई स्वीकार्दा पनि खुसी हुनेछु र नस्वीकार्दा पनि खुसी यस अर्थमा हुनेछु कि, मेरा केही अनुभव कम्तीमा सेयर गर्न पाएँ भनेर ।
१२. यो भिजन कसले ल्याएको हो ? नेपालको कुनै निजी संस्थाले बनाइदिएको भन्ने आरोप छ नि ?
बिगत चार वर्षमा मैले यो संस्थामा काम गर्दा धेरै हण्डर, ठक्कर खाएँ । कसरी काम प्रभावकारी बनाउने होला, कसरी संस्थालाई दिगो बनाउने होला, कसरी स्रोतसम्पन्न बनाउने होला भनेर मैले धेरै रात ननिदाएरै सोचेको छु । त्यही सोंचको प्रतिफल हो- यो प्रस्ताव ।
मैले सामान्य खाका बनाएर पदाधिकारी साथीहरुसँग छलफल गरें । हाम्रो सोच विश्वस्तरीय संस्थासँग मेल खान्छ कि खाँदैन, हामीले जस्तै संरचना प्रस्ताव गरेका अन्य देशका संस्थाले कस्तो प्रगति हासिल गरे भनेर अध्ययन गर्न र प्रस्तावलाई प्राविधिक हिसावले सम्बृद्ध गर्न परामर्शदाताको सहयोग लिइएको हो । किनकी यसमा ब्यवस्थापन, सञ्चालन र कानुनी गरी धेरै पक्षहरुसँग तालमेल मिलाउनुपर्छ ।
त्यो नीतिगत बृहत खाकालाई कार्यक्रम र संरचनाको तहका विकाश गर्ने जिम्मेवारी आईसीसीको हो । जसअनुसार एउटा समिति निर्माण गरेर काम भइसकेको छ । अब त्यो संरचनाको खाका लिएर हामी साधारणसभामा जान्छौं र त्यहीँबाट संस्थाको भविष्यबारे निर्णय गर्छौं ।
स्रोत -अनलाइन खबर डटकम
