काठमाडौँ, ३० जेठ । न्याय परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित वरिष्ठताका आधारमा छ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।
परिषद्को आज बसेको बैठले कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुली, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रशम्सेर जवरा र जगदीश शर्मा पौडेलको नाम सिफारिस गरी संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा पठाएको न्याय परिषद्का सचिव नहकुल सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
परिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई देहायका उच्च अदालत तथा उच्च अदालतको इजलासमा पाँचजना न्यायाधीशको काजमा सिफारिस गरेको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश विनोद शर्मालाई उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा, उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासका न्यायाधीश राजकुमार वनलाई उच्च अदालत विराटनगर ओखलढुङ्गा इजलासमा काज सिफारिस गरेको छ ।
त्यसैगरी, उच्च अदालत जनकपुर, वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीश ऋषिराम दवाडीलाई उच्च अदालत विराटनगर ओखलढुङ्गा इजलासमा, उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश जनक पाण्डेलाई उच्च अदालत विराटनगर धनकुटा इजलासमा र उच्च अदालत विराटनगर धनकुटा इजलासका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीलाई उच्च अदालत सुर्खेतमा परिषद्ले काजमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति कायम गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको उल्लिखित आदेश समेतका आधारमा तत्कालीन न्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति २०१० साल वैशाख १६ कायम गरी त्यसको जानकारी संवैधानिक परिषद्मा पठाइदिने निर्णय गरेको छ । यसले पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुल्ला गरेको छ भने उहाँको कार्यकाल ११ महिना छ ।
परिषद्ले उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश बाबुराम रेग्मीलाई विशेष अदालतको सदस्यमा तोक्न नेपाल सरकारलाई परामर्श प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशउपर हालसम्म न्याय परिषद् सचिवालयमा जम्मा २१९ थान उजुरी दर्ता भएको छ । त्यसमध्ये परिषद्ले ६० थान उजुरी फछर्योट भई बाँकी रहेका १५९ थान उजुरीको लामो समयदेखि प्रारम्भिक अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानबिनबाट पेस भएको प्रतिवेदनको आधारमा ९३ थान उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपालमा बिहीबार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम २४ घण्टाभित्र दिने आयोगको तयारी
एनआरएनएद्वारा मध्यपूर्वका नेपालीको सुरक्षा तथा आपतकालीन समन्वयका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण
एनआरएनएको घोषित निर्वाचन कार्यतालिका तत्काल स्थगन गर्न शेरचनको माग
इरान आक्रमणप्रति चीनको असहमति
नेपालमा प्रतिनिधिसभा चुनावपछि बन्ने सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छौं : बेलायत
हिंसाबीच विश्वकपमा मेक्सिकोप्रति विश्वास
बेलायती सांसदमाथि रेड नोटिस जारी गर्न बङ्गलादेशको दबाब
अभियन्ता रोजिना प्रधान राईले एनआरएनएको खुला उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश – ‘बेलायत सरकारसँग परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्नू’
सन् २०२५ मा बेलायतमा शरण खोज्नेको सङ्ख्या घट्यो