प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ शनिबार वाग्मती सफाइ महाअभियानको २०० औँ हप्ताका अवसरमा शङ्खमूलमा आयोजित मूल समारोहमा सहभागी हुनुहुँदै । तस्बिर ः नारायण न्यौपाने, रासस
काठमाडौँ, २८ फागुन । सरकारले वाग्मती सफाइ महाअभियानको २००औँ हप्ता पारेर राष्ट्रिय सरसफाइ अभियानसम्बन्धी १० बुँदे घोषणापत्र आज जारी गरेको छ ।
सरकारका मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदी जारी गर्नुभएको उक्त घोषणपत्र आगामी नयाँ वर्षदेखि प्रारम्भदेखि नै लागू गरी अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । घोषणापत्रमा देशभारिका सबै कार्यालय सङ्घ, संस्था र निकायले प्रत्येक महिनाको पहिलो शुक्रबार दिउँसो २ देखि ३ बजेसम्म आआफ्नो कार्यालय हातामा सरसफाइ अभियानलाई देशव्यापी बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
देशभरिका सबै विद्यालयमा प्रत्येक महिनाको दोस्रो र चौथो शुक्रबार २ देखि ३ बजे वा विद्यालय बन्द हुनुभन्दा एक घन्टा अगाडिको समयदेखि विद्यालय वरपरका आफ्नो पायकपर्ने नदी, खोला, उद्यान, बगैँचा, पोखरी, उद्यान, तालतलैया, धार्मिकस्थल, खानेपानीको मुहान, खुला क्षेत्र, सडक, टोल वा अन्य सार्वजनिक स्थलको सरसफाइ गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलाप चित्रकला, वतृत्वकला, कवि गोष्ठी, सेमिनार, छलफल, हाजिरी जवाफ, पदयात्रा, वृक्षरोपणको माध्यमबाट वातावरणीय संरक्षणमा विशेष ध्यान दिने र त्यसको अभिलेख शिक्षा कार्यालयमार्फत शिक्षा मन्त्रालयले राख्ने तथा उत्कृष्ठ विद्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
देशभरका सबै नगरपालिका क्षेत्रभित्रका निजी भवन तथा कार्यालय, सङ्घसंस्था र निकायले आआफ्नो कार्यलय परिसरमा गमला फूल, बोट विरुवासहित बगैँचा निर्माण रेखदेख गरी हराभरा बनाई राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
देशभरका सबै कार्यालय सङ्घसंस्था र निकायले आआफ्नो कार्यालय भवन, कोठा, प्यासेज, बरन्डा, छत, कम्पाउन्ड, पर्खाललगायत आफ्नो परिसरमा फोहोरमैला धुलो, टुटेफूटेको वा बिग्रेको सामान, कागजको टुक्रा, चुरोट खैनी, जर्दा, सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग, भित्ते लेखन, फोस्टर, पम्प्लेट टाँस्नेलगायत कार्यलयलाई निषेध गरी स्वस्छ, स्वस्थ्य, सफा र हराभरा क्षेत्र घोषणा गरी नियमित सरसफाइ गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
देशभरका सबै कार्यालय सङ्घसंस्था र निकायले मापदण्ड विपरितका प्लास्टिक वा झोला तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने सामग्रीको प्रयोगलाई नियन्त्रण गरी, स्थानीय स्रोतमा आधारित जैविक तथा वातावरणमैत्री विकल्पलाई प्रवद्र्धन गर्ने तथा प्लास्टिकजन्य पदार्थ जलाउने कार्यलाई पूर्णतः निषेध गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
देशभरिका सबै नगरपालिका क्षेत्रभित्रका घरपरिवार, कार्यालय निकाय, व्यवासायिक सङ्घसंस्था तथा सामाजिक सङ्गठनले आआफ्नो घरपरिसरबाट निस्कने फोहोर मैलालाई सड्ने र नसड्ने फोहोर छुट्टाछुट्टै राख्ने गरी डस्टबिनको व्यवस्था गर्ने र फोहोर मैलाको व्यवस्थापनको जिम्मा वहन गर्नुपर्ने छ ।
सबै कार्यालय सङ्घसंस्था र निकायले सेवाग्राहीको चाप वा उपस्थितिका आधारमा फ्लसिङसहितको शौचालय, हातधुने साबुनको व्यवस्था, शौचालयको मर्मत र सरसफाइ गर्ने तथा सङ्गठित निजी क्षेत्रलाई पनि सोहीअनुरुप गर्न आह्वन गरिएको छ ।
सबै सरकारी निकाय वा सङ्गठित संस्थाले स्थापना दिवस, वार्षिकोत्सव गर्दा वरपर क्षेत्रको सरसफाइ र हरियाली प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सौन्दर्य अभिवृद्धि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । सबै नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रको सार्वजनिक जमिन र खुला क्षेत्रको संरक्षण गरी ‘एक टोल एक उद्यान’को अवधारणाअनुसार स्थानीय समुदायको सहभागीतामा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको उद्यान निर्माण र सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
वाग्मती सरसफाइ महाअभियानअन्तर्गतको आजको समारोहमा मुख्यसचिव डा सुवेदीले सरकारको उक्त घोषणापत्र वाचन गर्दै बढ्दै गएको अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न र नागरिकको जीवनशैलीमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, सबै स्थानीय तहले प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबार बिहान स्थानीय बासिन्दा र सङ्घसंस्थाको सहयोगमा पायक पर्ने खानेपानीको मुहान, पोखरी, नदी, पार्कलगायत क्षेत्रमा सरसफाइको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउनु नागरिकको संवैधानिक हक भएको र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा आधारभूत मानवअधिकारका रुपमा रहेका विषय पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
