सोमबार, कार्तिक १० २०७७ | Mon, October 26, 2020
नेपालको समय: ०९:५५ | UK Time: 04:10

भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको आर्थिक विकासबारे विश्वव्यापी छलफल

वीनेपाली
२०७३ माघ १३ गते २३:०७

भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको आर्थिक विकासबारे विश्वका ४६ देशमा एकै पटक आयोजित विकास बहसको नेपाल शृङ्खलामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी आवासीय संयोजक भ्यालेरी जुलीयान्ड (बायाबाट दोस्रो), राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य स्वर्णीम वाग्ले (दायाबाट पहिलो) लगायत सहभागी । तस्बिर ः शरच्चन्द्र भण्डारी, रासस

काठमाडौँ, १३ माघ । आर्थिक–सामाजिक विकासका योजना तथा तिनको कार्यान्वयनमा लामो समयदेखि कार्यरत व्यक्तिहरूले यातायात पूर्वाधारको चरम अभाव, अधिक कर तथा ढुवानी खर्चका कारण भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको आर्थिक विकास हुन नसकेको बताएका छन् ।

विश्वका ४६ देशमा आज एकैपटक भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको आर्थिक विकासबारे फ्रान्सेली संस्था इन्स्टिच्युट फ्रान्सियासले साझा विश्व भन्दै ‘नाइट अफ आइडियाज्’ नाराका साथ आयोजना गरेको बहस तथा छलफल कार्यक्रमका सन्दर्भमा यहाँस्थित फ्रान्सेली राजदूतावासले गरेको उक्त कार्यक्रममा उनीहरूले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

नेपालमा पहिलोपटक भएको उक्त कार्यक्रमका सबै वक्ताले भूपरिवेष्टित देशलाई सतह र हवाईमार्गमार्फत जोडेर आर्थिक विकासका गतिविधिमा समाहित गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका थिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य स्वर्णीम वाग्लेले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त लगानी नभएसम्म विकासको ढोका नखुल्ने भन्दैै त्यस निम्ति प्रभावकारी कूटनीति सञ्चालन अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।

छिमेकीले असल र मित्रवत् व्यवहार नगरेसम्म भूपरिवेष्टित राष्ट्रका समस्या समाधान नहुने विचार व्यक्त गर्दै उहाँले नेपालको सन्दर्भमा छिमेकी मुलुकसँग सहकार्य र समन्वय हुन नसकेको बताउनुभयो ।

नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत इभ कार्मोनाले उच्च प्रतिफल दिने अदुवा, पश्मिना, जडिबुटी र औषधिजन्य वनस्पतिको व्यापार विस्तारमा नेपालले जोड दिएको बताउँदै आर्थिक सामाजिक– विकासका गतिविधि बढाउन पर्यटन उद्योग पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ भन्नुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय संयोजक भ्यालेरी जुलीयान्डले भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको सर्वतोमुखि समुन्नति सुनिश्चित गर्न राष्ट्रसङ्घले विभिन्न सन्धि, सम्झौता र अभिसन्धि जारी गर्नुका साथै विशेष प्रतिनिधि नै नियुक्त गरेको बताउनुभयो ।

ग्लोबल डेभलपमेन्ट नेटवर्कका अध्यक्ष पियरे ज्याकले भूपरिवेष्टित मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म सहज पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिक उपयोग र गुणस्तरीय उत्पादनलाई भूपरिवेष्टित देशले मूलमन्त्र बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनकी अनुषा चौधरीले दूरसञ्चार, यातायात, ऊर्जाजस्ता पूर्वाधारको विकासबाट मात्र भूपरिवेष्टित देश आर्थिक विकासको बाटोमा अग्रसर हुनसक्ने भन्दै त्यसनिम्ति लगानी आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

विश्वमा समुद्रसम्म प्रत्यक्ष पहुँच नभएका ४६ भूपरिवेष्टित मुलुक छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक