काठमाडौँ, ११ माघ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का अध्यक्ष प्रमुख रहेको विद्यालयमै नियमविपरीत विदेशी नागरिकलाई प्रिन्सिपलको जिम्मेवारी दिएको पाइएको छ ।
प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले तीन दशकअघि खोलेकोे डिल्लीबजारस्थित सूर्योदय आवासीय माध्यामिक विद्यालय, प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष भोजबहादुर शाह संस्थापक रहेको मैतीदेवीस्थित ‘आनन्दभूमि हाई स्कुल’ र प्रेम वलीको ‘ब्ल्यु स्काई पब्लिक स्कुल’ समायोजन गरी नयाँ नामाकरण गरिएको ‘एसएबी पब्लिक स्कुल’मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको कोलोराडो निवासी मार्क वाइबर्स गत वर्षदेखि प्रिन्सिपलको भूमिकामा छन् । विद्यालयमा केसी प्रमुख कार्यकारी तथा शाह र वली निर्देशक हुनुहुन्छ । सो विद्यालय हाल सूर्योदय एजुकेसन फाउन्डेसनअन्तर्गत सोही स्थानमा सञ्चालित छ ।
सरकारी कामकाजका लागि साविक सूर्याेदयका प्रिन्सिपल केसी नै प्रिन्सिपल रहेको देखाए पनि विद्यालयमा मार्कलाई ‘प्रिन्सिपलको कार्यकक्ष’ र ‘नेमप्लेट’सहित राखिएको छ । विद्यालय समायोजन घोषणाबारे गत चैत २३ गते जारीे प्रेस विज्ञप्तिमा मार्कले प्रिन्सिपलका हैसियतमा हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रेस विज्ञप्तिको दोस्रो बुँदामा ‘अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अध्यापन एवम् शिक्षण सिकाइमा सहजता कायम गर्न अमेरिकी नागरिक मार्क विबर्सलाई प्रिन्सिपलको भूमिका दिँदै उहाँकै शैक्षिक नेतृत्वमा विद्यालयलाई अगाडि बढाइने’ भनी उल्लेख गरिएको थियो ।
दुई वर्षअघि स्वयम्सेवकका रुपमा नेपाल आएका मार्कलाई विद्यालयको शिक्षण पद्धति र अङ्ग्रेजी सुधारका लागि सो जिम्मेवारीमा राखिए पनि त्यो विद्यमान ऐन नियमअनुकूल देखिँदैन ।
सरकारले विद्यार्थी कम हुँदै गएका सामुदायिक विद्यालयबीच समायोजनको कार्यक्रम अघि बढाएका बेला निजी (संस्थागत) साना एवम् मझौला विद्यालयबीचको समायोजन कार्य प्रयोगका हिसाबले नमुनायोग्य मानिए पनि यस्तो एकतामा विदेशी लगानी, व्यवस्थापन र शिक्षक भित्र्याउने प्रवृत्ति हुर्कन थालेको सरकारी अधिकारीले जनाएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले विदेशी शिक्षक राख्न प्राज्ञिक कामका लागि शिक्षा मन्त्रालयको र कर्मचारीका रुपमा राख्न श्रम विभागको अनिवार्य श्रम स्वीकृति (वर्क परमिट) लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।
काठमाडौँका जिल्ला शिक्षा अधिकारी जय आचार्य केही निजी विद्यालयले समायोजन गरी नयाँ व्यवस्थापनमा विदेशी नागरिकसहितको सहभागितामा विद्यालय सञ्चालन गर्दा के हुन्छ भनेर सोधे पनि आधिकारिक जानकारी कुनै संस्थाले नदिएको जनाउनुभयो । उहाँले कूटनीतिक नियोग मातहत सञ्चालित विद्यालय, विदेशी विश्वविद्यालयसँगको सम्झौता वा ‘वर्क परमिट’ भएको अवस्थामा बाहेक विदेशी प्रिन्सिपल, शिक्षक वा कामदार राख्न नपाउने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
सो विद्यालयका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (कार्यकारी अध्यक्ष) केसीले मार्कलाई प्राज्ञिक सल्लाहका रुपमा ल्याइएको भन्दै उहाँको वर्क परमिटलगायतको प्रक्रिया सुरु गरिए पनि सरकारी झमेलाका कारण सहमति प्राप्त भइनसकेको दाबी गर्नुभयो । “विद्यालयको प्रिन्सिपल केसी नै हुनुहुन्छ, अमेरिकी कार्मलाई आलङ्कारिक तथा स्वयम्सेवीरुपमा राखिएको हो । प्रक्रियागत कुनै कमजोरी भए हामी सुधार्छाैं, विद्यालयलाई मजबुद र गुणस्तयुक्त बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो”, विद्यालयका निर्देशक शाहले राससलाई भन्नुभयो ।
बेलायतको बदलिँदो राजनीति : जनता किन खोज्दैछन् नयाँ विकल्प ?
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले खोजेको समृद्धि
ध्यान शिविरहरु संचालन गर्न स्वामी आनन्द अर्हत लन्डनमा
ई–बिडिङ प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश
पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन
डुङ्गाको सहारामा बेलायत प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूको सङ्ख्या दुईलाखभन्दा बढी : तथ्यांक
बेलायतमा स्थानीय निर्वाचन : सत्तारुढ दल लेबरलाई झड्का, नेपालीमुलका उम्मेदवार को को भए निर्वाचित ?
एनआरएनए यूकेले मे २५ मा जानकारीसभा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने
बेलायतमा कमलबहादुर गुरुङ फेरि काउन्सिलरमा निर्वाचित
आदिवासी जनजातीका मुद्दामा नेपाल सरकार गम्भीर छ : कार्यवहाक राजदूत दुवाडी