काठमाडौँ, २१ पुस । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मुलुकको विद्यमान समस्या समाधानका लागि सहमति एवम् सहकार्यको विकल्प नभएको भन्दै त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले समेत मार्ग प्रशस्त गरेको बताएको छ ।
माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) समेत सहमतिमा आउने विश्वास व्यक्त गर्दै त्यसका लागि सबै पक्षसँग संवाद गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि देशको राजनीति सहमतितिर जान लागेको र स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि सरकारले हदैसम्मको प्रयत्न गरेको जानकारी गराउँदै पार्टीका तर्फबाट समेत त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउनुभएको पार्टीका नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
अध्यक्षले मुलुकलाई सधँै बन्धक बनाएर राख्ने काम कोही कसैबाट पनि हुन नहुने बताउनुभयो, त्यसका लागि संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने र स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरिने विषयमा नै आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो, नेता सापकोटाले भन्नुभयो ।
अदालतको फैसलापछि अब संशोधन प्रस्ताव पारित हुने र सहमतिका लागि सबै दलसँग छलफल जारी रहेको भन्दै राजनीति क्रमशः सहमतिको मार्गमा अगाडि बढेको अध्यक्ष दाहालले बैठकमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन र सङ्गठनात्मक कार्यविधिका बारेमा छलफल गर्न बसेको बैठकमा सो बारेमा भने शुक्रबार छलफल गरिने प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
माओवादी केन्द्रले जिल्ला सम्मेलन गर्नका लागि कसरी सङ्गठनात्मक प्रतिनिधित्व व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेलगायतका विषयमा कार्यविधि तय गर्ने जनाएको छ ।
बेलायतमा काउन्सिलसँगको सहकार्यमा जीआरएनसीले मनायो अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस
गोरखा–१ मा रास्वपाका सुधन गुरुङ विजयी
राष्ट्रियसभाका नवनिर्वाचित सदस्यद्वारा शपथ ग्रहण
‘म्यागासेसे’ विजेता महावीर पुनको संसद् यात्रा…
नेपाल निर्वाचन : मतपरिणाम सार्वजनिक हुनेक्रम अन्तिम चरणमा, रास्वपा पहिलो स्थानमा
नेपालमा प्रतिनिधिसभा चुनावपछि बन्ने सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छौं : बेलायत
आदिवासी जनजाति समुदायलाई ‘पैसाले किन्न सकिन्छ’ भन्ने गौतमको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
इरान आक्रमणप्रति चीनको असहमति
एनआरएनएद्वारा मध्यपूर्वका नेपालीको सुरक्षा तथा आपतकालीन समन्वयका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण
एनआरएनएको घोषित निर्वाचन कार्यतालिका तत्काल स्थगन गर्न शेरचनको माग