बुटवल, १४ पुस । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन विधेयक असंवैधानिक र मुलुकको हितविरुद्ध भएको विचार व्यक्त गर्नुभएको छ ।
संविधान संशोधन र पाँच नं प्रदेश विभाजनका विरूद्धमा आन्दोलनरत संयुक्त सङ्घर्ष समितिले युवा सङ्घ नेपाल रूपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारीका स्मृतिमा आज देवदहमा आयोजना गरेको संयुक्त श्रद्धाञ्जलि सभामा अध्यक्ष नेता ओलीले विधेयक कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने बताउँदै भन्नुभयो, “यो विधेयक संसद्मा छलफलसमेत गर्न मिल्दैन किनकि यो असंवैधानिक छ ।”
उहाँले ‘वर्तमान सरकार सङ्क्रमणकाल टुङ्ग्याएर निर्वाचन गर्ने र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिएर संविधान विपरीत राष्ट्रिय एकतालाई नै कमजोर पार्ने ढङ्गले’ काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै सरकारले देशलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढाउनेभन्दा पनि अराजनीतिक बाटो अख्तियार गरिरहेको विचार पनि राख्नुभयो । उहाँले तिवारीको हत्याको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र अपराधी पत्ता लगाई कानुनी कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सभामा एमाले उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले अपराधीलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर नभए जनता सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो । अर्का उपमहासचिव घनश्याम भुसालले तिवारीले आफूलाई एउटा सच्चा देशभक्त र जनतामाझ लोकप्रिय युवाका रुपमा स्थापित गरेको बताउँदै उहाँको हत्याबाट सिर्जित शोकलाई शक्तिमा बदल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यसअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले तिवारीको निवास देवदह नगरपालिका–४ मा पुगेर परिवारका सदस्यलाई भेटी समवेदना व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँको यही पुस ४ गते देवदह खैरेनीबाट मोटरसाइकलमा घरतर्फ जाँदै गर्दा मोटरसाइकलमै पिछा गर्दै गएको अज्ञात समूहले गोली हानी हत्या गरेको थियो ।
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त