बुटवल, १४ पुस । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन विधेयक असंवैधानिक र मुलुकको हितविरुद्ध भएको विचार व्यक्त गर्नुभएको छ ।
संविधान संशोधन र पाँच नं प्रदेश विभाजनका विरूद्धमा आन्दोलनरत संयुक्त सङ्घर्ष समितिले युवा सङ्घ नेपाल रूपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारीका स्मृतिमा आज देवदहमा आयोजना गरेको संयुक्त श्रद्धाञ्जलि सभामा अध्यक्ष नेता ओलीले विधेयक कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने बताउँदै भन्नुभयो, “यो विधेयक संसद्मा छलफलसमेत गर्न मिल्दैन किनकि यो असंवैधानिक छ ।”
उहाँले ‘वर्तमान सरकार सङ्क्रमणकाल टुङ्ग्याएर निर्वाचन गर्ने र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिएर संविधान विपरीत राष्ट्रिय एकतालाई नै कमजोर पार्ने ढङ्गले’ काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै सरकारले देशलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढाउनेभन्दा पनि अराजनीतिक बाटो अख्तियार गरिरहेको विचार पनि राख्नुभयो । उहाँले तिवारीको हत्याको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र अपराधी पत्ता लगाई कानुनी कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सभामा एमाले उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले अपराधीलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर नभए जनता सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो । अर्का उपमहासचिव घनश्याम भुसालले तिवारीले आफूलाई एउटा सच्चा देशभक्त र जनतामाझ लोकप्रिय युवाका रुपमा स्थापित गरेको बताउँदै उहाँको हत्याबाट सिर्जित शोकलाई शक्तिमा बदल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यसअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले तिवारीको निवास देवदह नगरपालिका–४ मा पुगेर परिवारका सदस्यलाई भेटी समवेदना व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँको यही पुस ४ गते देवदह खैरेनीबाट मोटरसाइकलमा घरतर्फ जाँदै गर्दा मोटरसाइकलमै पिछा गर्दै गएको अज्ञात समूहले गोली हानी हत्या गरेको थियो ।
नेपालमय बन्यो सान् फ्रान्सिस्को [तस्बिरहरु]
एनआरएनएले भन्यो – ‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वागतयोग्य’
तमु धीं यूकेले गर्यो गोर्खा कपमा मुख्य विधातर्फ ४० टिम पुर्याउने घोषणा, टिम दर्ताको समय मे १६ सम्म
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने
आदिवासी जनजातीका मुद्दामा नेपाल सरकार गम्भीर छ : कार्यवहाक राजदूत दुवाडी
बेल्जियममा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रवास तदर्थ समिति गठन
विदेशमा रहेका ३६ नेपाली चिकित्सकको लाइसेन्स खारेजीको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण : एनआरएनए
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशमाथि नेफिनको गम्भीर ध्यानाकर्षण
बेलायतको स्थानीय चुनाव : कसले मार्ला बाजी ?
नेपालको प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नाम सिफारिस