काठमाडौँ, ८ मङ्सिर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीे केन्द्रीय कार्यसमितिको आज बसेको बैठकमा अध्यक्ष कमल थापाको स्थानीय तहमा एकीकरणसम्बन्धी राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि ५४ जना केन्द्रीय सदस्यले आ–आफ्नो धारणा राखे ।
प्रतिवेदनमाथि ४० जनाले बोल्न बाँकी रहेकाले बैठक भोलिसम्मका लागि सारिएको पार्टीका नेता राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा यही मङ्सिर २५ गतेभित्र सबै तहका कार्यसमितिको पुनर्गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि जिल्ला, क्षेत्र, नगर, गाउँ र वडा तहमा एकीकरण गर्दा केन्द्रीय जिल्ला पर्यवेक्षकको उपस्थितिमा तत्कालीन दुवै पार्टीको कार्यसमितिको संयुक्त बैठक गरी समझदारीका आधारमा एकीकृत कार्यसमिति गठन गर्नुपर्नेछ । दुवै पक्षको बराबरी प्रतिनिधित्व हुनेगरी जिल्ला, क्षेत्र, नगर, गाउँ तथा वडा इकाइ समितिको एकीकृत कार्यसमिति गठन गर्ने र एकीकरण गर्दा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा कार्य सम्पादन समितिले दिएको निर्देशन बमोजिम हुने प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
अर्का नेता मोहन श्रेष्ठका अनुसार बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा छलफल हुनाका साथै पार्टीका सुल्झन बाँकी विषयलाई महाधिवेशनले टुङ्गो लगाउने सहमति बनेको छ । संविधान संशोधनका विषयमा सरकारले पार्टीसामु अघि सार्ने प्रस्तावका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने सुझाव अधिकांश नेताले दिएका थिए ।
गत सोमबार राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच एकीकरण भएको हो । एकीकरणपछि बसेको आजको पहिलो बैठकमा केही नेताले माघ महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सुझाव दिएका थिए । कतिपयले मुलुकलाई हिन्दूराष्ट्र कायम गर्न पार्टीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
बैठक बिहीबार बिहान ८ बजे पुनः बस्नेछ ।
बेलायतमा ५.२ प्रतिशत बेरोजगारी, श्रम बजारमा दबाब
नेपाली सेना दिवसको अवसरमा लन्डन दूतावासमा विशेष समारोह
मध्य सुडानको एक व्यस्त बजारमा ड्रोन आक्रमण, २८ जनाको मृत्यु
नेपाल सरकारद्वारा म्यान्मार सरकारलाई तीन लाख ५० हजार अमेरिकी डलर सहयोग प्रदान
बेलायती र क्यानडाका नागरिकका लागि चीनले निःशुल्क भिसा नीति लागू गर्ने
नेपालको राजधानी काठमाडौँको वायु प्रदूषण अझै अस्वस्थ
एनबीसी यूकेले २२ फेब्रुअरीमा घरेलु हिंसाविरुद्ध सचेतनामूलक वेबिनार आयोजना गर्ने, देवमान र लक्ष्मी प्रमुख वक्ता
क्यानाडामा गोलीकाण्ड, ९ जनाको मृत्यु
जेन–जी विद्रोहपछि बङ्गलादेशमा पहिलो मतदान
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुका माग सम्बोधन गर्न छलफल जारी : बेलायतको रक्षा मन्त्रालय