काठमाडौँ, ५ मङ्सिर । अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसका दिन पारेर महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालमा बालबालिकाको स्थिति–२०७३ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले सार्वजनिक गर्नुभएको त्यस प्रतिवेदनमा नेपालमा बाल अधिकारमा केही प्रगति भएको देखिएपनि काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका इँटा उद्योगमा मात्र १३ हजार ७१५ बालबालिका बालश्रममा रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, उपत्यकाबाहिर १४ हजार ६१८ जना बालश्रमिक कार्यरत छन् ।
नेपालमा हाल एक हजार ५३९ इँटा उद्योग छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको व्यवस्था गर्दै कलकारखाना, खानी वा अन्य जोखिमपूर्ण काममा बालबालिकालाई प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको भएपनि नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत ओगटेका बालबालिका विभिन्न हिंसाको सिकार भइरहेका छन् ।
त्यस्तै, पाँच वर्ष मुनिका बाल मृत्युदर प्रतिहजार ३८ रहेको, उमेरअनुसार उचाइ नपुगेका ३७ प्रतिशत, उमेर अनुसार तौल नपुगेका ११ प्रतिशत बालबालिका रहेका छन् । गतवर्ष देशभर ४२ लाख ६४ हजार ९४२ विद्यार्थी प्राथमिक तहमा भर्ना भएको तथ्याङ्क छ । आव २०७२÷०७३ मा १८ वर्ष मुनिका १.१ प्रतिशत बालिका बहुविवाहबाट पीडित भएको, जबर्जस्ती करणीमा एक हजार ९० बालबालिका सिकार भएका थिए ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले इतिहासको कठीन मोड पार गर्दै हालै जारी भएको नयाँ संविधानमा बालबालिकाको अधिकारको प्रष्ट व्यवस्था रहेको चर्चा गर्दै कुनै पनि बालबालिका नेपालको संविधान र अन्तराष्ट्रिय कानुनले दिएको अधिकारबाट वञ्चित हुनुहुँदैन भन्नुभयो ।
वरिष्ठ बाल अधिकारकर्मी गौरी प्रधानले बालबालिकाको सरोकारको विषयलाई एकरुपतामा ल्याई समस्या समाधानतर्फ लैजान विभिन्न सरोकारवाला संस्थाबीच सहयोगको आवश्यकता रहेको बताउँदै सरकारले निर्माण गर्ने नियम तथा कानुन बालबालिकाकेन्द्रित हुनुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
महेन्द्र राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ९ मा अध्ययनरत बालक तथा बालप्रतिनिधि परशुराम सिवाकोटीले संविधानमा लेखिएको बालअधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने बताउनुभयो ।
केन्द्रीय बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धिताल तथा अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले देशका ६१ जिल्लामा अझै बालबालिकाको अवस्था कहालीलाग्दो रहेको बताउनुभयो ।
