सोमबार, कार्तिक १० २०७७ | Mon, October 26, 2020
नेपालको समय: २१:१२ | UK Time: 15:27

संविधान संशोधन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सङ्घीय गठबन्धनको स्मरणपत्र

वीनेपाली
२०७३ कार्तिक २९ गते १०:२१
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष एवम गठवन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादव स्मरणपत्र बुझाउँदै । तस्बिर ः रोशन सापकोटा, रासस

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष एवम गठवन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादव स्मरणपत्र बुझाउँदै । तस्बिर ः रोशन सापकोटा, रासस

काठमाडौँ, २९ कात्तिक । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सङ्घीय गठबन्धनले १५ दिनको समयसीमा तोकेर आफ्ना माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन विधेयक सदनमा दर्ता गराउन आज स्मरणपत्र बुझायो ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष एवम् गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको मधेसवादी दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा पुगेर स्मरणपत्र बुझाएको हो ।

नेपालको संविधानका केही अन्तर्वस्तुमा असहमति जनाउँदै आन्दोलन गरिआएका दलहरुको साझा मञ्चको रुपमा सङ्घीय गठबन्धन रहेको छ ।

गठबन्धनले भनेको छ – “हाम्रो महमति समेतका आधारमा संविधान संशोधन विधेयक आजका मितिले १५ दिन भित्र दर्ता गराउन अनुरोध छ ।”

नयाँ संविधानले आदिवासी जनजातिलगायतका वर्ग र समुदायको आशा र आकाङ्क्षा सम्बोधन हुन नसकेको हुँदा त्यसलाई सच्याउन आन्दोलन गर्नुपरेको स्मरणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

गठबन्धनको आन्दोलनको एउटा मुख्य उपलब्धि केपी सरकारको पतन रहेको उल्लेख गर्दै स्मरणपत्रमा वर्तमान सरकार गठनका बेला नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।

सङ्घीय गठबन्धनसँग आबद्ध मधेसवादी दलले खासगरी प्रदेशको सीमाङ्कन, नागरिकता, जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वजस्ता माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

स्मरणपत्रमा भनिएको छ – “मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायतका समुदायका मुद्दालाई सम्बोधन हुने गरी सङ्घीयता, राष्ट्रिय पहिचान, जनसङ्ख्याका आधारमा राज्यका अङ्गमा प्रतिनिधित्व, समानुपातिक, समावेशी, सुशासन, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीय न्याय प्रणाली, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक विभेद र असमानताको अन्त्यजस्ता महत्वपूर्ण सवाललाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।”

तोकिएको समयसीमाभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभएको खण्डमा पुनः आन्दोलनमा जान बाध्य हुने पनि गठबन्धनले स्मरणपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

स्मरणपत्र हस्तान्तरणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गठबन्धनका संयोजक यादवले प्रधानमन्त्री दाहालले आफूहरुले उठाएका विषयवस्तुलाई सकारात्मक र चुनौतीका रुपमा लिएर समस्या समाधान हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको बताउनुभयो ।

सङ्घीय समाजवादी फोरम संसदीय दलका नेता अशोककुमार राईले नेपालको संविधानलाई सच्याउन संशोधनको कार्य उच्चतम बिन्दुमा पुगेको प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीबाट आफूलाई अनुभूति भएको जानकारी दिनुभयो ।

सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री दाहालले स्मरणपत्रलाई सकारात्मक रुपमा लिनुभएको हुँदा आशा गर्ने ठाउँ भए पनि दर्ता नभएसम्म भरोसा गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

सङ्घीय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झाले संविधान संशोधनका लागि १५ दिनको अन्तिम समयसीमा दिँदै त्यो अवधिमा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता नभए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने परिस्थितिका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक