लन्डन । अख्तियारले प्राज्ञिक अध्यास गर्दै आएका संस्थालाई छानवीनका नाममा अधिकार मिचेर हस्तक्षेप गरेकोप्रति विश्वभरका प्राज्ञहरु आक्रोशित भएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘अनियमितताको नाममा’ गैर सरकारी क्षेत्रबाट प्राज्ञिक अभ्यास गर्दै आएको सोसल साइन्स बहा र अलायन्स फर सोसल डायलग (एएसडी) लाई अधिकार मिचेर हस्तक्षेप गरेकामा बेलायत, फ्रान्स, जर्मन, डेनमार्क, स्वीडेन, अस्ट्रिया, स्पेन, आयरल्याण्ड, क्यानडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजिल्यान्ड, जापानसहितका ९१ जना प्राज्ञले आपत्ति जनाउंदै अख्तियारको उक्त कदमको विरोध गरेका हुन् ।
ब्रिटेन नेपाल एकेडेमिक काउन्सिलले अख्तियारको उक्त कदमको विरोध गर्दै निकालेको जारी गरेको विज्ञप्तिमा विश्वभरका प्रसिद्ध विश्वविद्यालयका प्रोफेसर तथा अनुसन्धानकर्ताहरुले ऐक्यवद्दता जनाएका छन् ।
अख्तियारलाई सरकारी निकायको भ्रष्टाचारबारे छानवीन गर्ने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै काउन्सिलले विज्ञप्तिमा नेपालमा कार्यरत सोसल साइन्स बहासँग आफूहरूको सहकार्य रहेको र अख्तियारले उक्त संस्थालाई सामाज कल्याण परिषद मार्फत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन गरेको उत्प्रेरणा प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा सोसल साइन्स बहाले विभिन्न माध्यमबाट नेपालको सामाजिक विज्ञान अनुसन्धानमा गरेको योगदान समेत स्मरण गरिएको छ ।
सोसल साइन्स बहाको उद्देश्य गरिवी निवारण तथा स्वास्थ्य सेवा प्रादान गर्ने कुनै एनजीओको जस्तो नभएर नेपाल र नेपाल बाहिरका विद्वत व्यक्तिसँगको अन्तरक्रियालाई बढावा दिने रहेको उल्लेख
गर्दै विज्ञप्तिमा यसको मुल खर्च अनुसन्धानकर्ताको तलव, एकोमोडेसन र यातायात जस्ता सुविधा प्रदानमा भए पनि खर्चको धेरै भाग सहभागी तथा साझेदार संगठनको योगदानबाटै प्राप्त हुने प्रष्टयाइएको छ ।
एलाएन्स फर सोसल डायलग सोसल साइन्स बहा अन्तर्गतकै एउटा निकाय रहेको विज्ञप्तिमा छ ।
नेपालमा अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर काम गर्ने गरेको आरोप समेतको नोट गर्दै काउन्सिलको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो उल्लेख्य सहकार्यको अनुभवमा एसएसबीका निश्चित परियोजनाका बजेटको विस्तृत अध्यययनको आधारमा हामी भन्न सक्छौं कि त्यहाँ कुनै अनियमितता तथा गलत बिनियोजन भएको छैन्, सोसल साइन्स बहाको उच्च स्तरीय लेखापालनमा हाम्रो पूर्ण विश्वास छ’, विज्ञप्तिमा छ ।
