भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ता असोज २० सम्म दिइने

काठमाडौँ, १० असोज । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले अनुदान सम्झौता भएका भूकम्पपीडितलाई असोज २० गतेसम्म पहिलो किस्ताको रु ५० हजार वितरण गरिसक्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको समितिको बैठकमा यस्तो निर्णय गरिएको बैठकपछि प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो ।

“पीडितलाई यसअघि रु दुई लाख दिने भनिएको अनुदानमा रु एक लाख थप गरी रु तीन लाख दिने, पहिलो किस्ता रु ५० हजार, दोस्रो किस्ता रु एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ता रु एक लाख दिने तथा उपक्षेत्रीय तहमा रहेका कार्यालयलाई जिल्ला तहमा विकेन्द्रित गर्ने निर्णय भएको छ”– उहाँले भन्नुभयो ।

जिल्ला तहमा कार्यालय विकेन्द्रित गरेपछि जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयका रुपमा पनि काम गर्ने अधिकार दिई छिटो काम अघि बढाउन सहयोग मिल्ने प्राधिकरणको विश्वास छ ।

त्यस्तै एकीकृत बस्ती विकास र बस्ती स्थानान्तरण गर्ने काम अगाडि लैजाने निर्णय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा काठमाडौँ उपत्यकामा जस्तै लक्षित सर्वेक्षणको काम अगाडि बढाउने प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ ।

पहिलो किस्ताको रु ५० हजार लिई सुरक्षित जग निर्माण गरेकालाई गाउँमा खटिएका इन्जिनियरले प्रमाणित गरेपछि दोस्रो किस्ताको रु एक लाख ५० हजार दिने निर्णय गरिएको छ ।

वसन्तपुर, सिंहदरबारजस्ता सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि बजेट र डिजाइन बनिसकेकाले प्राविधिक अध्ययन सुरु गरिएको छ । प्राविधिक अध्ययनपछि पुनःनिर्माण अथवा रेक्टोफिटिङ के गर्ने भन्ने निर्णय गरिने भएको छ । परामर्श परिषद्को बैठक बसी गहन रुपमा पुनःनिर्माण कामका विषयमा छलफल गरी अघि बढ्ने निर्णयसमेत भएको जनाएको छ ।

रु तीन लाख दिनेसम्बन्धी कार्यविधि प्र्र्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकबाट पारित गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

समितिका उपाध्यक्ष एवम् नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले स्थलगत रुपमा खटिएका कर्मचारीलाई प्रेरित गर्ने गरी प्रोत्साहन भत्ता आदि दिने विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । “पुनःनिर्माणको काम एकताबद्ध भई काम गर्ने प्रतिबद्धता हाम्रो दलको छ, हामी प्रतिपक्षमा भए पनि यसका लागि सहयोग गर्छौं, प्रधानमन्त्रीले पनि यसमा सहमति जनाउनुभएको छ”– उहाँले भन्नुभयो ।

पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक थप बजेट जुटाउने विषयमा पनि समितिमा छलफल सुरु भएको उपाध्यक्ष रावलले बताउनुभयो ।