लन्डन । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति नेपाल तथा बेलायतले आगामी ७ नोभेम्बरसम्म पनि आफ्ना जायज र न्यायपूर्ण मागहरु दुर्भाग्यवस पुरा नभए बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि दोस्रो पटक आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस अघि दुई पटकसम्म स्थगित गरिएपनि अब कुनै हालतमा अनसन नरोकिने जनाएको हो । कुटनीतिक तथा वार्ताको माध्यमबाट आफ्ना मागहरू सम्बोधन गराउन घनीभूत प्रयास भइरहेको अवस्थामा युरोपियन मानव अधिकार अदालतबाट विपक्षमा फैसला आएर आफूहरुको आन्दोलन तथा आन्दोलनको माध्यमबाट प्राप्त हुने सम्भावित परिणामलाई कुनै पनि नकारात्मक असर नपर्ने कुरा समेत समितिले विश्वस्त पारेको छ ।
समितिले भनेको छ, भूपू ब्रिटिस गोर्खाहरुले पनि श्वेत बेलायती सैनिकहरू सरह समान निवृत्तिभरण पाउनु पर्छ भनेर बिजिडब्लुएसले केही वर्ष अगाडि फ्रान्सस्थित युरोपियन मानव अधिकार अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा गत सेप्टम्बर १६ तारिख गोर्खाहरूको विपक्षमा फैसला भएको छ । यो कुनै आश्चर्यजनक र अप्रत्यासित परिणाम थिएन ।
समितिको विज्ञप्ति विस्तृतमाः
सन् १९९७ उप्रान्त निवृत्त भएका भूपू व्रिटिस गोर्खाहरुले पनि श्वेत बेलायती सैनिकहरू सरह समान निवृत्तिभरण पाउनु पर्छ भनेर बिजिडब्लुएसले केही वर्ष अगाडि फ्रान्सस्थित युरोपियन मानव अधिकार अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा गत सेप्टम्बर १६ तारिख गोर्खाहरूको विपक्षमा फैसला भएको छ । यो कुनै आश्चर्यजनक र अप्रत्यासित परिणाम थिएन । हामीलाई यो मुद्दाप्रति रौं बराबर पनि आसा थिएन । यद्यपि यो मुद्दा हाम्रो परम मित्र संस्था बिजिडब्लुएसको एउटा इमान्दार प्रयास थियो र हामीले उनीहरुको यो कदमको जहिल्यै सरहाना गरेका थियौं, भविष्यमा पनि गर्छौ ।
धेरै कारणहरूबाट गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलनको प्रारम्भदेखि नै बिजिडब्लुएससंग हाम्रो केमेस्ट्री मिलेको छ र विभिन्न उतरचढाव, हण्डरठक्कर, दुःखसुख र अनेकौं अनावश्यक विरोध र आलोचनाको वावजुद पनि हामी अविराम, अथक लड्दैपड्दै एउटै जहाजमा यात्रा गरिरहेका छौं ।
अहिले गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलन सफलताको चरम विन्दुमा पुगिसकेको छ । यो भन्दा अगावै बेलायती रक्षा मन्त्रालयका प्रमुख डामियन प्याटर्सनले वार्ताबाट हाम्रा सम्पूर्ण समस्याहरु हल गर्न दुई दुईपटक हामीलाई पत्र लेखेका थिए । पछिल्लो पत्र धेरै सकारात्मक भए पनि त्यो पत्रमा पनि समान पेन्सनको विषय लगायत पूर्ण समानताको विषय कतै नउठेको कारण वार्ताको त्यो अनुरोधलाई हामीले अस्वीकार गरेका थियौं । हाम्रा मागहरुका सम्बन्धमा आज पनि बेलायत सरकारको जुन धारणा बनेको छ त्यो तुलनात्मकरुपमा प्रगतिशील भएपनि हामीलाई त्यो अझै पूर्ण स्वीकार्य छैन्, त्यसमा आवश्यक र समयानुकूल परिवर्तन ल्याउन दवाव दिनको लागि अहिले गोर्खा सत्याग्रहका प्रमुख संयोजक श्री कृष्ण बहादुर राई लगायत केही वरिष्ठ पदाधिकारीहरु विगत एक महिनादेखि काठमाडौंमा रही भेटघाटलाई तीव्रता दिइरहनु भएको छ ।
यही भेटघाटकै सिलसिलामा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्रसचिव लगायत अन्य धेरै महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई भेटी बेलायत सरकारसंग वार्ताका लागि तत्काल पत्र लेख्न अनुरोध गरिएको छ । यो विषयमा ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले पनि धेरै महत्वपूर्ण काम गरिसक्नु भएको थियो । त्यसैलाई अरु अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री लगायत अन्य पदाधिकारीहरू अत्यन्त सकारात्मक हुनुहुन्छ ।
आगामी ७ नोभेम्बरसम्ममा पनि हाम्रा जायज र न्यायपूर्ण मागहरु दुर्भाग्यवस पुरा नभए हामीले बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि दोस्रो पटक आमरण अनसन बस्ने समयसीमा दिएका छांै, यस अघि दुई पटकसम्म स्थगित गरियो तर अब कुनै पनि हालतमा हुने छैन् । कुटनीतिक तथा वार्ताको माध्यमबाट हाम्रा मागहरू सम्बोधन गराउन यसरी घनिभूत प्रयास भइरहेको अवस्थामा यस्तो फैसला आउनुले हाम्रो आन्दोलन तथा हाम्रो आन्दोलनको माध्यमबाट प्राप्त हुने सम्भावित परिणामलाई कुनै पनि नकारात्मक असर नपर्ने कुरा सहर्ष र पूर्ण विश्वासका साथ जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
अधिकतम दवाव तथा ठोस परिणामको निम्ति भेटघाटको श्रृंखला अझै केही दिन जारी रहने छ । त्यसपछि गोर्खा सत्याग्रहको नेतृत्वटोली बेलायत फर्कने छ । र, गोर्खा सत्याग्रहबाट एउटा नयां इतिहासको रचना हुने छ भन्ने विश्वाससहित यसमा हरतरहको सहयोगका निम्ति सम्बद्ध सवैमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति
नेपाल तथा बेलायत
असोज २०७३
