बिहीबार, कार्तिक ६ २०७७ | Thu, October 22, 2020
नेपालको समय: ०९:४८ | UK Time: 05:03

नयां शक्ति बेलायतद्वारा दाहाललाई ज्ञापनपत्र

वीनेपाली
२०७३ असोज ५ गते १:३७

image7

लन्डन । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको पार्टी ‘नयां शक्ति’ को बेलायत 
संगठन अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज यूकेले देशका विभिन्न जल्दाबल्दा समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउंदै मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई एक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमार्फत ज्ञापन बुझाइएको हो । कार्यबहाक राजदूत शरदराज आरनले उक्त ज्ञापन बुझेका थिए ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था माग र संबिधान संशोधन मार्फत सबैका मुद्दा समेटी सर्वस्वीकार्य संविधान बनाएर आर्थिक सम्वृद्धिमा लाग्नु नै मुलुकको हितमा रहेको ज्ञापनमा उल्लेख छ । संविधानसभाको ९० प्रतिशत मतले नेपालको संविधान जारी भएपनि मधेशी, जनजाति, थारु आदि समुदायको असन्तुष्टिलाई संविधानले संवोधन गर्न नसकेको र यो नगर्दासम्म मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहने पत्रमा छ । संघीयता, नागरिकता, सिमांकन, समावेशी जस्ता विषयमा अझै गहन राष्टिय चिन्तन आवश्यक रहेको पनि ज्ञापनमा छ ।

नयां शक्ति सत्ताको खेलमा होइन, सरकारले विभिन्न पक्ष, क्षेत्र र समुदायबाट उठेका जायज मागको यथाशीघ्र संवोधन गरोस्, पहिचानका ५ र सामथ्र्यका चार आधारमा टेकेर स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गरोस् र जनताका दैनिक जीवनसंग सम्वन्धित समस्या समाधान गरोस् भन्ने चाहेको पत्रमा उल्लेख छ ।

ज्ञापनमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको आर्थिक सामाजिक अधिकार व्यवहारमा लागू गराउन सरकारसंग माग गरिएको छ । भूकम्प पीडितलाई राहत वितरण तथा पुनर्निर्माणमा भएको बिलम्बप्रति ध्यानाकर्षण जनाउंदै ज्ञापनमा दशैं पूर्व नै विशेष राहत प्याकेज दिन माग गरिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष फितलो र अपारदर्शी भएको जनाउंदै ति परियोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउन एजेन्सी मोडलको अवधारणा ल्याउन पनि ज्ञापनपत्रमा माग छ । लोड सेडिङको माग कम गर्न प्रत्येक प्रदेशमा एक एकवटा जलविद्युत परियोजना सञ्चालन र काठमाण्ठौं निजगढ फास्ट ट्रयाक नेपालको हितमा हुने गरि निर्माण कार्य अघि बढाउन पनि माग गरिएको छ ।

सार्वजनिक यातायतालाई सुलभ र भरपर्दो बनाइयोस् भन्दै पत्रमा किसानलाई मल, बीउ, आधुनिक प्रविधिको व्यवस्था र यातायातमा सिन्डिकेट प्रथा हटाइयोस् भन्ने माग छ ।

माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेश्रो, माथिल्लो मरस्याङदी, कोशी उच्च बांध लगायत विदेशीलाई दिइएका नदी सम्वन्धि जल सम्झौताको विवाद अन्त्य गर्न माग गरिएको छ । पत्रमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा छानवीन गरि छिटो टुंग्याउन पनि माग छ ।

६ पृष्ठ लामो सो ज्ञापनपत्र विश्वव्यापी रुपमा बुझाइएको र यदि सम्बोधन नभए विश्वव्यापी रुपमै सशक्त आन्दोलन थालिने समाजका महासचिव जगन कार्कीले बताए ।

उक्त ज्ञापन पत्र बुझाउन समाजका सहसंयोजकत्रय सुरोज मास्के, दिपक गैरे र कर्म पहाडी साथै आर्थिक विभाग प्रमुख कृष्ण गैरे, ब्यापार विभाग प्रमुख रुद्र श्रेष्ठ, हन्स्लो संयोजक बीरेन्द्र श्रेष्ठ लगायत विभिन्न पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।

छोटो समयमा कार्यक्रमको समय, मिति तथा ब्यवस्थापन मिलाउन संयोजक भोला खनालको महत्वपूर्ण भूमिका थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक