
सोल, २१ भदौ । आगामी वर्षको आफ्नो प्रतिरक्षा बजेटमा भारी वृद्धि गर्ने दक्षिण कोरियाको योजना भएको योन्हाप समाचार एजेन्सीले मङ्गलबार जनाएको छ ।
प्रजातान्त्रिक जन गणतन्त्र (उत्तर) कोरियाले बारम्बार क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरि रहँदा देशको सामरिक सुरक्षा व्यवस्थामा चुनौति थपिएकाले आणविक शक्ति तथा क्षेप्यास्त्र प्रतिरोध क्षमता बढाउने उद्देश्यले प्रतिरक्षा बजेटमा वृद्धि गर्ने समेत जनाइएको छ ।
वृद्धि गरिएपछि पुरयाइने प्रतिरक्षा बजेट रकम अब ४०३ खरब ३० अरब कोरियाली वन को हुनेछ । यस रकममध्ये उल्लेखनीय रकमः १५ खर्व ८० अर्व कोरियाली वन (एक अर्व ४३ करोड अमेरिकी डलर बराबर) किल चेन एण्ड कोरिया एयर एण्ड मिसाइल डिफेन्स (केम्याड) कार्यक्रममा खर्च गरिनेछ ।
केम्याड कार्यक्रममा देशभित्रै शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधक (एन्टि मिसाइल) उपकरण उत्पादन गर्ने तथा बाह्य देशहरुबाट खरिद गर्ने कार्य समेत परेका छन् ।
प्रतिरक्षा बजेटमा वृद्धि गर्ने प्रस्ताव संसदको राष्ट्रिय सभामा स्वीकृतिका लागि शीघ्र पेश गरिने जनाइएको छ ।
केम्याड कार्यक्रम अन्तर्गत इन्टरकोप्टर वायुयानको परिमार्जन र विकास, जमीनबाट एकसय किलोमिटर उचाइसम्मको आकाशमा प्रंहार गर्ने क्षमता राख्ने मध्यम दूरीका प्रतिरोधक क्षेप्यास्त्र (मिडियम रेन्ज सर्फेस टु एयर मिसाइल) तथा लामो दूरीका प्रतिरोधक क्षेप्यास्त्र (लङग रेन्ज सर्फेस टु एयर मिसाइल) उत्पादन तथा खरीद आयोजनाहरुसमेत पर्दछन् ।
दक्षिण कोरियाले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिरक्षा बजेटमा वृद्धि गर्ने गरेको तर ४०० खरब वन नाध्ने भएको यो पहिलो पटक हो । यस अघिसम्म एन्टि मिसाइल उपकरणमा कमै मात्र रकम खर्च गर्ने गरिन्थ्यो ।
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने
आदिवासी जनजातीका मुद्दामा नेपाल सरकार गम्भीर छ : कार्यवहाक राजदूत दुवाडी
एसोसिएसन अफ नेप्लिज ओरिजिनको नवौँ अन्तरराष्ट्रिय शाखा क्यानाडामा
विमानमा आगो लागेपछि डेढ घण्टादेखि अवरुद्ध नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा
डुङ्गाको सहारामा बेलायत प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूको सङ्ख्या दुईलाखभन्दा बढी : तथ्यांक
बेल्जियममा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रवास तदर्थ समिति गठन
पत्रकारितामा एआई प्रयोगलाई रचनात्मक र मर्यादित बनाउनेबारे नेपाल पत्रकार महासंघ युकेको प्रशिक्षण
विदेशमा रहेका ३६ नेपाली चिकित्सकको लाइसेन्स खारेजीको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण : एनआरएनए
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशमाथि नेफिनको गम्भीर ध्यानाकर्षण
बेलायतको स्थानीय चुनाव : कसले मार्ला बाजी ?