
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि बिहीबार अर्थमन्त्रालयमा बेलायत सरकारबाट रु १० अर्ब १० करोड अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विकास विभागका राज्यमन्त्री रोडेरिक जेम्स नुजेन्ट स्टेवार्टलगायत । तस्बिर ः रत्न श्रेष्ठ, रासस
काठमाडौँ, १६ भदौ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि नेपाललाई बेलायत सरकारले रु १० अर्ब १० करोड अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएकोे छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता महाशाखाका प्रमुख वैकुण्ठ अर्याल र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विकास विभाग नेपालका प्रमुख गेयल मर्जेट्टीले सहयोगसम्बन्धी पत्रमा हस्तारक्षर गर्नुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विकास विभागका राज्यमन्त्री रोडेरिक जेम्स नुजेन्ट स्टेवार्टको उपस्थितिमा भएको उक्त सम्झौतामा भूकम्प अतिप्रभावित जिल्ला नुवाकोट, रसुवा, धादिङ र गोरखाका १० लाख जनता लाभान्वित हुनेछन् ।
उक्त सहयोग कार्यक्रममा ४०० किमी ग्रामीण सडक निर्माण गरी तीन लाख जनतालाई बजार पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । त्यसैगरी भूकम्पले क्षति पुरयाएको पर्यटन पूर्वाधारको सुधार गरिनाका साथै दुई लाख ५० हजार जनताको खानेपानी तथा सरसफाइमा सुधार ल्याइने छ ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री महराले बेलायत नेपालको ऐतिहासिक मित्र भएको उल्लेख गर्दै भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराएकामा बेलायतलाई धन्यवाद दिनुभयो । बेलायती राज्यमन्त्री स्टेवार्टले भूकम्पबाट नेपाल नराम्रोसँग प्रभावित भएको र त्यसबाट लाखौँ जनता मारमा परेकाले नेपालाई सहयोग गरिएको बताउनुभयो ।
इलाम समाज बेलायतमा नयाँ कार्यसमिति चयन, अध्यक्षमा धनबहादुर राई
खाडी क्षेत्र तनाव चुलिँदै, वार्ता अन्योलमा
यस्तो छ नेपालका प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण
हाङपाङ समाज यूकेको अध्यक्षमा मेदिनी फोम्बो
नेपाल मगर महिला संघको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा चित्रकला छन्त्याल श्रीस मगर
नेपालमा लगानीको लागि अभिप्रेरित गर्न विश्वमा छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह
एनआरएनए–ईक्यान सहकार्य: विदेश जाने विद्यार्थीका लागि क्यारियर पोर्टलदेखि अभिमुखीकरण सुदृढीकरणसम्म
वालेन सरकारमा दुई नयाँ मन्त्री नियुक्त
नेपाल पत्रकार महासङ्घ र सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाबीच सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी छलफल
नेपालका श्रममन्त्री दीपककुमार साह पदमुक्त