
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि बिहीबार अर्थमन्त्रालयमा बेलायत सरकारबाट रु १० अर्ब १० करोड अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विकास विभागका राज्यमन्त्री रोडेरिक जेम्स नुजेन्ट स्टेवार्टलगायत । तस्बिर ः रत्न श्रेष्ठ, रासस
काठमाडौँ, १६ भदौ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि नेपाललाई बेलायत सरकारले रु १० अर्ब १० करोड अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएकोे छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता महाशाखाका प्रमुख वैकुण्ठ अर्याल र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विकास विभाग नेपालका प्रमुख गेयल मर्जेट्टीले सहयोगसम्बन्धी पत्रमा हस्तारक्षर गर्नुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विकास विभागका राज्यमन्त्री रोडेरिक जेम्स नुजेन्ट स्टेवार्टको उपस्थितिमा भएको उक्त सम्झौतामा भूकम्प अतिप्रभावित जिल्ला नुवाकोट, रसुवा, धादिङ र गोरखाका १० लाख जनता लाभान्वित हुनेछन् ।
उक्त सहयोग कार्यक्रममा ४०० किमी ग्रामीण सडक निर्माण गरी तीन लाख जनतालाई बजार पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । त्यसैगरी भूकम्पले क्षति पुरयाएको पर्यटन पूर्वाधारको सुधार गरिनाका साथै दुई लाख ५० हजार जनताको खानेपानी तथा सरसफाइमा सुधार ल्याइने छ ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री महराले बेलायत नेपालको ऐतिहासिक मित्र भएको उल्लेख गर्दै भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराएकामा बेलायतलाई धन्यवाद दिनुभयो । बेलायती राज्यमन्त्री स्टेवार्टले भूकम्पबाट नेपाल नराम्रोसँग प्रभावित भएको र त्यसबाट लाखौँ जनता मारमा परेकाले नेपालाई सहयोग गरिएको बताउनुभयो ।
बेलायत बन्यो विश्वकै सबैभन्दा कडा धूम्रपान नियन्त्रण नीति अपनाउने देशमध्ये एक
११ देशका स्रष्टाहरु मुन्दुम पदमार्गमा, कुन देशबाट को ?
योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलविरुद्ध तीन रिट
बीसीसी यूकेले आगामी मे १ मा २५७० औं बुद्ध जयन्ती मनाउने
बेलायतमा बेपत्ता नेपाली वृद्धा सकुशल फेला
नेपालीकी महिला, बालबालिकामन्त्री बादीसँग एनआरएनएको प्रतिनिधिमण्डलको भेट
मगर संघ युकेकी पूर्वउपाध्यक्ष अनिताको पहलमा कौराहा सम्मेलनका लागि ८ लाख १० हजार सहयोग संकलन [विवरणसहित]
लन्डनमा गुञ्जियो नेपाली हिपहप
बेलायतमा नेपाल पहिल्यै लोकप्रिय : राजदूत रोर्वट फेन
कोरियाबाट फर्किएका नेपाली कामदारको पुनःएकीकरणमा सघाउन २५ लाख डलर सहयोग