
मनिला, ६ भदौ । फिलिपिन्सको कम्युनिष्ट विद्रोही समूह, मोरो स्लामिक लिबरेशन फ्रन्ट र यहाँको सरकारबीच शान्ति वार्ता सुरु हुने तयारी भएको बताइएको छ ।
सरकार र विद्रोहीका तर्फबाट यसअघि नै युद्धविराम भइसकेको छ । वार्ताका लागि दुबै तर्फबाट प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएको छ ।
सरकार र विद्रोही समूहबीच शान्ति वार्ता सोमबारबाटै सुरु हुने कार्यक्रम रहेको छ । सरकारी र विद्रोही पक्षका वार्ता टोलीका सदस्यहरु वार्ताका लागि ओश्लो पुगिसकेका छन् ।
यसअघि दिइएको जानकारी अनुसार सरकारी वार्ता टोली र विद्रोहीपक्षबीचको वार्ता अगष्ट २२ देखि २६ सम्म नर्वेको राजधानी ओश्लोमा हुने सार्वजनिक गरिएको थियो ।
यस वार्ताका लागि गतहप्तामात्र जेलमुक्त भएका फिलिपिन्सको विद्रोही कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ दुई जना नेता पनि ओश्लो पुगेको खबर छ । उनीहरुलाई गतहप्ता नै सरकारी जेलबाट मुक्त गरिएको थियो ।
उक्त समूहबीच यसअघि भएको शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि हालै एक सम्झौता भएको थियो । करिब आठदिन अघि नै सो सम्झौता लागू भएको बताइएको छ ।
फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्तेले शनिबार साँझ सरकारका तर्फबाट युद्धविरामको घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसपछि शान्ति वार्ताको सफलताका लागि आह्वान पनि उहाँले गर्नुभएको जनाइएको छ ।
मलेसियाको सहयोग र समन्वयमा सन् २०१४ मा उक्त विद्रोही समूह र सरकारबीच शान्ति वार्ता भएको थियो तर त्यसले सफलता भने प्राप्त गर्न सकेको थिएन ।
यस पटकको शान्तिवार्ताबाट निकास निस्किनेमा सबैजना आश्वस्त रहेको मनिलाबाट प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रासँग नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको भेटवार्ता
अन्तरिमकालमा राहदानी सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने विभाग नेपालको प्रष्टोक्ति
‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’बारे अर्को हप्ता लन्डनस्थित आइएमओको मुख्यालयमा ‘विशेष सत्र’
नेपाल निर्वाचन : समानुपातिकतर्फको सिट सङ्ख्या सार्वजनिक, कुन पार्टीलाई कति ?
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम : रास्वपा ११, कांग्रेस ४ र नेकपा २ स्थानमा निर्वाचित
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मतगणना : रास्वपा ७२ र कांग्रेस ११ क्षेत्रमा विजयी [अपडेट]
बेलायतमा शिम्मी पुनलाई ‘रोयल बरो अफ ग्रिनिच सिभिक अवार्ड्स’
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको ३९ क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक, कुन दलबाट को विजयी ? [सूचीसहित]
बेलायत सरकारद्वारा अध्यागमन नियममा व्यापक सुधारको घोषणा