बिहीबार, कार्तिक ६ २०७७ | Thu, October 22, 2020
नेपालको समय: ०८:५४ | UK Time: 04:09

यातायात सेवामा एकाधिकार रोक्न सांसदहरुको माग

वीनेपाली
२०७३ भदौ ५ गते ९:४४

sambidhan sabha

काठमाडौँ, ५ भदौ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सांसदहरुले यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार प्रणाली रोक्न माग गर्नुभयो ।
भूकम्पपीडित जनतालाई आवास निर्माण गर्न वितरण गर्ने भनिएको रकम शीघ्र वितरण गर्न र स्थानीय निकाय पुनःसंरचना गर्दा सङ्ख्यालाई भन्दा सेवालाई ध्यान दिन पनि उहाँहरुले सरकारसित माग गर्नुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका रामहरि खतिवडाले सरकारले नै यातायात क्षेत्रमा आलोपालो प्रणालीलाई प्रश्रय दिइराखेको आरोप लगाउँदै अहिले यातायात क्षेत्रको आलोपालो प्रणालीले ओखलढुङ्गाका जनता पीडित छन् भन्नुभयो । सोही दलका दिलमान पाख्रिनले नाम छुटेका भूकम्पपीडितलाई पनि आवास निर्माण गर्न रकम दिने व्यवस्था मिलाउन र स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्दा जनसङ्ख्याका साथ साथमा भूगोललाई पनि ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो ।
काँग्रेसकी भुटनीदेवी खवासले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा कम्तीमा पचास प्रतिशत महिलाको सहभागिता गराउन राजनीतिक दलको ध्यान जाओस् भन्नुभयो ।

नेकपा(एमाले)का रामहरि सुवेदीले सरकार र यातायात व्यवसायी मिलेर जनतालाई दुःख दिने काम भइरहेको हुँदा यसलाई बन्द गर्न माग गर्दै भूकम्पपीडित जनतलाई आवास बनाउन रकम वितरण गर्न ढिलाइ भएको गुनासो गर्नुभयो । सोही दलका यज्ञराज सुनुवारले सरकार र यातायात व्यवसायीेले आलोपालो प्रणालीका नाममा एकाधिकार लादेर जनता हैरान भएको बताउँदै नयाँ सरकारले भूकम्पपीडित जनतालाई रु पाँच लाख दिने कुरा कहाँ हरायो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले नयाँ सरकार गठन भएपछि भक्तपुरको शान्ति सुरक्षामा आँच आएको बताउँदै शान्ति सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

नेपाल सद्भावना पार्टीकी डिम्पलकुमारी झाले तराई–मधेसको आन्दोलनका माग पूरा गर्न सरकारले ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै नयाँ संविधानको अपनत्व सबैले गर्नसक्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ भन्नुभयो ।

नेकपा(माओवादी केन्द्र)का जनकबहादुर बुढा र काँग्रेसकी चन्द्रादेवी जोशीले बझाङको जिल्लाको चैनपुर सेती नदीको कटानबाट जोगाउन स्थानीय जनता आन्दोलित रहेको हुँदा तिनका माग सम्बोधन गर्न सरकारसित आग्रह गर्नुभयो । माओवादी केन्द्रकी दुलारी हरिजनले जातीय असमानता र लैगिङ्क ंिहसा रोक्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक