काठमाडौँ, २७ साउन । मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार परियोजनाको काम कछुवा गतिमा अगाडि बढिरहेको छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को लगानी रहेको ‘हवाई यातायात सुधार आयोजना’ को सुस्त गतिले मुलुकको विकास कतातिर जाँदैछ भन्ने प्रस्ट सङ्केत गरेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) अन्तर्गतको उक्त परियोजनाले तीन वर्षका अवधिमा १६ प्रतिशत मात्र प्रगति गरेको पाइएको छ ।
एडिबीको रु छ अर्ब १० करोड लगानी रहेको परियोजना विसं २०६९ चैत १ मा स्पेनी कम्पनी सानजोसेसँग निर्माण सम्झौता भई काम सुरु भएको थियो । ठेकेदार कम्पनीको लापर्बाही र सरोकारवाला निकायको गैरजिम्मेवारीले विमानस्थल सुधार आयोजना कछुवा गतिमा देखिएको हो ।
आगामी विसं २०७३ असोजतिर काम सकिनुपर्नेमा हालसम्म जम्मा रकमको रु ९० करोड मात्र खर्च भएको छ । ठेकेदार कम्पनीसँग बारम्बार ताकेता गर्दा पनि काम अघि नबढेको विमानस्थलका पदाधिकारीको भनाइ छ । अझ उनीहरु भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण काम अवरुद्ध भएको बताउँछन् ।
परियोजना अन्तर्गत विमानस्थलको धावनमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन विस्तार तथा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय पार्किङ निर्माणको काम गर्नुपर्नेछ । अहिलेसम्म टर्मिनल भवनको मालसामान व्यवस्थापन गर्ने काम भएको विमानस्थलले जनाएको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न बहाना देखाउँदै काम रोकेर उम्किन खोजेको पाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणको सुस्त गतिले मुलुकको छविलाई नै धमिल्याउने काम गरेको छ । मुलुकमा विभिन्न विकासे परियोजना ठेकेदारले ठाउँ ओगट्ने र काम नगर्ने परिपाटी नौलो हैन । कैयन् परियोजना त्यस्ता छन् जसले बर्साैँसम्म सम्झौता अवधि कटाएर पनि काम पूरा गरेका छैनन् ।
परियोजना अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पटक तथा राष्ट्रियता सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयले पटक पटकसम्म निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
विमानस्थल सुधार आयोजनाको काम सुस्त देखिएको जनाई सांसद्ले आपत्ति जनाएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकमा सबैजसो सांसदले समयभित्र काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गरी अर्को कम्पनीसँग सम्झौता गरेर तत्काल काम अघि बढाइनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद भरतबहादुर खड्का, पुष्कर आचार्य, अशोककुमार मण्डल, विनोद श्रेष्ठ, ललिताकुमारी रेग्मी, राधा तिमल्सिना, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, प्रभादेवी वज्राचार्य लगायतले विमानस्थलको प्रतिष्ठा जोगाउन प्रभावकारी रुपमा सुधारका काम गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कम्पनीले ठेक्का सम्झौतामा नभएको कुरा उठाएर कामै नभएको हर्जना बापतको रकम रु दुई अर्ब क्षतिपूर्ति माग गरेको छ । धावन मार्गमा माटो भर्न सम्झौता बमोजिम पशुपति क्षेत्र विकास कोषको माटो उठाउन रोक भएकाले काम अवरुद्ध भएको कम्पनीको भनाइ छ ।
आयोजना प्रमुख बाबुराम पौडेलले कोषको डेढ लाख घन मिटर माटो ल्याइएको तर दुई वर्षअघिदेखि माटो ल्याउने काम बन्द भएको बताउनुभयो । ठेकेदार कम्पनीलाई काम अघि बढाउन बारम्बार ताकेता गरिएको र अहिले टर्मिनल भवन विस्तार र पार्किङको काम अघि बढेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
क्यानका महानिर्देशक सञ्जीव गौतम पशुपतिको मात्रै माटो लिने सम्झौता नभए पनि अहिले ठेकेदारले विभिन्न बहानाबाजी गरिरहेको बताउनुहुन्छ । कम्पनीले जसरी पनि सम्झौता अनुरुप काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
अदुअआले समेत कोषलाई हित हुनेगरी माटो प्रयोग गर्न आदेश दिए पनि अझै कामले गति लिएको छैन । ठेकेदार कम्पनीले माटो अभावले काम अवरुद्ध भएको जवाफ दिएको छ, अहिलेको ठेकेदारलाई अर्को प्रक्रियामा लैजाने हो भने दोब्बर रकम लाग्ने अधिकारी बताउछन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई नयाँ प्रक्रियामा जाँदा दोब्बर रकम रु १२ अर्ब पुग्ने र निर्माण पनि १० वर्ष ढिला हुने बताउनुहुन्छ । उहाँले हालको कम्पनीलाई निरन्तरता दिँदा नै उपयुक्त हुने भएकाले सुलभ तरिकाले परियोजनाको कामलाई अघि बढाइनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवानन्द उपाध्यायले विमानस्थलको सामान व्यवस्थापन र पार्किङका लागि प्रगतिमूलक काम भएको बताउनुभयो । उहाँले रु ३४ करोड लागतको रिमोट पार्किङ बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको र अबको १८ महिनाभित्र काम सकिने बताउनुभयो ।
हाल नौ विमान मात्र पार्किङ हुने विमानस्थलमा धेरै जहाज हुँदा आकाशमै केही समय उडिराख्नुपर्ने बाध्यता थियो । नयाँ पार्किङमा दुई विमान राख्न सकिन्छ । समितिले विमानस्थलको कार्य प्रगति सम्बन्धमा सरोकार भएका निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको हो । त्यस्तै क्यान अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीको सेवासुविधाबारे पनि समितिले पदाधिकारीसँग छलफल गरेका छन् ।
यसैबीच समितिले विमानस्थल विस्तारमा देखिएको अवरोध हटाउन कारण सहितको कार्ययोजना प्रतिवेदन दुई महिनाभित्र बुझाउन पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले क्यान अन्तर्गतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीको सेवासुविधा सम्बन्धमा सञ्चालक समिति र मजदुर सङ्गठनबीच विगतमा भएको सहमति र सम्झौताका आधारमा क्यानले गरेका निर्णय समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई तोकिएको जिम्मेवारी र कार्यसम्पादन नगरेमा कारबाही गर्न पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
